मुलुकमा थुप्रै कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने भएको छ। कानुनको अभावमा मुलुकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग गरेका कतिपय प्रतिबद्धताको कार्यन्वयन गर्नसक्ने अवस्था छैन। संविधानको संशोधन र केही कानुनमा परिमार्जन नगरिएको अवस्थामा आगामी मङ्सिर ७ मा गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट गरिसकेको छ। हाल नयाँ संविधान बनाउने, विद्यमान संविधानलाई संशोधन गर्ने वा कानुन बनाउने विधायिकी निकाय क्रियाशील नभएकाले आगामी दिनमा मुलुकमा संवैधानिक/कानुनी शून्यता वा जटिलता थपिने देखिएको छ।
यस्तो अवस्थालाई निकास दिन सर्वप्रथम दलीय एकता हुनु आवश्यक छ। त्यो एकताको आधारमा संविधान संशोधन र कानुनी परिमार्जनका काम गरेर मुलुकमा आउन सक्ने यस्ता समस्याको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक सहमतिलाई व्यक्त गर्ने औपचारिक संस्था त्यसलाई जुनसुकै नाम दिएर पनि स्थापना गर्नसकियो भने यसले तत्कालका संवैधानिक र कानुनी अड्चनलाई किनारा लगाउँदै सहमतिका आधारमा प्राप्त म्यान्डेट -कार्यादेश) अनुसार संविधानसभाले बाँकी राखेको कार्यभार सम्पन्न गर्न सक्दछ। यस्ता कामका लागि विघटित संविधानसभालाई पुनःस्थापित गर्ने वा गोलमेच सम्मेलन गर्नेजस्ता तर्कले यो हप्ताको राजनीतिक बहसलाई तताएका छन्। हुन त नामकै कारण मुलुक यो अवस्थामा पुगेकाले नाम मात्र केही होइन भन्नुभएन तर सारलाई विचार गर्ने हो भने गोलमेच सम्म्मेलन अहिलेको विकल्प हुन सक्छ तर यसो भन्नुअघि यो सम्मेलन केका लागि र कतिन्जेल भनेर स्पष्ट गरिनुपर्दछ। यस्तो सम्मेलन सत्ताका लागि हुनसक्दैन। सम्मेलन फेरि निष्काम विघटन हुन र असफलताको पुनरावृत्तिका लागि पनि हुनसक्दैन।
सम्मेलन नेताहरूले विगतमा गरेका कमजोरी सुधार्न र संविधान जारी गर्नका लागि हुनुपर्दछ। सबै नेपालीलाई एकताको मालामा उन्न्ो सूत्र र स्थान हुन सक्दछ गोलमेच सम्मेलन। सबै नेपालीले जित्नका लागि, कसैले पनि नहार्नका लागि, सहअस्तित्व, सहसम्मान, साझा उपलब्धि र मौलिक नेपाली जीवनशैलीको जातीय र क्षेत्रीय सद्भावको मार्गप्रशस्त गर्ने माध्यम हुनुपर्दछ गोलमेच सम्मेलन। सङ्ख्याको अङ्कगणित, शक्ति र सत्ताको क्रियास्थल हुने गरी गोलमेचको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। नेपाली राजनीतिमा गोलमेच सम्मेलन नयाँ होइन पछिल्लो उदाहरण नै दिने हो भने सशस्त्र द्वन्द्वरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले राजासहितको गोलमेच सम्मेलनको माग गरेकै थियो। १९ दिने आन्दोलनपछि जुन परिणाम र आत्मविश्वास दलहरूमा पलायो त्यसले संविधानसभाको ६० वर्षे मागलाई आकार दिएको हो। गोलमेच सम्मेलनलाई संविधानसभाको विकल्प बनाउन सकिन्छ तर यसका लागि राष्ट्रिय सहमति र त्यसमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता बनाइनु पर्दछ। नेपाली राजनीतिको वर्तमान यथार्थ धरातललाई विश्लेषण गरी सर्वदलीयमात्र होइन सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको माग गरिनु एउटा सम्भावनायुक्त विकल्प हुन सक्छ जसमा सबै नेपाली अटाउनुपर्दछ तर यसका लागि प्राथमिक सर्त र सम्भावना भनेको राजनीतिक सहमति नै हो।
सामान्य बुझाइमा संविधानसभाको अन्त्यपछि मुलुकमा अमनचैन छ। कहीँ कतै बन्द हड्तालको समाचार सुनिएको छैन। सतही व्याख्या गर्नेहरूका लागि बन्द हड्तालको सबै कारण संविधानसभा र संविधान रहेछ भन्ने हुनसक्छ तर राजनीतिक गहिराइमा पुगेर हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्था अमनचैन होइन ठूलो आँधी आउनुभन्दा अघिको सुनसानजस्तो देखिन थालेको छ। अब मुलुकले हिंड्ने कुनै पनि मोड संविधानभन्दा पनि निर्णयले गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्णय वा विवेकमा गरिने कामहरू संवैधानिक हुँदैनन्। संवैधानिक काम गर्न कुनै पनि व्यक्ति र निकायले निर्णय वा विवेक गर्नुपर्दैन। संविधानमा नै यस्ता काम गर्ने तरिका/प्रक्रिया निर्दिष्ट गरिएका हुन्छन्। केही नगरी बस्दा पनि संविधानको रक्षा नहुने र केही गर्दा असंवैधानिक हुनेजस्तो सङ्गिन अवस्थामा मुलुक पुगेकाले गोलमेच सम्मेलन, परामर्श परिषद् वा जेजस्ता नाम दिइए पनि मुलुकमा आउन सक्ने कानुनी र संवैधानिक बाधा अड्चन फुकाउन सक्ने एउटा सर्वपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरिएन भने आगामी दिन अझ अन्योलग्रस्त हुनसक्दछ।
