सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने १६४ जना महानुभावलाई पाँचौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मानपदवी, अलङ्कार र पदक दिने घोषणा गरेकोे छ। मूलतः यस्ता मानपदवी विशिष्ट योगदानको कदर गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने भए पनि यसले आगामी पुस्तालाई त्यस्तो योगदान गर्न प्रेरित गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। यस्ता मानपदवीको निर्णय तत्कालीन सरकारले गर्ने भए पनि यसलाई राष्ट्रले प्रदान गरेको सम्मानका रूपमा लिइने भएकाले सम्मान प्रदान गर्दा स्पष्ट मापदण्ड अपनाउनुपर्ने हुन्छ। तर यसपटक घोषित मानपदवी, अलङ्कार र पदक पनि विवादको घेरामा परे। यसअघि यस्तो सम्मान दिन अनुपयुक्तहरूसँगै आफूलाई पनि प्रदान गरिएको भन्दै समाजमा उत्कृष्ट योगदान दिनेहरूले यस्तो सम्मान नलिने घोषणा गरेका थिए। कतिपयले मानपदवी, अलङ्कार र पदकका नाम नयाँ तर प्रदान गर्ने तरिका भने पुरानै भनेर पञ्चायतकालीन प्रवृत्तितर्फ सङ्केत गरेको पाइयो।
दल, पद र प्रभावमा यस्ता सम्मान वितरण गर्ने परम्परा बसालियो भने यसले राष्ट्रिय महत्त्व राख्न सक्दैन। राष्ट्रले सम्मान गरेको भनिसकेपछि कुन दलको कुन सरकारले सम्मान गरेको भनेर सम्मानितहरूको कित्ताकाट गर्नुपर्ने आवस्था आउनुहुँदैन। कतिपयले एउटाको प्रतिष्ठा बढाउन अर्कोको उचाइ घट्ने गरी संयुक्तरूपमा मानपदवी, अलङ्कार र पदक दिने प्रवृत्तिको पनि खुलेरै आलोचना गरेको पाइयो। उनीहरू जनआन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा देखिने छायादेवी पराजुलीलाई र त्यो आन्दोलनलाई विरोध गर्ने व्यक्तिलाई एउटै दर्जाको मानपदवी दिइनुलाई उदाहरण बनाउँछन् र भन्छन् मानपदवी, अलङ्कार र पदक प्रदान गर्दासमेत भोटको राजनीति गरियो। गाउँठाउँमा वा छिमेकीले जसलाई समाजसेवी भनेर चिनेका छैनन्, यति मात्र होइन उसलाई समाजसेवी भनेर सम्बोधन गरिंदा व्यङ्ग्य गरिएको ठान्छन् त्यस्तालाई सरकारी गृह प्रशासनको आडमा पराजुलीलाई सँगै राखेर समान पदक प्रदान गर्ने हो भने सच्च्ाा समाजसेवीको अपमान हुने बताउँदै आलोचकहरू भन्छन्- यो त मानपदवी, अलङ्कार र पदककै अपमान हो।
कुनै पनि व्यक्तिले मुलुकका लागि दिएको योगदानको कदर एउटा त्यो पनि एकाध वर्षको सरकारले गर्नु न्यायोचित हुँदैन। सरकारले उसका कर्मचारीलाई जसरी सामाजिक जीवनमा लामो समयदेखि योगदान दिनेको कुन आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छ ? यसको मूल्याङ्कन गर्ने जनताले हो। त्यसैले जनताले सहज नमान्ने गरी सरकारले यस्ता मानपदवी, अलङ्कार र पदक वितरण गर्यो भने त्यो विवादास्पद हुनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले यस्ता मानपदवी, अलङ्कार र पदक प्रदान गर्न स्पष्ट निर्देशिका र स्थायी निकायमार्फत काम गर्नुपर्दछ। मानपदवी, अलङ्कार र पदकले सधैँ सबैको प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने हुँदैन। नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा जनताको मूल्याङ्कनमा गणेशमान सिंहले जुन प्रतिष्ठा पाउनुभएको छ सरकारले प्रदान गरेको नेपालरत्न विभूषण त्योभन्दा ओजस्वी हुन्छ भन्ने छैन। नयाँ नेपालका अभियन्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी, गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह र डा. हर्क गुरुङलाई एउटै विभूषण प्रदान गरिँदा सबैको उचाइ समान छ भन्न सकिंदैन। यद्यपि आ-आफ्नो विषय र विधामा उहाँहरू एकभन्दा अर्को अगाडि हुनुहोला तर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गणतन्त्रसम्म पुर्याउन, माओवादी द्वन्द्वलाई वार्ताको टेबलबाट समाधान गरी मुलुकलाई अग्रगमन दिने कोइराला र पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहनको क्रियाशीलता, उचाइ र योगदानको धरातल एउटै छैन। सायद यसैले कोइरालापुत्री सुजाताले पितालाई प्राप्त विभूषण लिन अस्वीकार गर्नुभयो। आधुनिक नेपालको वातावरण, विकास र योजनामा विशिष्ट योगदान दिनुभएका डा. हर्क गुरुङ र जीवन नै गणतन्त्रका लगि सुम्पने रामराजाप्रसाद सिंहलाई एउटै विभूषण प्रदान गर्नुको पनि औचित्य पुष्टि हुँदैन। उहाँहरूले एउटै क्षेत्र र विधामा योगदान दिनुभएको होइन। रामराजाप्रसाद सिंह मृत्यदण्डको सम्भावनाको बाटो हुँदै यहाँसम्म आइपुग्नुभएको व्यक्तित्व हो। डा. हर्क गुरुङले यस्तो अनुभव कहिल्यै गर्नुपरेन र त्यसैले उहाँहरूको मूल्याङ्कनमा सामान्यीकरण होइन विशिष्टीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ। यसको मतलव डा. हर्क गुरुङलाई रामराजा बराबरको विभूषण दिइनुहुँदैन भनेको होइन। वातावरण, विकास र योजनामा डा. हर्कले दिनुभएको योगदान यस क्षेत्रका लागि राजनीतिमा रामराजाको योगदानभन्दा बढी हुनसक्छ। त्यसैले मूल्याङ्कनका विधा, मापदण्ड र आधार स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ।
