काठमाडौँ, जेठ १५ गते। चार वर्षअघि गठित संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेको र संविधानसभाको पनि स्वतः विघटन भएको अवस्थामा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर ७ गतेका लागि घोषणा भएको छ।
आइतबार दिनभरि बैठक र सहमतिका प्रयास भए पनि सबै प्रयास विफल भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ताजा जनादेशको नयाँ मितिको घोषणा गर्नुभएको हो।
संविधानसभाको अवधि सकिनु केही समयअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराएपछि आˆनो निवास बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उहाँले निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्नुभएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अस्वीकार गर्नुहुने हो कि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरेकाले त्यस्तो नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले सबै निकायले संविधानसम्मत तबरबाट काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै २०४७ को संविधानमा कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्रिपरिषद्मा बाँडिएकाले समस्या आएको उल्लेख गर्दै 'अन्तरिम संविधान अनुरूप कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले त्यसै अनुरूप काम हुनेमा मलाई विश्वास छ' भन्नुभयो।
जनताको अधिकारको रक्षाका लागि ताजा निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउँदै सबै दलहरूले अब आˆना एजेन्डा लिएर आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा छ महिनासम्ममा निर्वाचन गर्न सकिने निष्कर्षमा निर्णय गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले शान्ति र संविधान निर्माणका लागि धेरै प्रयास भएको भए पनि संविधान जारी गर्ने काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै तर त्यसको दोष भने कसैलाई नदिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधानसभामा प्रगतिकामी शक्तिको दुईतिहाइ नरहेकाले काम गर्न नसकिएको बताउँदै अबको निर्वाचनमा जनताले दुईतिहाइ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
तर, उहाँले जनताले संविधान बनोस्, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता संस्थागत होस् भन्ने चाहेकोमा करबल र ओठेभक्तिले सङ्घीयतामा जान बाध्य भएका शक्तिहरूले नमानेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले २०४७ को संविधानभन्दा अघि बढ्न नचाहनेले परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न स्वीकार नगरेको, सङ्घीयता उनीहरूको शब्दकोषमा नै नरहेको बताउँदै सहमति र संविधानसभाको प्रक्रियामा जान पनि नमानेको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'उनीहरूको मकसद नै संविधानसभा विघटन गराउने रहेको स्पष्ट भएको छ।'
मोर्चा र माओवादीको सरकार बनेपछि शान्तिप्रक्रियामा धेरै काम भएको र त्यसै क्रममा गत चैत २६ गते सेना समायोजन भएको र वैशाखपछि संविधान निर्माणका लागि निरन्तर छलफल भए पनि बैठक नै नबसी संविधानसभाकोअन्त्य भएकोबाट पाठ सिकेर सफलतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने विचार प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो।
अझै पनि राजनीतिक सहमतिको विकल्प नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनले सङ्घीयता र परिवर्तन तथा पुरानो सामन्तवादी राज्यसत्ताको अन्त्य चाहेको भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो।
उहाँले माओवादीले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको भनी आरोप लगाइएपछि माओवादीले ठूलो जोखिम उठाएर चैत २८ गते निर्णय लिएको भए पनि अन्य दलको त्यो भनाइ अहिले आएर बहानाबाजी मात्र रहेको र शान्ति र संविधान एकअर्कासँग नजोडिएको पुष्टि भएको बताउनुभयो।
विविधताले भरिएको मधेस, हिमाल, पहाड र मेची-कालीको नेपालको भविष्य उज्ज्वल रहेको र परिवर्तनको विकल्प छैन भन्दै प्रमले अहिलेको परिस्थिति केही निराशाजनक भए पनि हिम्मत हार्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले असफलता र कमीकमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै जनताले मात्र संविधान बनाउने रहेछन् र अरुले अड्काउने मात्र रहेछन् भन्ने पनि पुष्टि भएको उल्लेख गर्नुभयो।
