मुलुकले फेरि सहमति र सहकार्यको बाटो हुँदै यात्रा तय गर्नुपर्ने भएको छ। संविधानसभाको अनपेक्षित अवसानपछिको राजनीतिक सून्यतालाई सक्रिय बनाउन फेरि पनि सहमति र सहकार्यकै आवश्यकता देखिएको हो। त्यसले यतिखेर मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू दुई ध्रुवमा विभाजित र मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । त्यसैले यतिखेर झन् एकता र सहमतिको आवश्यकता परेको छ। अबको नेपाली राजनीति बहुमत र अल्पमतको अङ्क गणितबाट अघि बढ्न सक्दैन किनभने संविधानको ठेली फुकाएर यसका दफा उपदफाको व्याख्याबाट होइन राजनीतिक सहमतिमा देश सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकोछ। व्यवस्थापिका-संसदको सदस्य नरहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन्। व्यवस्थापिका संसद् नै नरहेको अवस्थामा संविधानतः संसद्को प्रक्रिया पुर्याएर कोही पनि व्यक्ति तत्काल प्रभानमन्त्री हुन सक्दैनन्। मुलुक साँचै अण्डा पहिला कि कुखुरा भन्ने विरोधाभाषमा पुगेकोछ। वर्तमान अवस्थालाई संविधान बिहीनताको संज्ञा दिन नसकिए पनि स्थूलरूपमा रहेको संविधानको कितावले मात्र हामीलाई समाधान दिन सक्दैन। विगतमा नेपालले अभ्यास गरिसकेको सहमतीय राजनीतिबाट मुलुकलाई अघि बढाउनु पर्ने भएकोछ। राष्ट्रप्रमुख डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई "सरकार प्रमुखको हैसियतले तपाईलाई मेरो पनि सहयोग हुन्छ भनेर" आश्वस्त गराउनु भएको छ। अहिले असहयोग र सत्ताकेन्दि्रत राजनीति गर्नेबेला होइन। साथै सहमतिभन्दा सत्ता नै सबैथोक पनि होइन भनेर दलहरू स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
मङ्गलबार राष्ट्रपति निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रिपति यादवले "सहमतिका साथ अगाडि बढेमा आफ्नोतर्फबाट सरकारलाई सहयोग रहने" भनेर सहमतिलाई नै सहयोगको पहिलो शर्त बनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि अबका दिन सहमति गरेरै अघि बढने बताउनु भएको छ। राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखले सहमतिलाई यति उच्च महìव दिनु भएकाले अबका दिन नेपाली राजनीतिमा सहमतिको संस्कृति थप उचाइमा पुग्ने विश्वास गर्नसकिन्छ। साथै राजनीतिक दलहरूले पनि सहमति र सहकार्यमा नै विशेष जोड दिदै आएका छन्। यसरी हेर्दा मुलुकका सबै शक्तिहरू सहमतिका लगि सक्रिय छन् तर अपेक्षित सहमतिको छनक देखिएको छैन। मुलुकमा सहमतीय परम्पराको उन्नयनका लागि राष्ट्रपतिको निर्देशन, चाहना वा भावनाले विशिष्ट महìव राख्दछ र मार्गदर्शन पनि गर्दछ तर सहमतिलाई आकार दिने काम कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीको नै हो। यसर्थ लम्बिदै गएको सङ्क्रमणकाल र चुलिदै गएको दलीय धुवीकरणलाई सहमतिको मैदानमा अवतरण गराउने राजनीतिक कौशल प्रधानमन्त्रीले नै प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। यो उहाँको कलामात्र होइन जिम्मेवारी पनि हो साथै अन्य दलहरू पनि सहमति र सहकार्यका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। दलहरूले एकआपसमा पृथकपृथक प्रतिक्रिया र गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा दुबै ध्रवलाई जोड्ने साँधुको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिपति यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ३८ को -७) को -ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसक्नु भएको भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् नहुँदासम्म कार्यसञ्चालन गर्न स्मरण गराउँदै सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको सन्दर्भलाई विशेष महत्वले हेरिनुपर्दछ। वर्तमान समय र परिस्थितिले राष्ट्रपतिलाई विशेष दायित्व सुम्पिएको छ। यो अन्योलबाट मुलुकलाई सही निकास दिन उहाँको पूर्ण सहयोग वाञ्छनीय छ। मुलुकको दैनिक कार्यसञ्चालनको जिम्मेवारी सरकार प्रमुखकै हो तापनि संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा मुलुक पुगेकाले राष्ट्रपति मुलुकको राजनीतिक र राज्य सञ्चालनका कतिपय गतिविधिबाट निरपेक्ष रहन मिल्ने अवस्था छैन। दलहरूका निष्कर्षलाई हेर्ने हो भने समस्याका त्यतिविध्न खाडल देखिँदैन। प्रमुख दलहरू चुनावमा जान सहमत छन् केवल कसरी जाने भन्नेमा विवाद छ। सबैले सहमति र सहकार्यलाई जोड दिएकाछन् तर त्यसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने भन्नेमा विवाद छ। अपि्रय कुरा के छ भने गीत र राग अलापेर मात्र सहमति बन्दैन कसै न कसैले केही न केही नछाडी वा नपाई सहमति बन्न नसक्ने भएकाले साँचै सहमति र सहकार्य गर्ने हो भने त्याग गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो त्याग आजैबाट, आफैबाट सुरु गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था नेताहरूमा आएको छ।
