'संविधानसभा- हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा' भनेर फेसबुकमा कमेन्ट राखेकोमा धेरै कमेन्टमध्ये एक जना भाइले यो हात्तीले त्यति मात्र नभएर धेरै बालीनाली बिगारेर गयो भनेर थप्नुभएछ र अर्का मित्रले धेरै घुस्सा दिएर गयो भन्नुभएछ। यो जनताको प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रिया होला त ?
जेठ चौधको मध्यरातमा संविधानसभाको अवसान भयो, धेरैले यस्तै सम्झे कि के गरे, तर ठूला भनेर कहलिएका अखबारहरूमा यस्तै आसयका समाचार छापिए। यो विना उपलब्धि धेरै समय अड्याउन सम्भव थिएन, गयो, एक दिन जानैपथ्र्यो।
संविधान आउँछ कि भन्ने सबैलाई आश थियो, आएन, गयो, हो केही हदसम्म निराशा छरेर गयो। यसमा कसको दोष बढी छ, इतिहासले खोतल्नेछ। तर धेरथोर सबैको दोष छ। पार्टीहरू, नेताहरू, सभासद्हरू र कसैलाई दुई-तिहाइ नपुर्याइदिने जनता सबैले आ-आˆनो हिस्सा बेहोर्नैपर्नेछ। फेरि यसैको लागि चुनाव त भनिएको छ, तर व्यापक अविश्वास र असहमतिको बीचबाट फेरि यसले पुनर्जीवन प्राप्त गर्छ भन्ने निधो छैन, तर अहिले अर्को विकल्प पनि छैन।
यसले पुनर्जीवन प्राप्त गर्नैपर्छ, गर्नेछ। यसैले अब संविधानसभा एकादेशको कथा बनेको छ भन्नेहरूले आवेशमा जेसुकै भने पनि फेरि यसलाई स्थापित नगरेर अर्को उपाय छैन। संविधानसभा अन्त कतैको नभएर हाम्रो जीवन्त कथा हो। कसैलाई यो मन नपर्न सक्छ तर यसमा नगई अर्को खुट्किलो उक्लन सम्भव छैन। संविधानसभा फेरि पनि संविधानसभा अहिले यो भन्दा अर्को बाटो छैन।
सात-सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनियो तर राजाले यो कुरा दिएनन्। त्यो बेलाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले राजाले दिएको संसद्को चुनावमा चित्त बुझायो। त्यो पनि सत्र-सालमा राजा महेन्द्रले खोसिदिए।
अहिले राजा ज्ञानेन्द्र विरुद्ध खनिएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको वेगले संविधानसभा त निर्माण गर्यो तर यसले पनि आˆनो कार्यभार पूरा गर्न सकेन। तर यसले सामन्तवादको प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रलाई उखेल्यो, सङ्घीयताको अवधारणामा सबैलाई तान्यो, धर्मनिरपेक्षता एवं समावेशिताका कुराहरू ल्यायो र सबैभन्दा बढी जनतामा व्यापक चेतना ल्यायो। यसैको फलस्वरुप आज सबै तह र तप्काका जनता आ-आˆनो हक अधिकारका लागि सचेत भएका छन्।
संविधानसभा नरहँदैमा केही नभएको अवस्थामा हामी छैनौं। हामीसँग अधुरो नै भए पनि अन्तरिम संविधान छ। अरु केही गर्न नसकेको बेला यसले हामीलाई निर्देशित गर्छ। अन्तरिम संविधानमा अस्पष्ट भएका कुरामा राजनीतिक सहमति गरेर जान सक्नुपर्छ। सहमति हुन नसक्दा संविधान, कानुन, नियम र प्रचलनको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले संविधानसभाका सदस्यहरूको म्याद गएको छ तर संविधानसभा जीवित छ भन्नेहरूको तर्क बलियो देखिन्छ।
राजनीतिक पार्टीहरू को जिम्मेवार र को गैह्रजिम्मेवार भन्ने विवाद केही समय जानेछ, निर्वाचनमा गएपछि जनताले यसको फैसला दिनेछन्। सहमतिमा जान नसक्ने, संविधान-सभामा छलफल र मतदानमा जान हिच्किचाउने काङ्ग्रेस-एमालेको रवैया देखियो। अरु तीन महिना म्याद थप्न खोज्दा सर्वोच्चले लगाएको रोकमा होमा हो मिलाउनेहरू अहिले सर्वोच्चले निर्देशित गरेको उत्तम विकल्प निर्वाचनमा जाँदा फेरि विरोध सुरु गरेका छन्।
कटुवाल काण्डमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न उक्साउने र प्रयोग पछि समर्थनमा रमाउनेहरू अहिले फेरि राष्ट्रपतिलाई उकेरा लगाइरहेछन्। संविधानसभामा मतदानमा जान नसक्ने, पछिल्लो समयमा आ-आˆना कुरासम्म त राखौं भन्दा संविधानसभा हलमा जानै नमान्ने, सर्वोच्चको आदेश बमोजिम निर्वाचनमा जाँदा संविधान विरुद्ध भयो भन्ने काङ्ग्रेस- एमालेले अब विरोध गरेर मात्र धर पाउने छैनन्, सर्वमान्य विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। सहमतिको प्रयास सबैले गर्नुपर्छ, खोचे थापेर मात्र धेरै दिन काट्न सकिन्न।
संविधानसभाको म्याद विना सहमति सकिनलाग्दा सरकारले के गर्नुपथ्र्यो, यसको जवाफ काङ्ग्रेस र एमालेले सहमति गर्नुपथ्र्यो भन्लान्। सहमति त भए न गर्ने हो। नभए निर्वाचनमा जाने निर्णय भन्दा अर्को विकल्प थिएन।
माओवादीले सहमतिमा जाने कुरा गरेकै छ, चौध गते रातीको प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा पनि यो कुरा थियो पन्ध्र गतेको अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रकार सम्मेलनमा दिएको वक्तव्यमा पनि यो कुरा छ। माओवादीलाई निषेध गरेर या उसलाई निम्न देखाएर सहमति गर्न खोजियो भने माओवादीले मान्ने छैन, यो सहजै अड्कल गर्न सकिन्छ।
तर्कसङ्गत सहमति माओवादीले नमान्ने कुरा गरेको छैन। सहमतिको कुरा गर्ने, तर सहमति हुन नदिने वा नगर्नेले पनि जनताबाट दिइने दण्ड भोग्नैपर्नेछ। अबको फैसला जनताले गर्नेछन्।
संविधान बनाउन गठित सविधानसभा संविधान ल्याउन नसकेर विघटित हुनु अत्यन्त दुखद कुरा हो तर अब दुःख मानेर बसेर पार पाइन्न। संविधानसभा बाहेक संविधान दिन सक्ने व्यक्ति वा संस्था देशमा अर्को केही छैन।
यसका लागि पनि अब संविधानसभालाई फेरि स्थापित नगरी धर छैन। अब पुरानो संविधानसभा स्थापित गर्ने समय घर्कियो, नयाँ संविधानसभा नल्याएर उपाय छैन। सबै विकल्प सकिए पछि सरकारका अगाडि यो भन्दा अर्को विकल्प थिएन। अब सबैले मसक्क आँटेर यसमा जानै पर्ने देखिन्छ।
सरकार फेर्ने, नेतृत्व फेर्ने कुरा अगाडि आएको छ। निर्वाचनमा जान सहज वातावरण बनाउन सहमतिको सरकार बनाउन आवश्यक छ। तर अब नेतृत्वका लागि धेरै समय खर्चन सकिन्न। अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत जान मिल्दैन।
संविधानसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन तर अर्को निर्वाचन नभएसम्म वर्तमान सरकार रहन्छ भन्ने संविधानको प्रावधानले यो सरकार अर्को निर्वाचन नभएसम्म जान बाधा देखिन्न तर अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन संविधानले नै रोक्छ। राजनीतिक निर्णय गरेर सबैको सहमतिमा जान सकिन्छ भने अर्कै कुरा हो। अन्यथा सबै यो सरकारमा सहभागी भएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
प्रायः निर्वाचनको मुखमा आएर पार्टीहरू फुट्छन् र नयाँ पार्टी पनि निर्माण हुन्छन्। यहाँ पनि यस्तो हुनसक्छ। समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण नाङ्लो थापेपछि केही न केही कनिका पर्दो रहेछ। अहिले पनि नाङ्ला थ्ापिने नै छन्। अब जनताले एक समय एउटा पार्टीलाई समात्नु पर्ने र त्यसलाई बलियो बनाएर जानपर्ने अवस्था छ। यसो भयो भने मात्रै बाँकिरहेको समस्या समाधान गर्न सकिनेछ।
जनताले समात्ने पार्टी पार्टी नयाँ नचिनेका हुने छैनन्। अहिले भएका पार्टीमा सबैभन्दा श्रेष्ठ पार्टीलाई छान्ने हो। यस्तै अवस्था देखेर हुनसक्छ एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पन्ध्र गतेको पत्रकार सम्मेलनमा अब जनताले हामीलाई दुई-तिहाइ बहुमत दिनुपर्ने भयो भनेर अपील गर्नुभएको।
मधेसमा मधेसी दलको संयुक्त मोर्चा हुनसक्छ, तर अब त्यहाँ धेरै नेता जन्मिसके, एउटाको नेतृत्वमा अर्को बस्न गाहारो छ। देउवा खेमाले भनेको ठाउँ नपाउने हुनेछ र कमजोर ठाउँमा चित्त नबुझाउने अवस्थामा काङ्ग्रेस एक भइरहला भन्न गाहारो देखिन्छ। गएको निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा एमाले कम्युनिष्ट पार्टी हो भनेर छरेको भ्रम हटेको छ।
अब कम्युनिष्टको नामको मत उसले पाउँदैन। यो पार्टी एक रहनु र नरहनुले उति सारो फरक पर्दैन। अहिले माओवादी पार्टी एक रहन्छ कि रहन्न अब सबैको ध्यान त्यतातिर जानेछ, गइरहेको पनि छ। एक रहृयो भने फेरि पनि अरुले चियाउन पर्दैन। फुट्यो भने गएको संविधानसभामा संविधान बन्न नदिन गरेको वैद्य खेमाले गरेको कसरतबाट जनता परिचित छन्।
हुनसक्छ अस्तित्व जोगाउन यिनैसँग कार्यगत एकतामा जाने समेत हुनसक्छ। यस्तो भइरहेछ र अझ बढी यस्तो हुँदै जाने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा जनताले त्यस्तो पार्टीलाई किनारा नलगाउने कुरा हुन्न। माओवादी पार्टी यो सब बुझेर नफुट्ला, फुटिहालेछ भने पनि सो घाउको पाप्रो भन्दा बढी नहोला। अब विस्तारै अचानक आइपरेको निर्वाचनतर्फ सबैको ध्यान मोडिनेछ।
संविधानसभा नरहेपछि निर्वाचन बाहेक अर्को बाटो छैन। अब विस्तारै सबै ठण्डा हुनेछन्। सबै पार्टी एक ठाउँ बस्ने छन्, बसिरहेका पनि छन्, सहमतिको सरकार गठन गर्नेछन्। चुनावमा जाने भएपछि आलोचनाको मात्रा बढ्ने छ। आलोचना र सहमतिबीच सरकार गठन हुनेछ र यस्तै माहोलमा निर्वाचन हुनेछ। जति उप|mे पनि अहिले यो भन्दा अर्को ठाउँमा जान सकिन्न।
