.काठमाडौँ, जेठ १९ गते। वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा. केशवमान शाक्यले सरकारी कामकाज पारदर्शी, जिम्मेवार तथा सहभागितामूलक रूपमा सञ्चालनका लागि इ-गर्भनेन्स -विद्युतीय सुशासन) उत्तम प्रविधि भएको बताउनुभएको छ।
वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजना तथा दूरसञ्चार प्रविधि उत्पादक बहुउद्देश्य चाइनिज कम्पनी-जेटीईको सह-कार्यमा राजधानीमा बिहीबार आयोजित 'ई-गर्भनेन्स एन्ड स्मार्ट गर्भमेन्ट' विषय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. शाक्यले सो कुरा बताउनुभएको हो।
सरकारका सेवा ग्रामीण जनतासम्म सहजरूपमा पुर्याउन र सरकारको कामकाज पारदर्शी र जवाफदेहीरूपमा सञ्चालन गर्न विद्युतीय सुशासन अवलम्बन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसैले विद्युतीय सुशासनका लागि पूर्वाधारको रुपमा टेलिकम्युनिकेसनको विकास अपरिहार्य रहन्छ, मन्त्री डा. शाक्यले भन्नुभयो।
उहाँले मन्त्री परिषद्ले विज्ञान प्रविधि विभाग गठनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेकाले विज्ञान छिट्टै प्रविधिको विकासका लागि मन्त्रालय परिसरमा विज्ञान प्रविधि विभाग गठन हुने जानकारी दिनुभयो।
जेटीई नेपालका प्रतिनिधि शुलेले सूचना प्रविधिमा आएको चामत्कारिक परिवर्तनले विश्वका आर्थिक, सामाजिक तथा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि प्रविधिलाई आर्थिक सामाजिक परिवर्तनसँग जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दैनिक जनजीवनमा सूचना प्रविधिले प्रत्यक्ष असर भैरहेको सन्दर्भमा सरकारको कामकाज चुस्तरूपमा सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधिको भूमिका अहं रहेको बताउनुभयो।
विज्ञान, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक राजनराज पन्तले 'विद्युतीय सुशासनमा डिजिटल डाटाको सुरक्षा' विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिको प्रयोग सँगै सुरक्षा खतरासमेत बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान समयमा सुशासनको अवधारणा प्रविधिको विकासबिना सम्भव नहेको भन्दै प्रविधिको प्रयोग गर्दा सजग रहन आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लिलामणी पौडेल, नेपालस्थित अर्थ वाणिज्य चीनका काउन्सुलर डि रोङ्, जेटीई नेपालका विनयराज डङ्गोललगायतका व्यक्तिले विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
