नरहरि आचार्य
नेता, नेपाली काँग्रेस
णतन्त्र घोषणा भएको चार वर्ष भयो। तर, यसको संस्थागत प्रारम्भ संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएपछि मात्रै हुनेछ। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम अहिलेसम्म अपूर्ण छन्। अहिले संविधान बन्ने वा नबन्ने दोसाँधमा मुलुक पुगेको परिस्थितिले गर्दा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ। यस्तो हुनुमा केही कारण छन्। एकीकृत नेकपा -माओवादी)ले गणतन्त्रको नारा सुरुदेखि नै लगायो। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले गणतन्त्रमा सामेल हुन अलि पछाडि मात्रै तयार भए। पछिल्लो चरणमा आएपछि माओवादीले हामीले गणतन्त्रको नारा मात्र लगाएका थियौँ, काँग्रेसले समर्थन गरिदिएकाले गणतन्त्र आयो भनेर बोलेको हुनाले गणतन्त्रप्रति माओवादी पनि इमानदार रहेनछ भन्ने देखियो। त्यो भनाइमात्र हो कि जस्तो लाग्थ्यो तर उसका क्रियाकलापले त्यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ।
संविधान बनाउने सन्दर्भमा माओवादीले देखाएको प्रवृत्ति हचुवा छ। काँग्रेस र एमाले त स्वाभाविक रूपमै पछि गणतन्त्रमा सामेल भएका हुन्, पछि सामेल भएकाले उनीहरूले पनि यसको स्वामित्व लिन नखोजेकोजस्तो देखिन्छ। नेतृत्व तहमा यो बढी देखिएको छ तर यस कुराले गणतन्त्रको भविष्य अन्योल हुनेचाहिँ होइन किनभने गणतन्त्र त आइसक्यो। यसले तबमात्र सफलता पाउँछ जब लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र स्थापना हुन्छ। गणतन्त्र उल्टिने र फेरि राजतन्त्र आउने सम्भावना देखिँदैन। यद्यपि, गणतन्त्र सुनिश्चित गर्न जुन ढङ्गको इमानदार प्रयत्न हुनुपथ्र्यो, त्यो कतैबाट पनि नभएकाले यसप्रति सबै पार्टीका, विशेषगरी प्रमुख पार्टीका अझ त्यसमा पनि गणतन्त्रका पक्षधरहरूबाट इमानदार प्रयत्न अझै आवश्यक छ। माओवादीका क्रियाकलाप गणतन्त्र अनुकूल देखिएको छैन।
सङ्घीयता, शासकीय स्वरूपजस्ता विषयले अहिले जुन किसिमको परिस्थिति मुलुकमा देखिएको छ, यो विषयमा पनि सैद्धान्तिक स्पष्टताको ठूलो समस्या देखियो। सङ्घीयतामा जाने कुरामा सिद्धान्ततः सबै पार्टी सहमत देखिएका छन्। सुरुमा माओवादी जातीय स्वशासनकै पक्षमा थियो। पछिल्लो चरणमा त्यसैलाई आफ्नो सङ्घीय दृष्टिकोण भनेर उसले व्याख्या गर्यो। जातीय आधारमै सङ्घीयताको संरचना निर्माण गर्न सकिने जसरी उसले आफ्ना भनाइ राख्दै जाँदा संविधानसभामा समझदारीबीचको बाटो तय भएको हो। त्यो भनेको पहिचान र सामथ्र्यसहितको प्रदेश निर्माण गर्ने। पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई अगाडि सारेर त्यस आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न सकियो भने स्थायी हुन्छ, बलियो पनि हुन्छ भन्ने भावना थियो तर अहिले पहिचान भनेको एकल जातीयमात्रै हो भनेर व्याख्या हुन थाल्यो। यो सहमतिको अपव्याख्या मात्रै होइन, सङ्कुचित व्याख्या पनि हो। जाति पहिचानका विभिन्न आधारमध्ये एउटा पर्छ। जातिबाहेक भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता र भौगोलिक निरन्तरता पहिचानका विभिन्न आधार हुन्। पछिल्लो चरणमा पहिचानको कुरालाई जातिमा रूपान्तरण गर्न खोज्ने र एकल जातीय भन्ने जुन धारणा विकसित भएको छ यसले सङ्घीयतालाई खासै मद्दत गर्दैन।
प्रान्त निर्माण गर्दा पहिचानलाई पहिलो आधार बनाउनैपर्छ। यसलाई प्राथमिक आधार त्यसैले भनेको हो तर प्राथमिक आधारले मात्रै प्रान्त बन्दैन, सामथ्र्य पनि चाहिन्छ। सामथ्र्यका आधार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। सङ्घीयतालाई सुनिश्चित गर्न, टिकाउ बनाउन र सजिलो ढङ्गले सञ्चालन गरेर समग्र नेपालीको जीवनस्तर सन्तुलित ढङ्गले विकास गर्न सामथ्र्य भनेको हो। हामीले सङ्घीयताको चाहना किन राख्यौँ भने समृद्धि र आर्थिक विकासका परिसूचक असन्तुलित भए भनेर हो। त्यसलाई सन्तुलित ढङ्गले समृद्धितर्फ लैजानुपर्यो। सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायको समानुपातिक विकास गर्नुपर्यो। त्यसैका लागि निर्वाचन प्रणालीलाई पनि समानुपातिक बनाउनुपर्यो। यो सबै पक्षलाई नबुझीकन अहिले एकाङ्की व्याख्या गर्न थालिएको छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी दिनदिनै अनुत्तरदायी भएर प्रस्तुत हुन थालेको छ। त्यसले गर्दा समन्वय गर्ने शक्ति अभाव महसुस भएको छ। सबैभन्दा ठूलो दलले सबै पक्षलाई समन्वय गरेर दिशा दिनुपर्ने हो। एकप्रकारको राजनीतिक नेतृत्व लिनुपर्नेमा माओवादी गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने कुरा कमजोर बनेको छ। यसले गर्दा सङ्घीयताको भविष्यलाई टिकाउ बनाउन अहिले कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ।
सङ्घीयता हाम्रो नयाँ परियोजना हो। एकात्मक राज्य अझै कायमै छ। हामीले संविधानसभा निर्वाचनक्रममा मुलुकलाई सङ्घीय राज्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। सङ्घीय राज्य बनाउन नसक्दाको परिणाम नेपाल एकात्मक नै रहन्छ। पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रान्तहरू निर्माण गर्ने कुरा ठूलो प्रयत्नले एक ठाउँमा ल्याइएको थियो। यसलाई कसैले अस्वीकार गरेको अवस्था पनि थिएन। ती कुरालाई छोड्दै एकल जातीय पहिचानका रूपमा नयाँ व्याख्या दिने प्रयत्न गर्दाखेरि सङ्घीयतातर्फ जाने बाटो अवरुद्धजस्तो भइदियो। अहिले अवस्था त्यही हो। सङ्घीयताविनाको संविधान बनाउन पनि त्यति सजिलो छैन। जेजस्ता समझदारी विकसित भइरहेका थिए, एकपछि अर्को टुट्दै जाँदा दलहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न उठेको छ।
मिश्रति शासकीय प्रणाली ठीक छैन भनेर मैले पटकपटक भन्दै आएको छु। यो नेपालमा चलाउन अत्यन्त कठिन छ। प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने प्रणाली नै होइन यो। तर, सहमतिमा पुग्न सजिलो भयो भनेर यसमा सबै दल आइपुगेका थिए। संविधान निर्माण भएर यो प्रणाली रहँदा पनि एउटा कार्यकालको प्रयाससँगै यसको परिवर्तन वा संशोधन अनिवार्यजस्तो म देख्छु। तैपनि सबै कुरामा सहमति हुने सन्दर्भमा सबैले सहमति गरेको प्रणालीका रूपमा यो आउन खोजेको हो। चल्न सहज हुने प्रणालीका रूपमा यसलाई लिन सकिँदैन। विगतका राजनीतिक अभ्यासमा देखिएको मिलेर काम गर्ने कार्यशैली अभावले पनि यो प्रणाली कठिनाइपूर्ण हुने देखिन्छ। परम्परागत संसदीय प्रणाली चलेन भन्ने कुरा ठिकै हो। काँग्रेसभित्र पनि जबरजस्त रूपमा बहसमा रहेको कुरा हो। तर, कार्यकारी अधिकार दुई पदमा बाँड्दा त्यो सम्भव हुँदैन।
लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण कुरा नियन्त्रण र सन्तुलन हो। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले कुनै न कुनै रूपमा एकअर्कालाई नियन्त्रण गर्छन्। एकअर्कालाई सन्तुलित पनि पार्छन्। संसदीय प्रणाली पनि अलोकतान्त्रिक प्रणाली होइन तर हाम्रो अभ्यास त्यसका लागि उपयुक्त भएन। संसारमा एकै प्रणाली नभएको पनि त्यसै कारण हो। लोकतन्त्र भएका मुलुकले आ-आफ्ना अभ्यास, दृष्टिकोण र अनुभवका आधारमा आफ्नो अनुकूलका प्रणाली बनाएका हुन्। हाम्रोजस्तो मुलुकमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसमेत अधिकार बाँडफाँड गरेर काम गर्न तयार छैनन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार बाँडेर राख्दा त्यो व्यावहारिक हुने अवस्था निकै कम छ। अरू पनि कुरामा सहमति हुन्छ भने यो पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हो, पछि आवश्यक भयो भने संशोधन गरौँला, अहिले समझदारीको बाटो लिउँ भनिएको हो।
हिजो माओवादीले जुन किसिमको मानसिकता र संस्कार बनायो, त्यसले पनि उसलाई अप्ठ्यारो भएको छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको काँग्रेस, लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गर्दै आएको एमालेजस्ता पार्टीमा पनि लोकतन्त्र भनेको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताले पुग्ने रहनेछ, व्यवहारमा पनि प्रतिविम्बित हुनुपर्नेरहेछ भन्ने कुरा बुभ\mनुपर्ने अवस्था आएको छ। लोकतन्त्रको विकल्प राम्रो, परिमार्जित, समुन्नत लोकतन्त्र हो, योबाहेक अरू विकल्प मैले देखेको छैन। माओवादीले हिजोका शक्तिलाई चुनौती दिँदा, प्रतिस्पर्धा गर्दा लोकतन्त्रकै बाटो अँगाल्ने हो। १२बुँदे समझदारीदेखि बृहत् शान्तिसम्झौता, संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागिता लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्ने प्रक्रिया हु्न्। हिँडाइ अल्मलिएको, अप्ठ्यारो किसिमको भएको मात्रै हो।
काँग्रेसको कुरा गर्दा संविधानसभामा दोस्रो स्थानमा रहेको पार्टीले नेतृत्व स्थापना गर्ने बाटो सहज थिएन। यस्तो अवस्थामा उसले सत्तालाई प्राथमिकतामा पार्नु हुन्थेन। सत्ता र सरकारलाई प्राथमिकतामा नपारेको भए काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व पनि उपलब्ध हुन सक्थ्यो होला। मिलाएर सरकारको नेतृत्व पाउँदैमा त्यो नेतृत्वमा स्थापित हुन सक्दैन। एमालेले दुई/दुईपटक त्यस्तो नेतृत्व पायो तर उसले समग्र प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्न सकेन। काँग्रेसका कतिपय साथीले नबुझेको कुरा मिलाएर सरकारको नेतृत्व पाइन्छ भन्ने छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व स्थापित हुन्छ भन्ने छैन। आफ्ना कुरालाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको भए, चुनाव परिणामलाई समीक्षा गरेर त्यसको क्षतिपूर्ति मिलाउँदै जान सकेको भए, ऊ सरकारमा बसे पनि नबसे पनि संविधान निर्माणलाई नेतृत्व दिन सक्थ्यो। आफ्नो क्षमतालाई नहेरी सरकारको नेतृत्व गर्न खोज्दा न नेतृत्व लिन सक्यो न संविधान निर्माण र संविधानसभाले समेत नेतृत्व पाउन सकेन।
मधेसकेन्दि्रत पार्टीहरू चाहिँ मुद्दाकेन्दि्रत पार्टी हुन्। वैचारिक र सैद्धान्तिकभन्दा केही मुद्दालाई यिनीहरूले उठाएका छन्, जुन मुद्दाका कारण यिनीहरूले व्यावहारिक रूपमा आफूलाई क्षेत्रीय पार्टी बनाएका छन्। सुरुदेखि नै यिनीहरूले राष्ट्रिय भूमिका प्राप्त गरे पनि दृष्टिकोण चाहिँ क्षेत्रीय आधारको भयो। सत्तामा निरन्तर बसे पनि, महत्त्वपूर्ण भूमिका प्राप्त गरे पनि मुद्दाका लागि भन्दा बढी सत्ताका लागि लडेको देखिन्छ। सत्तालाई केन्द्रमा राखेकाले निर्वाचनमा एउटा रहेको पार्टी तीन/चारवटा भइसक्यो। यो कमजोरीलाई ढाक्न उनीहरू उत्तेजना र अव्यावहारिक कुरालाई अगाडि सारिरहेका छन्।
अन्तिममा, संविधानसभाले संविधान नबनाउँदासम्म गणतन्त्र संस्थागत नहुने भएकाले त्यो नहुँदासम्म गणतन्त्रका थुप्रै चुनौती छन्। विश्वमा गणतन्त्र बिग्रेर बनेका तीन रूप छन्। एउटा सैनिक तानाशाही, एकदलीय तानाशाही र धार्मिक तानाशाही। हिन्दु राष्ट्रै भए पनि धार्मिक स्वतन्त्रतता अभ्यास भइरहेको मुलुक हो नेपाल। अहिले त बहुधार्मिक मुलुकका रूपमा धार्मिक तानाशाही गणतन्त्रको सम्भावना म देख्दिनँ। एकदलीय तानाशाही गणतन्त्रका सानातिना लक्षण छन्। त्यो पनि टिकाउ हुने अवस्था देखिँदैन। सैनिकको आवरणमा एकदलीय गणतन्त्रका लक्षण विकसित हुन सके टिक्न सक्छ कि भन्ने हो। नेपालको लामो समयदेखिको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भावना पनि देख्दिनँ। सबै कुरा हेर्दा यहाँ टिकाउ हुने भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यसहितकै गणतन्त्र हो। त्यो भनेको के भने लोकतन्त्र विधिको शासन हो, विधिको शासनका लागि संविधान बन्नुपर्यो। यो संविधान भनेको सबैले स्वीकार गरेको वैधानिक राजनीतिक दस्तावेज हो। लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिने कुरामा आफूलाई लोकतन्त्र पक्षधर भन्ने पार्टीहरूले आत्मसमीक्षा गर्न सकियो भने गणतन्त्रका अगाडि देखिएका चुनौती सामना गर्न सकिनेछ।
-सीताराम विलासीसँगको कुराकानीमा आधारित)
