काठमाण्डौ, जेठ १७ गते। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटनपछि विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम तथा संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानका बारेमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुधबार प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग सामूहिक परामर्श गर्नुभएको हो। परामर्शका क्रममा अधिकांश पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले निर्वाचन घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै निर्वाचनतर्फ सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशानुसार संविधानसभा स्वतः विघटन भएपछि बाध्यात्मक एवं अन्तिम अवस्थामा नेपाल सरकारले आउँदो मङ्सिर ७ गतेका लागि नयाँ संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यसपछिको कानुनी एवं संवैधानिक अवस्था, राष्ट्रपतिबाट मङ्गलबार जारी भएको विज्ञप्तिलगायतका विषयमा सुझाव माग्नुभएको बताइएको छ।
संविधानसभा स्वतः विघटन भएपछि ताजा जनादेशमा जाने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको कुरामा प्रायः सबै पूर्वमहान्यायाधिवक्तहरूको राय मिलेको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरले बताउनुभयो। 'अरू के उपाय थियो र ?, सर्वाेच्चको आदेशबमोजिम निर्वाचनको विकल्प नछानेर', उहाँले भन्नुभयो।
संविधानमै व्यवस्था भएको विषयमा राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति जारी गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उहाँले बताउनुभयो। 'प्रधानमन्त्रीको संसद् सदस्यता स्वतः समाप्त भएको कुरा संविधानमा छ, अर्काे गठन नभएसम्म यही मन्त्रिपरिषद् रहन्छ भन्ने पनि संविधानमै छ, राष्ट्रपतिले दिएको होइन यो त संवैधानिक व्यवस्था नै छ', उहाँले भन्नुभयो।
राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने पुनः प्रयास भइरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तुलाधरले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर नयाँ संविधानसभा निर्वाचन गराई मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। यही सरकारलाई चुनाव गराउने संवैधानिक हैसियत रहेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
'चुनाव घोषणा गर्ने यही सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिएर चुनावमा जानुपर्छ, नमिलेका कानुनहरू यही सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएर राष्ट्रपतिबाट जारी हुनुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो- यसअघि पनि राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको कामचलाउ वा अन्तरिम सरकारले चुनाव गराएको उदाहरण छँदैछ, उहाँले भन्नुभयो। संसद् सदस्य कोही नभएको अवस्थामा यो सरकारको विकल्प खोज्नु झन् असंवैधानिक हुने बताउँदै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तुलाधरले भन्नुभयो- सहमतीय सरकार के आधारमा बनाउने, आफू नजाने अनि सहमतिको कुरा गर्ने, विरोधका लागि विरोध गर्नुहुँदैन।
अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालाले सहमतिकै आधारमा राज्य सञ्चालन भए संविधानविपरीत नहुने सल्लाह दिएको बताउनुभयो। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी अड्चनका कारण केही अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भएको बताउँदै त्यसलाई पनि सहमतिका आधारमा मिलाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐन कानुन सच्याउन सकिन्छ, उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ', उहाँले भन्नुभयो- तर अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिबाट बाधा अडकाउ फुकाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँगको सामूहिक परामर्शमा तुलाधर र निरालासँगै पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य, महादेव यादव, प्रेमबहादुर विष्ट, कृष्णराम श्रेष्ठ, युवराज सङ्ग्रौला र बद्रीबहादुर कार्की उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
