काठमाडौँ, जेठ २० गते। राजतन्त्र समाप्त भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि 'श्री ५ महाराजाधिराज'का नाममा दर्ता भएका ६२ वटा सवारीसाधनको नेपाल सरकारमा नामसारी गरिएको छैन।
ती सवारीसाधन केही पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रयोग गर्दै आएका छन् र केही नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले प्रयोग गरिरहेका छन् भने केही थन्किएका छन्। नामसारी नगरिएकाले ती सबै सवारीसाधनका नम्बर रातो प्लेटमा छन् भने पाँचवटा साधनको नम्बर प्लेटमा श्रीपेच चिहृन अङ्कति छ।
ती सवारीसाधनको नामसारी गर्न सरकारी निकायले हालसम्म कुनै चासो देखाएको छैन। 'श्री ५ महाराजाधिराज'का नाममा लेमोजिन, मर्सिडिजदेखि मारुतीसम्मका गाडी पनि छन्। बुलेटप्रुफ गाडीहरू पनि छन्।
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका प्रमुख लेखबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, "नेपाल सरकारले नै नामसारीका लागि चासो लिनुपर्छ।"
तत्कालीन राजाका नाममा भएकाले ती सवारीसाधनले कुनै किसिमको पनि कर तिर्नु पर्दैन। नामसारी नगरिएकाले कर नतिरेर नै ती सवारीसाधनलाई नेपाल सरकारका निकायहरूले मज्जाले सडकमा दैनिक गुडाइरहेका छन्। कतिपय गाडी सरकारी निकायका 'हाकिम साहेब'हरूलाई घरदेखि कार्यालयसम्म लिन र पुर्याउनसमेत प्रयोग भइरहेका छन्। कर नतिरे पनि ट्राफिक प्रहरीले तिनलाई गुड्नबाट रोकेका छैनन्।
थन्किएका बाहेकका सवारीसाधनहरू कुन निकायले कतिवटा प्रयोग गरिरहेको भन्ने जानकारीसमेत कुनै सरकारी निकायलाई छैन। तत्कालीन राजदरबारका पूर्वकर्मचारीहरूका अनुसार राजसंस्था अन्त्य भएपछि विभिन्न सरकारी निकायले आफैँ पहल गरी इच्छाअनुरूप गाडी लिएर गएका थिए।
तीमध्ये २५ वटा सवारीसाधन नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेका ग्यारेजमा थन्किएका छन्। सङ्ग्रहालयले बाहेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, निजामती अस्पताल, सैनिक सुरक्षाबललगायतका निकायले प्रयोग गरिरहेका छन्।
"कुन निकायले कतिवटा गाडी लिएर गएका छन्, हामी ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ", सङ्ग्रहालय प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो। सङ्ग्रहालयले चारवटा गाडी प्रयोग गरिरहेको छ।
शीतल निवासमा तीनवटा, गृह मन्त्रालयमा तीनवटा, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको अतिथि सत्कार शाखामा एउटा गाडी थन्किएको छ। ती थन्किएका सातवटा गाडीमध्ये तीनवटा बुलेटप्रुफ छन्।
सङ्ग्रहालय प्रमुख कार्कीले ग्यारेजमा थन्किएका २५ वटा सवारीसाधनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर हालै संस्कृति मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, "ती २५ वटा सबैको मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ। सङ्ग्रहालयमा राख्न उपयुक्त देखिएको पनि छ। तिनीहरूलाई मर्मत गर्न ७० लाख रुपियाँ जति लाग्ने अनुमान गरेका छौँ। मर्मत खर्च नदिँदासम्म ती प्रयोग गर्न वा सङ्ग्रहालयमा राख्न उपयुक्त हुँदैन।"
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले के कति गाडी आफूहरूले लिएको र किन नामसारी गरिएको छैन भन्नेबारेमा बुझ्नैपर्ने बताउँदै थप्नुभयो, "कतिपय गाडी त विदेशी विशिष्ट पाहुना आउँदा प्रयोग गर्ने गरेका छौँ।"
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव श्रीधर गौतमले पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेका घरजग्गा तथा बैङ्क खातामात्र नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउने कार्य गरिएको स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, "गाडीलाई नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने बारेमा पहल नै गरिएको छैन।"
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले वाषिर्क कर नतिरेका कुनै पनि सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने बताउँदै भन्नुभयो, "पहिले राजपरिवारका नाममा हुँदा कर लाग्दैनथ्यो, नेपाल सरकारका नाममा आएपछि राजस्व तिर्नैपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले ती गाडी नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेपछि नामसारी हुनसक्छ।"
