काठमाडौँ, जेठ २० गते। सङ्घीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवं उद्योगमन्त्री अनीलकुमार झाले पाँचबुँदे सहमतिका आधारमा गठित वर्तमान सरकार व्यावहारिक रूपमा सहमतिकै सरकार भएको बताउनुभएको छ।
शनिबार गोरखापत्रसँग कुराकानी गर्दै उहाँले नेपाली काँग्रेस र नेकपा -एमाले) लगायतका राजनीतिक दललाई वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितका प्रमुख चार दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिबाट नै वर्तमान सरकार गठन भएको स्मरण गराउनुभयो।
पाँचबुँदे सहमति भएपछि तत्कालीन सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएको र नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा -एमाले)लगायतका दलहरू सरकारमा सहभागी भएको उहाँले बताउनुभयो। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट बनेको वर्तमान सरकार बहुमतीय र सहमतीय दुवै भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो।
"अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित प्रक्रियाका आधारमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो, व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट निर्वाचित वर्तमान सरकार संवैधानिक छ, जसलाई दुई तिहाई सदस्यको समर्थन थियो", उहाँले भन्नुभयो, "यो संवैधानिक सरकारको विकल्प छैन, यही सरकारलाई निर्वाचन गराउने संवैधानिक अधिकार छ।"
"यसअघि पनि संसद् विघटन भएपछि तत्कालीन सरकारले नै निर्वाचन गराएको उदाहरण छ, निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकार नै चुनावी सरकारमा परिणत हुन्छ", झाले भन्नुभयो, "२०५१, २०५६, २०५९ र २०६४ सालको निर्वाचनलाई हेरे हुन्छ, त्यतिखेरका ती सबै कामचलाउ सरकारले चुनाव गराएका थिए।"
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको संसद् सदस्यता स्वतः समाप्त भए पनि अर्काे कुनै व्यक्तिको संसद् सदस्यता कायम नरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री झाले यो अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई नै सर्वदलीय चुनावी सरकारमा परिणत गर्न सकिने बताउनुभयो। "जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पुनः छलफल गर्न सकिन्छ तर निर्वाचनमा जानुको विकल्प पनि छैन", उहाँले भन्नुभयो।
एक प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष झाले सर्वाेच्च अदालतको आदेशानुसार जेठ १४ गते संविधानसभा स्वतः विघटन भएको बताउनुभयो। "सरकार र सरकारमा सहभागी सबै दलले संविधानसभा बचाउनकै लागि म्याद थपको प्रस्ताव लगेको थियो तर सर्वाेच्चको आदेशानुसार त्यो सम्भव भएन", उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
प्रायः सबै संविधानसभा सदस्य सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहे पनि काँग्रेस र एमालेको अडानका कारण संविधान जारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले पहिचानसहितको सङ्घीयता नस्वीकार्ने, सहमतिमा नआउने, म्याद थप नगर्ने र संविधानसभामा मतदान प्रक्रियामा पनि नजाने काँग्रेस, एमालेको अडानका कारण संविधान जारी नगरीकन संविधानसभा विघटन भएको बताउनुभयो।
संविधानसभा निर्वाचनका लागि कुनै ऐनकानुनले बाधा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर निर्वाचनमा जान सकिने बताउनुभयो। कुनै बाधा अवरोध भए पनि अध्यादेशमार्फत समाधान गर्न सकिने उहाँले विचार व्यक्त गर्नुभयो।
सहमतिका नाममा कुनै दलविशेषले मर्यादित संस्था राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिरहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री झाले भन्नुभयो, "संवैधानिक एवं आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउने र अनावश्यक राजनीतिक विवादमा मुछ्नु हुँदैन, निर्विवाद छोड्नुपर्छ, सम्माननीय राष्ट्रपति सबै नेपालीको राष्ट्रपति हो।"
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरेझैँ अहिले राष्ट्रपतिलाई उक्साउने काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। "संविधानको अधीनमा रही कुनै पनि काम गर्छु र संविधानविपरीत नगर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिको भनाइ स्वागतयोग्य छ, संविधान र कानुनभन्दा बाहिर कोही जानु हुँदैन", उहाँले भन्नुभयो।
