केही यताको राजनीतिक सुधारसँगै म्यान्मारप्रति विश्व समुदायको चासो पनि हृवात्तै बढेको छ। खासगरी गएको अपि्रलमा सम्पन्न उपनिर्वाचन मार्फत प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ साङ सुकीले त्यहाँको राजनीतिक मूलधारमा आफ्नो उपस्थिति जनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि म्यान्मारप्रति सहयोगात्मक भावका साथ चासो र उत्सुकता अभिव्यक्त गर्दै आएको छ। यसक्रममा हालका दिनमा विश्वका शीर्ष नेताहरूले म्यान्मारभूमिको भ्रमण गरेका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री, अमेरिकी विदेशमन्त्री, दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति र राष्ट्रसङ्घीय महासचिवसमेतले म्यान्मार पुगेर त्यहाँ जारी राजनीतिक सुधार प्रक्रियाप्रति बलियो समर्थन जनाएका छन्। विश्व नेताहरूको यस्तो समर्थन र ढाडसपछि दशकौँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिएको म्यान्मारको राष्ट्रिय जीवनमा हौसला र उत्साह सञ्चार भएको बुझ्न गाह्रो छैन।
सन् १९८८ को सैनिक 'कु' पछि कूटनीतिक र आर्थिकरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नाकाबन्दीको सामना गर्दै आएको म्यान्मारका लागि नेत्री सुकीको संसदीय सहभागिताले चौतर्फी बाटो खुला गरिदिएको छ। विश्वले यता आएर त्यस दक्षिणपूर्वी राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सहयोगी हात बढाउन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको म्यान्मारप्रतिको सहयोगी भावलाई दृष्टिगत गर्दा त्यस मुुलुकको आर्थिक रूपान्तरण अब धेरै टाढा छैन भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो समग्र सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निर्भरता र विश्वास भने म्यान्मारको संस्थापन पक्ष होइन नेत्री सुकीप्रति हो। दुई दशक लामो बन्धक जीवनपछि खुला राजनीतिमा छाएकी सुकी नै अहिले त्यहाँको राजनीतिक मियो बनेकी छन्। यस अर्थमा सुकीले म्यान्मारको राजनीतिमा नयाँ रङ ल्याइदिएकी छन्।
म्यान्मारप्रतिको विश्व चासोका सन्दर्भमा एकसाता अघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले समेत त्यहाँको भ्रमण गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण दुई मुलुकबीचको विकास साझेदारीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण त छँदैछ सँगसँगै यसलाई रणनीतिक दृष्टिले समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सन् १९३७ सम्म बेलायत शासित भारतकै एउटा प्रदेशका रूपमा रहेको म्यान्मार भारतसँगै उपनिवेशवादबाट मुक्त भएको हो। त्यस यतादेखि नै आफ्नो सीमावर्ती मुलुक म्यान्मारसँग खास सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको भारतले सन् १९८८ को सैनिक 'कु' को विरोध गरेपछि भने केही वर्ष भारत-म्यान्मार सम्बन्धमा चिसोपन छाएको थियो। भारतसँगको म्यान्मारको यो दूरीलाई राम्ररी आत्मबोध गरेको चीनले रणनीतिक ढङ्गले उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्यो। भारतका चारवटा प्रान्त मिजोरम, मणिपुर, नागाल्यान्ड र अरूणाञ्चलमा समेत १६०० किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा जोडिएको म्यान्मारलाई नजिक राखेर चीनले भारतीय सुरक्षालाई नै चुनौती नि खोजेको बुझाइ भारतीय पक्षको रहृयो। नभन्दै चीनले म्यान्मारमा आफ्नो नौसैनिक अखडासमेत स्थापित गर्यो।
विश्वबाटै एक्लिएको म्यान्मारमा चीनको एकाएक बढ्दो प्रभाव यिनै उद्देश्यका साथ भारतले पनि म्यान्मारप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने नीति तय गर्यो। यसै मेसोमा उसले सन् १९९१ मा आएर म्यान्मारको सैन्य सत्ताको समर्थन गर्यो। भारतको यो कदम पश्चिमा मुलुकबीच निकै आलोचित बन्यो। त्यस यता निरन्तर म्यान्मारको विकास गतिविधिमा साझेदारी निर्वाह गर्दै आएको भारत त्यहाँको पछिल्लो राजनीतिक सुधार प्रक्रियापछि म्यान्मारसँगको सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन सक्रिय देखिएको छ। प्रधानमन्त्री सिंहको भ्रमण यसै शृृङ्खलाको पछिल्लो कडी हो।
म्यान्मारमा चीनको बढ्दो प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीलाई न्यून गर्ने बाहेक म्यान्मारसँग सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनैपर्ने भारतका लागि अन्य कारण पनि छन्। उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यमा बढ्दो आतङ्कवादी गतिविधि र त्यसमा संलग्न साना-ठूला समूहले अझै पनि म्यान्मारमा सुरक्षित शिविर जमाइरहेका छन्। म्यान्मारलाई आफ्नो प्रभावमा लिएर त्यस्ता समूहलाई ठेगान लगाउने रणनीति अन्तर्गत पनि नयाँदिल्लीले म्यान्मारसँग कुम जोड्न खोज्नु स्वाभाविक हो।
उता ग्यास, सुन, फलाम र हीरालगायतका अपार खनिजले सम्पन्न म्यान्मारले आफ्नो यो प्राकृतिक सम्पत्तिको समुचित दोहन गर्न सकिरहेको छैन। आफूमा निहित यस्ता प्राकृतिक खनिजको भरपुर उपयोगका निम्ति पनि उसलाई भरपर्दो साझेदार शक्तिको खाँचो खड्किएको छ। म्यान्मारको यो चाहनालाई पूरा गर्न भारतले चासो देखाएको छ। प्रधानमन्त्री सिंहको पछिल्लो भ्रमणमा पनि यिनै सन्दर्भमा दुवै मुलुकबीच आपसी सहयोगसम्बन्धी १२ बुँदे सम्झौता भएको छ।
भारतले मात्र होइन म्यान्मारको राजनीतिक सुधार प्रक्रियाको समर्थनको सङ्केतस्वरूप प्रायः ठूूला औद्योगिक राष्ट्रले समेत म्यान्मारमा लगानी अभिवृद्धि गर्न उत्सुकता देखाएका छन्। उनीहरूको यो उत्सुकतालाई आफ्नो हित संवर्द्धनमा कसरी अधिकतम ढङ्गले सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको राजनीतिक सुधार प्रक्रिया र संस्थापनपक्षको सुझबुझमा निर्भर गर्दछ। त्र
म्यान्मारप्रति विश्वको चासो
भवानी सुवेदी
केही यताको राजनीतिक सुधारसँगै म्यान्मारप्रति विश्व समुदायको चासो पनि हृवात्तै बढेको छ। खासगरी गएको अपि्रलमा सम्पन्न उपनिर्वाचन मार्फत प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ साङ सुकीले त्यहाँको राजनीतिक मूलधारमा आफ्नो उपस्थिति जनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि म्यान्मारप्रति सहयोगात्मक भावका साथ चासो र उत्सुकता अभिव्यक्त गर्दै आएको छ। यसक्रममा हालका दिनमा विश्वका शीर्ष नेताहरूले म्यान्मारभूमिको भ्रमण गरेका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री, अमेरिकी विदेशमन्त्री, दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति र राष्ट्रसङ्घीय महासचिवसमेतले म्यान्मार पुगेर त्यहाँ जारी राजनीतिक सुधार प्रक्रियाप्रति बलियो समर्थन जनाएका छन्। विश्व नेताहरूको यस्तो समर्थन र ढाडसपछि दशकौँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिएको म्यान्मारको राष्ट्रिय जीवनमा हौसला र उत्साह सञ्चार भएको बुझ्न गाह्रो छैन।
सन् १९८८ को सैनिक 'कु' पछि कूटनीतिक र आर्थिकरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नाकाबन्दीको सामना गर्दै आएको म्यान्मारका लागि नेत्री सुकीको संसदीय सहभागिताले चौतर्फी बाटो खुला गरिदिएको छ। विश्वले यता आएर त्यस दक्षिणपूर्वी राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सहयोगी हात बढाउन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको म्यान्मारप्रतिको सहयोगी भावलाई दृष्टिगत गर्दा त्यस मुुलुकको आर्थिक रूपान्तरण अब धेरै टाढा छैन भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो समग्र सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निर्भरता र विश्वास भने म्यान्मारको संस्थापन पक्ष होइन नेत्री सुकीप्रति हो। दुई दशक लामो बन्धक जीवनपछि खुला राजनीतिमा छाएकी सुकी नै अहिले त्यहाँको राजनीतिक मियो बनेकी छन्। यस अर्थमा सुकीले म्यान्मारको राजनीतिमा नयाँ रङ ल्याइदिएकी छन्।
म्यान्मारप्रतिको विश्व चासोका सन्दर्भमा एकसाता अघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले समेत त्यहाँको भ्रमण गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण दुई मुलुकबीचको विकास साझेदारीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण त छँदैछ सँगसँगै यसलाई रणनीतिक दृष्टिले समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सन् १९३७ सम्म बेलायत शासित भारतकै एउटा प्रदेशका रूपमा रहेको म्यान्मार भारतसँगै उपनिवेशवादबाट मुक्त भएको हो। त्यस यतादेखि नै आफ्नो सीमावर्ती मुलुक म्यान्मारसँग खास सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको भारतले सन् १९८८ को सैनिक 'कु' को विरोध गरेपछि भने केही वर्ष भारत-म्यान्मार सम्बन्धमा चिसोपन छाएको थियो। भारतसँगको म्यान्मारको यो दूरीलाई राम्ररी आत्मबोध गरेको चीनले रणनीतिक ढङ्गले उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्यो। भारतका चारवटा प्रान्त मिजोरम, मणिपुर, नागाल्यान्ड र अरूणाञ्चलमा समेत १६०० किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा जोडिएको म्यान्मारलाई नजिक राखेर चीनले भारतीय सुरक्षालाई नै चुनौती नि खोजेको बुझाइ भारतीय पक्षको रहृयो। नभन्दै चीनले म्यान्मारमा आफ्नो नौसैनिक अखडासमेत स्थापित गर्यो।
विश्वबाटै एक्लिएको म्यान्मारमा चीनको एकाएक बढ्दो प्रभाव यिनै उद्देश्यका साथ भारतले पनि म्यान्मारप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने नीति तय गर्यो। यसै मेसोमा उसले सन् १९९१ मा आएर म्यान्मारको सैन्य सत्ताको समर्थन गर्यो। भारतको यो कदम पश्चिमा मुलुकबीच निकै आलोचित बन्यो। त्यस यता निरन्तर म्यान्मारको विकास गतिविधिमा साझेदारी निर्वाह गर्दै आएको भारत त्यहाँको पछिल्लो राजनीतिक सुधार प्रक्रियापछि म्यान्मारसँगको सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन सक्रिय देखिएको छ। प्रधानमन्त्री सिंहको भ्रमण यसै शृृङ्खलाको पछिल्लो कडी हो।
म्यान्मारमा चीनको बढ्दो प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीलाई न्यून गर्ने बाहेक म्यान्मारसँग सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनैपर्ने भारतका लागि अन्य कारण पनि छन्। उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यमा बढ्दो आतङ्कवादी गतिविधि र त्यसमा संलग्न साना-ठूला समूहले अझै पनि म्यान्मारमा सुरक्षित शिविर जमाइरहेका छन्। म्यान्मारलाई आफ्नो प्रभावमा लिएर त्यस्ता समूहलाई ठेगान लगाउने रणनीति अन्तर्गत पनि नयाँदिल्लीले म्यान्मारसँग कुम जोड्न खोज्नु स्वाभाविक हो।
उता ग्यास, सुन, फलाम र हीरालगायतका अपार खनिजले सम्पन्न म्यान्मारले आफ्नो यो प्राकृतिक सम्पत्तिको समुचित दोहन गर्न सकिरहेको छैन। आफूमा निहित यस्ता प्राकृतिक खनिजको भरपुर उपयोगका निम्ति पनि उसलाई भरपर्दो साझेदार शक्तिको खाँचो खड्किएको छ। म्यान्मारको यो चाहनालाई पूरा गर्न भारतले चासो देखाएको छ। प्रधानमन्त्री सिंहको पछिल्लो भ्रमणमा पनि यिनै सन्दर्भमा दुवै मुलुकबीच आपसी सहयोगसम्बन्धी १२ बुँदे सम्झौता भएको छ।
भारतले मात्र होइन म्यान्मारको राजनीतिक सुधार प्रक्रियाको समर्थनको सङ्केतस्वरूप प्रायः ठूूला औद्योगिक राष्ट्रले समेत म्यान्मारमा लगानी अभिवृद्धि गर्न उत्सुकता देखाएका छन्। उनीहरूको यो उत्सुकतालाई आफ्नो हित संवर्द्धनमा कसरी अधिकतम ढङ्गले सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको राजनीतिक सुधार प्रक्रिया र संस्थापनपक्षको सुझबुझमा निर्भर गर्दछ।
