काठमाडौँ, जेठ १२ गते। बृहत् मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सङ्घीयताबिनाको संविधान तथा पहिचान र स्वायत्तताबिनाको सङ्घीयता मोर्चालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ।
उहाँहरूले सङ्घीयतालाई थाती राखेर जारी हुने संविधानले मुलुकमा अकल्पनीय नयाँ विद्रोहको जन्म हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो।
बृहत् मधेसी मोर्चा, केन्द्रीय जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक तथा मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली काँग्रेस र नेकपा -एमाले) द्वारा प्रस्तावित रूपान्तरित संसद्लाई सङ्घीयताविरोधी नयाँ षडयन्त्रको संज्ञा दिनुभयो।
उहाँले सङ्घीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने नेपाली काँग्रेस र नेकपा -एमाले) को प्रस्ताव सिङ्गै मुलुकका लागि घातक हुने बताउँदै यसले मुलुकलाई नयाँ विद्रोहमा धकेल्ने चेतावनी दिनुभयो।
मधेसी जनता कुनै पनि हालतमा स्वायत्त मधेस प्रदेश लिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फोरम नेता यादवले सदियौँदेखिको आम मधेसीको यस चाहनालई अब कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो।
मधेसीलाई मधेसमा नै अल्पमतमा पार्ने नियतले तीन दलका केही नेता र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ११ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै नेता यादवले अहिलेको आन्दोलन मधेसी, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, थारूलगायत सम्पूर्ण शोषित पीडितको रहेको बताउनुभयो।
सभालाई सम्बोधन गर्दै फोरम
-लोकतान्त्रिक) का नेता शरद्सिंह भण्डारीले सङ्घीयताबिनाको संविधान, रूपान्तरित संसद् तथा ११ प्रदेशको प्रस्तावलाई मधेस र सङ्घीयताविरोधी नयाँ षडयन्त्रको संज्ञा दिनुभयो।
उहाँले जेठ १४ भित्र सङ्घीयतासहितको संविधान र पहिचान र स्वायत्ततासहितको सङ्घीयताको घोषणा नभएमा नयाँ चुनावमा जानुको कुनै विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
अब कुनै पनि बहाना र आवरणमा संविधानसभाको म्याद थप्न मिल्दैन भन्दै नेता भण्डारीले अहिले मधेसमा मधेसका विभिषणहरू सक्रिय रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
मेधसी जनअधिकार फोरम, नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले सङ्घीयताबिनाको संविधान र रूपान्तरित संसद्को
प्रस्तावलाई सङ्घीयताविरोधी बताउनुभो।
त्यसैगरी, फोरम -गणतान्त्रिक) का महासचिव आत्माराम साहले संविधानसभाबाट पहिचान र स्वायत्ततासहितको संविधान जेठ १४ भित्र जारी नभए मधेसीहरू सडकबाटै संविधान जारी गर्न सक्ने बताउनुभयो।
एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले पहिचान र स्वायत्ततासहितको सङ्घीयता मधेसीहरूको छ दशक पुरानो माग रहेको बताउँदै मधेसीहरूले सो माग प्राप्त गरेरै छाड्ने दाबी गर्नुभयो।
उहाँले ११ प्रदेशको प्रस्ताव मधेसलाई कमजोर बनाउने र त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत-साधनलाई मधेसबाट अलग गर्ने नियतले आएको बताउनुभयो।
त्यसैगरी, एमाओवादी सभासद्द्वय शिवराम यादव र भरत साहले मुलुकको मूलवासी मधेसी आदिवासी जनजातिको पहिचान र स्वायत्तताबिनाको सङ्घीयताको कुनै विकल्प नरहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामनरेशराय यादव, नेपाल सद्भावना पार्टी -आ. का अध्यक्ष देवेन्द्र मिश्र, सद्भावना नेत्री सरिता गिरी, दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, नेपाल पिछडा वर्ग महासङ्घका अध्यक्ष कौशलकुमार सिंहलगायतले सङ्घीयता थाती राखेर जारी भएको संविधान मधेसीलाई कुनै पनि हालमा स्वीकार नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
