च्यूरा वा चिउरा जे भने पनि यसको मिठास र कम्तीमा पनि नेपाली व्यापकताको बयान छैन। भिजाएर वा उसिनेको धानबाट चिउरा बन्छ। उहिले ढिकी वा ओखलमा चिउरा बन्थ्यो, अहिले मिलमा पनि चिउरा बन्छ। यो कसले आविष्कार गर्यो होला ? पक्कै यो पश्चिमा वैज्ञानिकको प्रयोगशालामा आविष्कार भएको होइन। यो दक्षिण एसियाकै खाना हो। त्यो पनि अझ बढी त नेपालमै लोकपि्रय होला।
राजधानीको नेवार समुदायको च्यूरासित गहिरो सांस्कृतिक सामीप्य छ। तराईमा पनि उत्तिकै लोकपि्रय। पहाडमा पनि च्यूरासित दसैँ जोडिन्छ। बजारशास्त्रले हिमालतिर पुगे पनि उसले नाईनास्ति भन्दैन। लोकपि्रयता र समानता छन् च्यूरामा। च्यूरामा दही अनि केरा पनि थपे। केरा पनि अझ मालभोग भए त। त्यसको मिठास भनिसाध्य छैन, हुन्न्ा। सबैले रुचाउने यो च्यूरा नेपाली जीवनको समान आधार बन्न सक्छ। तर यो चार वर्षमा देशले बनाएको च्यूरा भने अत्यन्तै महँगो हुँदैछ ?
त्यसो त आज जेठ १५, गणतन्त्र दिवस। राष्ट्रले गौरव मनाउने दिन। नेपाललाई नयाँ दिशा दिएको दिन। समृद्धिको यात्रातर्फको यात्रा संस्मरण गर्ने दिन। समृद्धिका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने दिन। त्यसै पनि देशले दही र केरासँगै च्यूरा खानुपर्ने दिन। चार वर्ष अघिको त्यो हौसला, त्यो उत्साह अनि आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिप्रति अपार उत्साह छाएको दिन। सबै कुरा ठिक समयमा भएको भए मुलुकले नयाँ संविधान दुई वर्ष अघिनै पाउँथ्यो। नयाँ निर्वाचनले देशलाई नयाँ सरकार दिन्थ्यो। त्यो नयाँ सरकारले पनि शायद एक वर्षमा सम्पादन गरेका कामहरूको समीक्षा गथ्र्यो यतिबेला। विपक्षहरूले आलोचना गर्थ्ो होलान अनि सरकार जनमत र प्रतिपक्षको कदर गर्दै थप प्रतिवद्धताको मैदानमा हुन्थ्यो। गणतन्त्र दिवसको दिनमा मुलुकले समृद्धिको आधारशीला खडा गर्दैहुन्थ्यो। अर्थतन्त्रका आधारहरू सतहमा आउन थाल्थे जसरी अरू मुलुकहरू राष्ट्रिय दिवसका दिन आत्मगौरवका अनन्त संसारमा डुबुल्की मार्छन्।
बिडम्बना, आज च्यूरा महँगो भएको छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिएको देश , आज अभावमा छटपटिएको छ। आलेखका अक्षरहरू तयार हुँदा पटक पटक थपिएको संविधानसभाको म्यादका अन्तिम पलहरू छिरोलिएका छन् - बानेश्वर, बालुवाटार, शितल निवास...मा। निर्धारित समय दुई वर्षको दोब्बर। पूरै चार वर्ष। चारवर्ष सकिन केही घण्टा शेष रहँदाका क्षणहरूमा नेपाल आमाको क्रन्दन। त्यो क्रन्दनमा निस्पृह छ राजनीति अनि त्यसैले थुपारेका फोहरहरू। लगभग सिङ्गो देश नशामा । कसैलाई जातको नशा । कसैलाई पहिचानको नशा। कसैलाई भातको नशा। कसैलाई मधेशको नशा। कसैलाई बन्दको नशा। कसैलाई खण्डको नशा। कस्ौलाई अखण्डको नशा। जनता शास्तीको चरम दुरावस्थामा। लहानमा चारदिनदेखि अलपत्र यात्रु। स्थानीयले दया र सहिष्णुताको सागर खन्याउँदैछन्। खाना खुवाउँदै छन्। अलपत्र यात्रु, वृद्धवृद्धा। सुत्केरीको चीत्कार। सुदूरका अस्पतालमा स्लाइन सकियो। अक्सिजन छैन। सिटामोल नपाएर बढ्दै छ ज्वरो। किसानका करोडौँ रुपियाँका उत्पादन खेतबारीमै असरल्ल। चार वर्षको अन्तिमसम्म के भएन र ? तैपनि सास हुन्जेल आश हुनेनौ भयो। साँच्चै अन्तिम क्षणसम्म आश मरेको छैन। द्वेष भए पनि, आक्रोश भए पनि, भय भए पनि, त्रास भए पनि समय अवसर हो। समय संसार हो। क्षणको बेहोसीले संसार जल्न सक्छ। तर होसीले संसार जोखिन सक्छ। जोगिने आशा र चमत्कारको जिगिवीषा नेपाली जनताले पालेका छन्। अन्तिम घडीमा कुनै चमत्कार भएर देशलाई अनिष्टको अन्धकारबाट जोगाउने उपाए खोजी हुने जनताको आशा ? विचरा जनताले के पो विराए र ?
च्यूरा धनी गरिब सबैको खान्गी । साच्चै च्यूरा आर्थिक लोकतन्त्र। तर यो चार वर्षमा देशले कस्तो च्यूरा बनायो ? नीतिबिनाको नेता, विधिविनाको विधान अनि सिद्धान्तबिनाको राजनीतिको आधारभूत चरित्र मौलाउँदै छ। यो चार वर्षे च्यूराका साझा विशेषता के रहे। माक्र्सको जात के थियो, खोजियो। लेनिनको गोत्र खोजियो। माओको नाक हेरियो। गान्धीको गन्ध हिंसामा खोजियो। यसले नेपाली समाजलाई कहाँ पुर्याउँला ? महान् समाजवादी चिन्तक रोजा लक्जेम्वर्गले उहिल्यै भनेकी हुन्- कम्युनिष्टहरूले जातीय मुद्दा उठाउँदा ती जातिभित्रका माथिल्ला वर्गले उपयोग गरेर वर्गीय मुद्दा पतनको बाटोमा जान्छ। सायद् गइरहेकेा छ। आज काम गरेर आजै खाने लाखौँ नेपाली अहिले जिउदै मरिरहेका छन्। उसो त सोभियत सङ्घको त्यो दुर्दशा अनि युगोस्लाभिया र रुवान्डाको कथा नेपाली वामन्थीका लागि पाठ भएन। सबैका लागि समानताको आधार हुने च्यूरा लाक्षाणिक अर्थमा खालास् च्यूरा हुनजान्छ। झन्डै आज त्यही भएको छ। बरु थप अरू पनि।
हो, नेपालीका लागि यी चार वर्षका च्यूरा लाक्षाणिक अर्थमा पुगेको छ। धरै विषय फलामका च्यूरा भएका छन्। नेपालमा अब कम्तीमा २० वर्ष माक्र्सवादको चिन्तन हुने छैन। जात र गोत्र अनि रङ्ग र वर्णमा प्रगतिका धेरै कुरा अल्झने छन। राज्य खोज्ने रहरले आˆनै भूमि बिरानो हुने आजको दुर्दिन कसरी चाँडो अन्त्य होला। वामपन्थी चिन्तक प्रा. डा. चैतन्य मिश्रले त्यसै भनेका होइनन् - कम्युष्टि बाहुल्य अहिलेको नेपालमा वर्गीय मुद्दा ओझेलमा पारेर बढो विचित्रको अवस्था देखिएको छ। अब वर्गीय मुद्दा त पुँजीपतिले पो उठाइदिनु परेको छ। कम्युनिष्ट राजनीतिज्ञहरूले त छाडे। लोकतन्त्रको आधार जति व्यैक्तिक स्वतन्त्रता हो त्यतिनै माक्र्सवादको समुचित विश्लेषणबाट आर्थिक समानतामा अग्रसर हुने बाटो पनि। शायद माक्र्सवादको विकास नभएको भए पश्चिमा पुँजीव्ाादले आजको समृद्धि हासिल गर्न सक्ने थिएन। तर नेपालीका लागि किन अति महँगो हुँदै छ चार वर्षको च्यूरा ?