काठमाडौँ, जेठ १९ गते। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले परम्परागत सुरक्षा रणनीति परिवर्तन गरी आमजनतालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो। बैठकले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा खतराको मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको र विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन पनि गरेको छ। साथै बैठकले न्यायाधीशहरूको थप सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशनसमेत दिएको छ।
सर्वोच्च्ा अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको बिहीबार गोली हानी हत्या भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले नर्भिक अस्पतालमा सञ्चारकर्मीहरूसँग राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएर समग्र सुरक्षा स्थितिबारे मूल्याङ्कन गर्ने बताउनुभएको थियो।
राजधानीजस्तो उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको स्थानमा समेत दिउँसै शृङ्खलाबद्ध अपराधका घटना दोहोरिनुमा कमजोर सुरक्षा व्यवस्था नै प्रमुख कारण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले 'तत्काल उपयुक्त कदम चाल्न' सुरक्षा निकाय सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।
समितिको बैठकमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था के कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। बैठकमा देशको शान्तिसुरक्षाको अवस्थाका विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग तराईमा भएका हिंसात्मक गतिविधि तथा भावी समग्र सुरक्षा रणनीतिका विषयमा समेत जानकारी लिनुभएको थियो।
"राजधानीमा न्यायाधीशसमेत असुरक्षित हुने, यस वर्ष मात्रै यस्तै घटना चार/पाँचवटा भए," सहभागी एक अधिकारीले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै भने, "ती घटनाको अनुसन्धानसमेत राम्ररी पूरा भए जस्तो लागेन।"
