नेपालमा भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ तरिकाको उद्विकास हुन थालेको छ। यसै सिलसिलामा सिराहा जिल्लामा मात्रै ४५ हजार नक्कली विद्यार्थी खडा गरेर उनीहरूका लागि सरकारबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति, शिक्षकको तलव, भौतिक र शैक्षिक सामग्रीको व्यापक दुरूपयोग भएको पाइएको छ। नक्कली विद्यार्थी प्रकरण नयाँ भने होइन विगतको भन्दा ठूलो आकारमा भएको मात्र हो। गत वर्ष पनि गोरखापत्रले विभिन्न जिल्लामा नक्कली विद्यार्थीको विगविगीबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यस्ता समाचारहरू प्रकाशन भइरहने तर अनियमितताको आकार र सङ्ख्या बढिरहनाले स्पष्टसँग के भन्न सकिन्छ भने कुनै पनि एक व्यक्ति वा एउटा मात्र निकायको प्रयासमा यस्तो अनियमितता हुनसक्दैन।

यसका लागि तलदेखि माथिसम्म सिक्रीबद्धरूपमा संरचना बनेको स्पष्ट हुन्छ। गत वर्ष यस्ता प्रकारका अनियमिततामा शिक्षा मन्त्रालयले अनुसन्धान र कारबाही गर्छु भनेको थियो अहिले पनि त्यस्तै प्रकरणका समाचार आउनाले अनियमितता रोक्नेतर्फको फितलो प्रयासको पुष्टि गर्दछ। गतवर्ष कै उदाहरण लिने हो भने कुनै एक जिल्लामा मात्र यस्तो क्रियाकलाप भइरहेको छैन। अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने यस्ता अनियमितता अन्य जिल्लाहरूमा पनि भएका हुन सक्दछन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो। जिल्ला शिक्षा कार्यलय, सिराहाले परीक्षाका बेला अनुगमनका क्रममा दर्ता भएका भनिएका झण्डै ४५ हजार विद्यार्थी फेला पार्न नसकिएको बताउदै उनीहरू नक्कली भएको अनुमान गरेको छ। जिल्लामा रहेका ४७९ विद्यालयका विभिन्न तहमा अध्ययन गर्ने भनिएका ती विद्यार्थीको नाम, ठेगाना र अभिभावकको पहिचानबिना विद्यालयको रेकर्डमा उनीहरू दर्ता -भर्ना) हुन सक्दैनन् भने कोही न कसैले यस्तो अनियमितता नगरेको भए कसरी त्यतिका विद्यार्थी विद्यालयलाई आवश्यकता पर्दा भेटिने र अनुगमनमा नभेटिने हुन्छन् ? यसरी साँचै खोजविन गर्ने हो भने एकाध घण्टामा नक्कली विद्यार्थी प्रकरणका सबै तथ्यहरू सार्वजनिक गर्न सकिन्छ तर खोजविन गरेजस्तो मात्र गर्ने हो यस्ता समस्याको नियमितता स्वाभाविक बन्न पुग्दछन्। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरूको स्थलगत निरीक्षणका लागि विभिन्न उपाय नअपनाएको पनि होइन।

स्ा्रोतकेन्द, स्रोतव्यक्ति आदि नभएका पनि होइनन् तर यति हुँदाहुँदै पनि अकल्पनीय सङ्ख्यामा विद्यार्थीको नक्कली सङ्ख्या तयार गर्ने काम हुन्छ भने अन्य प्रकारका अनियमितताको अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ। सरकारी विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षक-अभिभावक संघजस्ता संयन्त्र पनि रहन्छन्। यिनीहरूको काम शिक्षाको गुणस्तर, विद्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी र शिक्षक तथा विद्यार्थीको समग्र पक्षमा ध्यान दिई शैक्षिक उन्नयन गर्नु हो। के यस्ता संरचनालाई थाहै नदिई वा भ्रममा राखेर विद्यालयले मात्र नक्कली विद्यार्थीको सङ्ख्या तय गर्न सक्छ ? समुदायलाई विद्यालय हस्तान्तरण गर्नु भनेको विद्यालयमा सुमदायको प्रत्यक्ष निगरानी रहोस् भन्नाका लागि पनि हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन झण्डै पञ्चायतकालीन प्रधानपञ्चको निर्वाचनजस्तै तामझामका साथ हुने, गरेका सन्दर्भमा यस्ता अनियमिततामा व्यवस्थापन समितिहरू पनि कम जिम्मेवार छन् भन्न सकिदैन। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालयलाई अनुदान तथा शिक्षक कोटा उपलब्ध गराउने भएपछि यस्ता अनियमितताले प्रश्रय पाएका हुन्। भौगोलिक दूरी, सुगमता र विद्यार्थीको सङख्याका आधारमा विद्यार्थी नपुगेका विद्यालयहरूलाई एक आपसमा गाभेर यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। कतिपय स्थानमा विद्यार्थी नपुगेपछि शिक्षकाको जागिर धरापमा पर्ने -स्थायीको सरुवा, अस्थायीको निस्काशन) कारणले पनि विद्यालयले विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाएको अनौपचारिक रूपले थाह पाउँदापाउँदै पनि शिक्षा कार्यालयले थाह नपाएकोजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ। सिराहा त उदाहरण मात्र हो। त्यसैले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विभिन्न प्रकारका अनुदान, सहायता र छात्रवृत्ति दिने प्रक्रियामा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। वेलायतलगायत अन्य मुलुकमा पनि "परिणामका लागि भुक्तानी" -पेमेन्ट फर रिजल्ट) का आधारमा विद्यालयले गर्ने प्रगति, परीक्षाको परिणाम, विद्यार्थीले ल्याउने अङ्क र औसत सफलताजस्ता एकीकृत मापदण्ड अपनाई विद्यालयलाई शैक्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने हो भने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढानुपर्ने वा बढाउने प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म भने पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। साथै यस्ता समस्यामा सरकारमात्र नभएर आफ्ना विद्यालयमा के, कसरी, कस्ता अवस्थामा पढाइ भइरहेको छ भनेर समुदाय पनि विशेष चनाखो हुनुपर्दछ। यसै भएर विद्यालयको विकास र पढाइको गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालय सञ्चालनमा समुदायलाई संलग्न गराइएको हो।