काठमाडौँ, जेठ १७ गते। सहमतीय आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले तत्काल उपयुक्त कदम चाल्न उपयुक्त हुने सुझाव नागरिक समाजका अगुवाहरूले दिएका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेकोले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार अघि बढ्न पनि राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
संविधानसभाको विघटनपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कामचलाउ भएको स्पष्ट गरेपछि विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रममा मङ्लबार राष्ट्रपतिलाई भेट गर्न पुगेका
नागरिक समाजका अगुवाहरूले सो आग्रह गरेका हुन्।
संविधानको भावना अनुसार राष्ट्रपतिले चाल्ने कुनै पनि कदममा आफूहरूले साथ दिने प्रतिबद्धता नागरिक समाजका अगुवाहरूले जनाएका छन्। झन्डै दुई घण्टा राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेका नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफू संविधानको मर्म र भावना अनुसार चल्ने बताउनुभएको छ।
राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले निर्वाचित संस्था विघटन भएको अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिसमक्ष आएको बताउनुभयो। कुनै संस्था या व्यक्तिले लोकतन्त्रका विरुद्ध कुनै काम गरे त्यसमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न सक्ने उहाँको दाबी छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। निर्वाचित संस्था नभएको र मन्त्रिपरिषद्समेत कामचलाउ भएको अवस्थामा अन्तरिम संविधान अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको
उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्न आफूहरूले सामूहिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो।
