काठमाडौँ, जेठ २० गते। संविधानसभा विघटनसँगै मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिभन्दा निषेधको राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदै एकले अर्कोलाई दोष थोपरिरहेका छन्। यसले दलहरूबीचको सहमतिलाई थप सङ्कटमा पार्ने निश्चित छ।
विसं. २०६४ चैत २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट स्थापित संविधानसभाले 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल'का लागि नयाँ संविधान बनाउन असफल भएपछि विसं. २०६३ मङ्सिर ७ गते भएको बाह्रबुँदे सहमतिलाई बिर्सेर दलहरू यतिखेर एक अर्काविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै उछितो काढ्न लागिपरेका छन्।
ठूला राजनीतिक दलहरू अहिले एकअर्काविरुद्ध दोष थोपरेर असान्दर्भिक रूपमा मोर्चाबन्दी गर्दै जाँदा संविधान पाउन नसकेका जनतामा उत्पन्न द्वेषलाई मत्थर पार्नेभन्दा दलप्रति उनीहरूमा थप वितृष्णा जगउने निश्चित छ।
एकीकृत नेकपा -माओवादी)का सचिव सीपी गजुरेल अहिले पनि दलहरूबीचमा सहमतिको सम्भावना नभएको स्थिति होइन भन्नुहुन्छ। वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि नबढेर सबै पक्षसँग सहमतिको वातावरण बनाउन लाग्ने हो भने दलहरूबीच सहमति कायम हुन्छ र जनतामा देखिएको वितृष्णासमेत हट्दै जान्छ भन्ने उहाँको धारणा छ।
"वर्तमान सरकार नै असहमतिको हो, यसले गरेको निर्णय स्वतः असंवैधानिक हुन्छन्, त्यसलाई कसले मान्न तयार हुन्छ", उहाँ भन्नुहुन्छ- दलहरूले विगतमा भएका सहमति र सम्झौताभन्दा पृथक् तरिकाले नयाँ ढङ्गबाट महìवपूर्ण कदम चालेर सहमतिको विन्दु पहिल्याउनुपर्छ, त्यसले मात्र दलहरूबीच पुनः सहकार्यको वातावरण बनाउँछ।
व्यवस्थापिका-संसद् जीवित रहेकै अवस्थामा त्यसलाई छल्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको संविधानसभाको अर्को चुनाव गर्न सकिने विकल्पलाई आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था नगरी मङ्सिर ७ मा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने सरकारको हठात् घोषणाविरुद्ध दलहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जेठ १४ गते सरकारमा रहिरहने दुराशयकासाथ नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ लाई उल्लङ्घन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभालाई निरर्थक बनाई विफल पार्ने कार्य गरेकाले आन्दोलनको विकल्पसमेत नभएको दलहरूले स्पष्ट
पारेका छन्।
नेपाली काँगे्रसका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी संविधान बनाउन नसकेको तथ्य स्वीकार गरिसकेको व्यक्ति र दललाई जनताको नाममा शासन गर्ने नैतिक एवं संवैधानिक अधिकार नभएको दाबी गर्नुहुन्छ।
मधेस विरोधी र सङ्घीयता विरोधी नीति, क्रियाकलाप र षड्यन्त्रकै कारणले पनि न त राज्य पुनःसंरचना नै हुनसक्यो न त संविधानसभाद्वारा संविधान नै जारी हुनसक्यो भन्दै एनेकपा -माओवादी)ले यस्ता मधेस विरोधी एवं सङ्घीयता विरोधी कार्य तथा क्रियाकलापविरुद्धको सङ्घर्ष जारी राख्ने जनाइसकेको छ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा -एमाले) सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्नुको साटो संविधानसभालाई पङ्गु बनाएर स्वार्थसिद्ध गर्न लागिपरेको तथा संविधानसभा भङ्ग गरी जनतालाई निराशा र अँध्यारो मार्गतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रविरुद्ध सरकारले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर आशाको दियो बालेको एमाओवादीको दाबी छ।
नेकपा -एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवाली संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलबीच भएको सहमतिबाट एमाओवादी पछि हटेकाले संविधानसभाको अन्त्य भएको स्पष्ट पार्दै पाँचबुँदे सहमतिअनुसार संविधानसभाबाट सहमति भइसकेका विषयलाई लिपिबद्ध गरी संविधान निर्माण गर्ने दिशामा सहमति नभएपछि अहिलेको स्थिति पैदा भएको बताउनुहुन्छ।
वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल अहिले दलहरूबीच देखिएको अविश्वास क्षणिक र तात्कालिक तिक्ततामात्र भएको बताउनुहुन्छ। मुलुकलाई थप द्वन्द्वबाट बचाउने हो भने सबैले गल्ती स्वीकारेर नयाँ माध्यमबाट सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ, उहाँ भन्नुहुन्छ।
