मानव सभ्यतासँगै विकास हुँदै आएको सरसफाइलाई स्वच्छ र सभ्य समाजको प्रथम दर्पणका रूपमा लिइन्छ। व्यक्तिगत जीवनलाई समेत सुन्दर बनाउने सरसफाइप्रतिको सचेतना नै सफा मानव वस्तीको पूर्वाधार हो।

स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत गाँसिएको सरसफाइको प्रसङ्ग आज राजनीतिक, सामाजिक तथा पर्यटन प्रतिष्ठामा समेत जोडिएको छ तर पर्याप्त सरसफाइको सुविधा समेत नपाइरहेका जनताको सङ्ख्या विश्वमा करिब दुई अर्ब छन्।

शुद्ध पानी र सरसफाइको अभावलाई नै मानवका ८८ प्रतिशत रोगको कारक मानिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सरसफाइको अभावमा प्रत्येक वर्ष १५ लाख व्यक्तिले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

फलतः मानव दैनिकीको अभिन्न पक्ष मानिएको सरसफाइलाई 'मानव अधिकार' कै रूपमा स्थापित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आहृवानमा सन् २००२ लाई 'विश्व स्वच्छ पानी वर्ष' तथा सन् २००८ लाई 'अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्ष' को रूपमा समेत मनाइएको थियो। साथै यसै महिनाको अन्त्यतिर ब्राजिलमा हुने 'दिगो विकास' विषयक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय -रियो प्लस ट्वान्टी) शिखर बैठकमा समेत सरसफाइको विषयलाई गम्भीरता पूर्वक जोड दिइने भएको छ।

साथै गत मार्चमा सम्पन्न विश्व पानी मञ्चको सम्मेलनले आˆना सदस्य राष्ट्रलाई सरसफाइका मामिलामा थप गम्भीर हुन आग्रह-निर्देशन गरेको छ। कारण सरसफाइका लागि महत्वपूर्ण तत्व हो- पानी। सरसफाइमा कागत -पत्रिका, न्याप्किन, ट्वाइलेट पेपर) तथा कपडा -हृयान्करचिफ) आदिको उपयोगलाई काम चलाउ तथा अल्पकालीन माध्यमका रूपमा मात्र लिइन्छ भने सफा पानी नै प्राकृतिक एवं दीर्घकालीन सरसफाइका आधार हुन्।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०१५ सम्ममा ५३ प्रतिशत नेपालीलाई आधारभूत सरसफाइ उपलब्ध गराउनु पर्ने राष्ट्रसङ्घीय निर्देशन छ। त्यस्तै गत वर्ष सार्वजनिक सरसफाइ गुरुयोजना मुताविक नेपाल सरकारले सन् २०१७ सम्ममा सबै नेपालीलाई आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

हाल नेपालमा सहरी क्षेत्रका ५३ तथा ग्रामीण क्षेत्रका २० प्रतिशतले मात्र सरसफाइको सुविधा पाएका छन्। तसर्थ सरसफाइबारे अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन जनचेतना मूलक योजना-कार्यक्रमको तयारी र कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ भने सरसफाइसम्बन्धी कार्यमा लगानीको आकार वृद्धिको खाँचो पनि उत्तिकै छ। कारण सरसफाइमा गरिने लगानीबाट आठ गुणा प्रतिफल निश्चित रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।

गत वर्ष असोजमा भएको 'दिगो सरसफाइ र स्वास्थ्य' विषयक काठमाडौं सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ केन्द्र -एसएनभी) ले 'नेपाललगायत भुटान, लावस, भियतनाम र कम्बोडियाली जनतामा स्वास्थ्य तथा सरसफाइको पहुँच अत्यन्तै न्यून रहेको' प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

साथै सम्मेलनमा सहभागी विशेषज्ञहरूले 'जनतामा सरसफाइको पहुँचका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्ने' मा समेत जोड दिएका थिए। त्यसै बखत नेपालमा फोहोर निस्काशन, सङ्कलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ जारी भई हाल कार्यान्वयन प्रारम्भ समेत भएको छ।

बटुवालगायतका उपभोक्ताले जैविक र अजैविक फोहोरलाई अलग-अलग गरी तोकिएको समयावधि र ठाउँ -डस्टबीन) मा राख्नु पर्ने तथा जथाभावी फोहोरमैला गर्ने वा व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा वर्ष दिनसम्म कैद वा दुबै सजाय तोक्नसक्ने प्रावधान रहेको छ। नियमावलीको अक्षरशः कार्यान्वयन तर्फको सम्भावित चुनौती सामनाका लागि भने सम्बद्ध पक्षमा दृढताको आवश्यकता छ।

फोहोर उत्पादकले फोहोरको पोकोलाई तोकिएको ठाउँमा राख्नु तथा सङ्कलकले त्यसलाई उठाएर व्यवस्थित रूपमा तह लगाउनु सर्वमान्य सिद्धान्त हो। त्यस्तै दुबै पक्षद्वारा फोहोर ओसारपसारका लागि प्रयोग गरिएका डस्टबीन, भाँडो तथा सवारी साधन -गार्वेज भेकाइल) आदिको समेत सरसफाइ गरिनुलाई फोहोर व्यवस्थापनको अन्तिम चरण मानिन्छ।

साथै सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन गत चैतमा भएको एक साताव्यापी 'सफा काठमाडौं अभियान' का प्रारम्भमा तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीेको भनाइ- 'राजधानीवासीले जथाभावी फोहोर ˆयाँक्ने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सिँगो मुलुकको बदनाम भएको छ। तसर्थ ढिलै भए पनि यो अभियान मार्फत राजधानीलाई सफासुग्घर बनाउन राजधानीवासी जागरुक हुन आवश्यक छ।'

त्यस्तै फोहोरलाई मोहोर बनाउनेबारे सम्बद्ध पक्षलाई 'आइडिया' र सुझाव प्रशस्त आइ नै रहेकोमा थपिएको सुझाव हो- फोहोरलाई मोहोर बनाउन थाले, १५-२० वर्षसम्म सरसफाइ कर नलगाउनेÙ बरु पुरस्कृत गर्ने। कारण शहरी क्षेत्रमा आउनेमध्ये कतिपयले कवाड सामान उठाएकै भरमा मोहरै मोहरले आˆनो रित्तो झोला भरेका थिए भने कवाड करको विकास पनि रातारात भएको थियो Û तसर्थ सरसफाइका विषयमा हामीलाई सोच्ने फुर्सदको पनि आवश्यकता छ- त्यो कवाड सामान नउठाइएको भए आज 'कवाडमुक्त क्षेत्र' का लागि अर्को अभियान नै चलाउनु पथ्र्यो। निश्चय पनि फोहोरलाई मोहोर बनाउन सकिनेबारे सुझे-बुझेका उद्यमी-व्यवसायी पक्कै पनि होलान् तर काम अघि बढेको छैन। सायद एउटा आवश्यकता यो पनि हुन सक्छ- 'फोहोरलाई मोहर बनाउने, सरसफाइ कर नलगाउने' विषयक सम्वोधन।

सफा काठमाडौं अभियानका बखत प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने झैं- 'बल्ल काठमाडौंलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउने कामको थालनी भएको छ, यसलाई सधैं निरन्तरता दिनु जरुरी छ।' साथै फोहोरमाथि गरिने राजनीतिक फोहोरलाई थन्क्याउने तथा सफाइ विषयक सोच र व्यवस्थापनमा बैज्ञानिकताको खाँचो छ भने राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारी पक्षबाट नियमित अनुगमनको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ।

सरसफाइको अभावमा सहरबासी देखि महानगरवासीको परिचय विथोलिने मात्र होइन, समग्र वातावरण तथा स्वास्थ्यका परिवेशमा समेत प्रतिकुल असर पर्छ। घरायसीस्तरका पाहुनादेखि उद्योग क्षेत्रमा आउने आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटक जगतमै पनि नकारात्मक सन्देश जान सक्छ तर अभियानकै रूपमा अघि बढाइनु पर्ने सफाइ कार्यक्रम जनसहभागिताबिना सम्भव छैन, न त स्वच्छ र सुन्दर शहरको परिकल्पना नै साकार हुन्छ।

समग्रमा कुटनीतिक मर्यादामा आँच नआउन, जैविक विविधतालाई नखल्बल्याउन तथा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न पनि सरसफाइ विषयक जनचेतना अभिवृद्धि र उचित व्यवस्थापनको जरुरत छ भने यसका लागि पूर्वाधार विकासको पनि खाँचो छ। त्यसमाथि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हाल लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाइरहेका छौं तर यसैका सन्दर्भमा सरसफाइ अभियान क्षणिक रूपमा भए पनि वाषिर्क रूपमा नहुनुको अस्वभाविक पक्ष समेत छ।

भनिन्छ अस्वस्थ मानसिकताको सफाइ नै व्यवहारगत सफाइको पृ्ष्ठभूमि हो, आतिथ्य सत्कारमा समेत आधारभूत वातावरण हो। तसर्थ नेपाललाई 'सफा गन्तव्यस्थल' को रूपमा विश्व पर्यटन जगतमा उभ्याउन सकिए निःसन्देह भ्रमण वर्षका लागि राम्रो पूर्वाधार हुन्छ भने यही नै सहरी क्षेत्रको छवि सुधारको समेत उत्तम आधार बन्छ।

पछिल्लो दशकमा स्थायी वा अस्थायी बसोवासका लागि शहरी क्षेत्रमा ओइरिने मानव चाप र अस्तव्यस्त मानव दैनिकीमा सरसफाइ चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ। फोहोर फाल्ने ठाउँको चाहना सबैमा छ तर ठाउँ निक्र्यौल गर्ने बखत केहीको असहमती हुन्छ। यसैले सहरदेखि सदरमुकाम तथा नगरदेखि महानगरसम्मै पनि व्यवस्थित 'ल्यान्डफिल साइट' को अभाव छ।

शहर वा ग्रामीण भेगमा नै किन नहोस् आफू बस्ने क्षेत्रको सफाइ र स्वच्छतामा आफुसमेत लागि पर्नु सामाजिक, पारिवारिक तथा सभ्य नागरिकको दायित्व नै हो। अर्थात् सफा र स्वच्छ समाज स्थ्ाापनाका लागि आम नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ।

साथै सरसफाइमा हुने एकीकृत कार्यशैली, अनुगमन र मूल्याङ्कनका विधिमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरिने हो भने निःसन्देह समाजमा स्वच्छता, स्वस्थता र शुद्धताविषयक सरकारी रणनीतिलाई समेत सकारात्मक परिणाम दिनेछ। á