गत जेठ १४ गते मध्य रातिदेखि संविधानसभाले स्वतः मृत्युवरण गरेपछि देशको भावी अर्थनीतिका बारेमा चौतर्फी आशंका बढेको छ। जेठ १४ मा संविधान जारी हुने र त्यसपछिको केही समयपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ने अपेक्षा सरकारले मात्र होइन लगानी गर्नेहरूले पनि गरेका थिए। लगानी गर्ने क्षेत्रको खोजी र कतिपय ठाउँमा लगानी गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरे पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले जेठ १४ लाई कुरेर बसेका थिए।
जब दलहरूले सहमति गर्न सकेनन् तब लगानी थप गर्ने पक्षमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशीहरू अन्योलमा परेका छन्। यो अन्योल अझै हटेको छैन। प्रमुख दलहरूबीच बढेको तिक्तताको कारण स्वदेशी तथा विदेशीले थप लगानी गर्न नसकिने भनेर औपचारिक घोषणा नगरे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तत्काल थप लगानीको सम्भावना न्यून देखिन्छ। देशको राजनीतिले अझै स्पष्ट बाटो पक्रन सकेको छैन। मूल नीतिको रूपमा स्थापित राजनीति नै चौबाटोमा गन्तव्य पहिल्याउन नसकेको यात्रु जसरी ठिङ्ग उभिन पुगेको छ भने अन्य नीति त्यही ठिङ्गपनलाई हेरेर बस्न बाध्य छ।
राजनीतिले स्पष्ट बाटो लिन नसकेको कारण मुटुमा रक्तसञ्चार अवरुद्ध भएको जस्तै अवस्थामा पुगेको छ, अर्थतन्त्र। १४ गते संविधान नै जारी नभए पनि व्यवस्थापिका संसद् बचाउने प्रयास दलहरूले गर्ने अपेक्षा आमनागरिकले गरेको बेलामा त्यसको ठीक विपरीत संविधानसभा जस्तै व्यवस्थापिकाले पनि मृत्युवरण गर्नुपर्यो जुनकुरा देशको विकासका लागि अर्को ठूलो झड्का थियो।
संविधान जारी नभएको कारण मात्र होइन व्यवस्थापिका संसद् समेत कायम नभएपछि देशको राजनीतिले कस्तो बाटो लिने भन्ने अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन। संविधान जारी नभएपछि बन्द/हडताल जस्ता अवरोधका कार्यक्रम नभए पनि देशले मूर्दाशान्ति बेहोरिरहेको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई शोकमा डुबाउने काम गरेको छ। यही बेलामा सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन जस्तो अन्तरिम संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेको छ जुन सर्वाधिक आलोचित छ।
सरकारले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर ७ गते गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता दलहरू सहमत हुन सकिरहेका छैनन्। लोकतन्त्रमा विश्वास मान्ने ती दलहरूले गैरसंवैधानिक तरिकाले गरेको निर्वाचन घोषणा स्वीकार नगरेको कारण अन्योलमाथि अर्को अन्योल थपिन पुगेको हो। संविधानसभा मृत भएपछि दलहरूबीच सहमतिका ठोस प्रयास पनि हुन सकेको छैन। दलहरू आआफ्नै अडानमा रहेका कारण राजनीतिको साथै सारा व्यवस्थामा अन्योल बढेको छ। यो अन्योललाई चिर्ने प्रयास कोहीबाट पनि हुन सकेको छैन।
जेठ १४ गतेपछि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने आशंंकामा अर्थ मन्त्रालयले तत्कालै आन्तरिक तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गर्यो। सबैले सहमतिका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। सबैको जोड सहमति नभई शान्ति नहुने र शान्ति नभएसम्म लगानी नहुनेमा जोड दिए। सरकारी कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ताहरूले समेत राजनीतिले सही बाटो पहिल्याउन नसकेसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्ने प्रष्ट धारणा अर्थमन्त्री समक्ष राखे।
१४ गते संविधान नबनेपछि तत्काल १६ गते नै अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयका सचिवको साथै सबै विभाग र महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गर्नुभयो भने बुधबार अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्घ/संस्थाको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँगसमेत छलफल गर्यो। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक सङ्क्रमणकाल कति समय लम्बिने टुङ्गो नभएको भन्दै सबै चुनौतीलाई सामना गरेर अगाडि बढ्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए पनि त्यो सामना गर्ने सामर्थ कर्मचारीतन्त्रमा छैन। कर्मचारीसँग आन्तरिक छलफलपछि अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका व्यसायीसँग छलफल गरेका थिए।
छलफलमा सहभागी केही व्यवसायीले त देशमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै विदेशमा लगानी गर्नका लागि कानुनी बाटो खुला गरिदिन समेत अर्थमन्त्री पुनसँग सिधै प्रस्ताव राखे। स्वदेशमा लगानी सुरक्षाको सम्भावना नदेखेपछि व्यवसायीहरूले विदेशमा गएर भए पनि उद्योग/व्यवसायमा लगानी गर्ने बाटोको खोजी गरेका हुन्।
यो खोजी पहिलो नभए पनि जेठ १४ पछि व्यवसायीले यसमा जोड दिनुको मुख्य कारण देशको अस्थिर राजनीति र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभाव नै हो। चार वर्षसम्म पनि संविधान जारी नभएको बेलामा फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधान जारी हुनका लागि अर्को आधा दशक कुर्नुपर्ने आशंका व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
राजनीति अन्योलततर्फ अगाडि बढे पनि अर्थतन्त्रलाई त्यसबाट पृथक् राख्ने दाबी अर्थमन्त्रीले व्यवसायीसँग राखे पनि उनीहरू अहिलेसम्म पनि सरकारी भनाइप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भए पनि त्यसलाई आफ्नो पक्षमा लिन माओवादी नेतृत्वले सकेको छैन। सहज परिस्थितिमा माओवादीको केही समर्थन गरेको जस्तो देखिए पनि निजी क्षेत्र अहिले पनि माओवादी प्रति सशंकित नै छ। जेठ १४ पछि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छलफलमा व्यवसायीले व्यक्त गरेको धारणाले पनि त्यही कुरा देखायो। व्यवसायीहरूले देशको आर्थिक विकासका लागि चाहिने पहिलो सर्त ऊर्जामा लगानी आउनै नसक्ने ठहर गरेका छन् भने पूर्वाधार विकासको वातावरण पनि खल्बलिएको भन्दै थप लगानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। स्वदेशी व्यवसायीले आनाकानी गरिरहेको बेलामा दाताहरूले पनि आफ्नो लगानीको सुरक्षाको बारेमा बढी चिन्ता लिएका छन्। चीन र भारत मात्र होइन अमेरिका र युरोपका लगानीकर्ताहरूले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था कस्तो हुने भन्ने बारेमा गम्भीर चासो लिएका छन्।
नेपालबाट बिदाई हुने क्रममा रहेका अमेरिकी राजदूत स्कट एच. डेलिसीले गत सोमबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेट गरेरै नेपालमा वैदेशिक लगानीको भविष्यको सुरक्षाको बारेमा सरकारको प्रतिबद्धता नै मागे। राजदूत डेलिसीले राजनीतिक अवस्थाको साथै आर्थिक विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले भट्टराईले 'आर्थिक विकासका कामलाई तीब्रता दिने बताउँदै वैदेशिक लगानी सुरक्षित हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे पनि त्यसमा उनी आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन।
निर्यात घट्दो र आयात बढ्दै गएको बेलामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको समस्या पर्दा अर्थतन्त्र थप चौपट हुने देखिन्छ। सरकारले सबैसँग लगानीको सुरक्षा हुने बताए पनि सरकार अहिले कामचलाउ मात्र भएको कारण उसले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा सबैले आशंका गरेका छन्। सोही कारण अधिकांश लगानीकर्ताहरू अहिले अन्योलमा छन्।
तरल राजनीतिको कारण भएको लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीको बुझाइ छ भने कामचलाउ सरकार भएकोले उसँग पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर थप लगानी गर्ने र भित्र्उयाउने पक्षमा व्यवसायी देखिएका छैनन्। तरल राजनीतिको कारण तत्कालै सबै भन्दा ठूलो संकट ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ। उद्योग/व्यवसायको पहिलो आधारको रूपमा लिइएको ऊर्जा उत्पादन पर्याप्त नभएसम्म लगानीका लागि सरकारले स्वदेशी तथा विदेशीलाई आग्रह गर्न सक्तैन। अहिले देश ऊर्जा संकटबाट गुजि्ररहेको छ।
यो संकट समाधान गर्न वैदेशिक लगानीको खाँचो छ। राजनीतिले सही बाटो लिन नसकेको कारण ऊर्जा मात्र नभइ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न विदेशीले चासो नै लिएका छैनन्। चौतर्फी रूपमा अर्थतन्त्रको बारेमा आशंका बढेपछि सरकारले त्यसलाई मेटाउने प्रयास जति गरे पनि त्यसले ठोस उपलब्धि ग्रहण गर्न सकेको छैन।
स्वदेशी तथा विदेशीले थप लगानीका लागि कुनै रुचि नै देखाएका छैनन्। सरकारले अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त राख्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तरिकाले बजेट ल्याउने र उक्त बजेट निर्माणमा काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका प्रमुख दलहरूलाई सहभागी गराउने दाबी गरे पनि त्यसलाई दलहरूले अस्वीकार गरेका छन्। यसले आगामी अर्थतन्त्रका बारेमा शंका गर्नेहरूलाई झनै बल पुर्याएको छ।
राजनीति जटिल मोडबाट अगाडि अध्यारोतर्फ जाँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने तरिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सहभागी गराएर बजेट बनाउने अर्थमन्त्रीले भने पनि त्यसलाई दलहरूले अस्वीकार गरेपछि सरकारी प्रतिबद्धता व्यवसायीका अगाडि कमजोर बन्न पुगेको हो।
अहिले पनि पर्यटन, ऊर्जा, उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य उद्योग/व्यापारमा सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्व प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। संविधान जारी नभएको कारण त्यो चुनौती थप भएको छ भने माओवादीको नेतृत्वबाट अन्य दलको बर्हिगमनले अर्को झड्का लागेको छ। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लागेको बताउँदै गर्दा अन्य दलहरूले माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विश्वास नगर्दा स्वदेशी मात्र नभई दाताहरूसमेत अन्योलमा परेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताको कारण वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना न्यून मात्रै होइन स्वदेशी लगानी पनि पलायन हुने सम्भावना बढेको छ।
देशमा बढ्दै गएको अस्थिरताको कारण आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्ने अनुमान व्यवसायीहरूको छ। सरकारले सुरक्षा दिएको बताउने गरे पनि बन्द र हडतालको बेलामा विमानस्थलसम्म निर्यात गर्ने सामान लैजान समेत सकेको छैन। माओवादीले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि वितरण मुखी बजेट ल्याउने पक्का छ। उसले बजेट बनायो भने निर्वाचनलाई लक्षित गर्ने निश्चित छ।
निर्वाचन लक्षित बजेट भनेको वितरणमुखी हुन्छ। त्यस्तो बजेटले लगानी भन्दा भाषणमा बढी जोड दिन्छ भने उत्पादनमूलक भन्दा वितरणलाई ध्यान दिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको स्थान न्यून बन्दै गएको तथा ठूला व्यवसायी उत्पादनमूलक भन्दा पनि सेवामूलक उद्योगतर्फ आकषिर्त भएको बेलामा वितरणमुखी बजेटले अर्थतन्त्रलाई अर्को धक्का लाग्नेछ।
