कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकोमा असहमत हुनेहरूले विघटित संविधानसभाको पुनःस्थापनाको लागि पैरवी थालेका छन्। राष्ट्रपतिसँग पैरवी गरेका छन् र बुझिएअनुसार दस्तखत सङ्कलनसमेत प्रारम्भ गरिएको छ। स्मरणीय छ, अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिलाई यो कामका लागि संविधानको कुनै पनि धाराले अधिकार दिएको छैन।

संवैधानिक राष्ट्रपति

अन्तरिम संविधानको धारा ३६ख बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई धारा ३६क को उपधारा -३) मा "संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने प्रमुख कर्तव्य" तोकिएको छ र निजलाई अन्य कुनै अधिकार छैन। अर्को शब्दमा यस्ता राष्ट्राध्यक्षलाई संवैधानिक राष्ट्रपति भनिन्छ जसलाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै आलङ्कारिक राष्ट्रपति मान्ने चलन पनि छ।

कार्यकारी राष्ट्रपतिले आफै सत्ता सञ्चालन गर्छन् भने संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई सत्ता सञ्चालन गर्ने लगायतका कुनै पनि अधिकार हुन्न, मन्त्रीमण्डलको सल्लाह तथा सुझाव अनुसार मात्र काम गर्नसक्छन्। अर्थात् आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले संविधानसभा पुनःस्थापना गर्ने काम असंवैधानिक मात्र नभएर संविधानतः राष्ट्रपतिमा नभएको अधिकारको प्रयोग हुनजानेछ। यस्तोमा संविधानसभा पुनःस्थापनाको आग्रह आलङ्कारिक राष्ट्रपतिसँग गरेर तिनलाई सर्वाधिकारसम्पन्न सम्राट् बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ, जुन गल्तीले मुलुक तथा लोकतन्त्रको हित गर्दैन।

कतिपयले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ सालमा संसद् पुनःस्थापना गरेको नजिरमा टेकेर यस्तो प्रस्ताव गरेका छन् तर २०४७ सालको संविधानको प्रस्तावनामा "हामीबाट प्रयोग भईआएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरी बक्सी" भन्दै राजाबाट संविधान लागू गरिएको हुनाले नेपालको सार्वभौमसत्ता राजामा रहेको हुनाले उनको तजबीजमा २०६३ सालमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेका हुन्।

वर्तमान राष्ट्रपतिमा कुनै पनि किसिमको राजकीय सत्ता निहित नहुनाले राष्ट्रपतिले संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न मिल्दैन। यस सम्बन्धमा संविधान जारी तथा लागू गर्न राजाले २०४७ कात्तिक २३ मा गरेको घोषणामा "हामीमा अन्तर्निहित संवैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरी" भनिएकोलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ र यही दम्भ र अहंकारवश ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते संविधानमा व्यवस्था नै नभएको पद आफैंले ग्रहण गरेर प्रत्यक्ष शासन चलाउने दुस्साहस गरे जसको फलस्वरूप नेपालबाट राजतन्त्रको अस्तित्व नै मेटिन पुग्यो।

आलङ्कारिक राष्ट्रपतिमा संवैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार केही पनि नहुने हुनाले राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक काम गर्ने बालहठले देशको हित गर्दैन। संविधानमा राष्ट्रपतिमा यस्तो कुनै अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छैन।

तसर्थ यस परिवेशमा कुनै पनि हालतमा २०४७ सालको अथवा त्यसभन्दा अगाडिका संविधानले अधिकारसम्पन्न मानेको "महाराजाधिराज"लाई जस्तै राष्ट्रपतिलाई व्यवहार गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुँदैन। संवैधानिक कानुन भनेको प्रचलन/परिपाटी/परम्परा/नजिर आदिबाट बनेको हुन्छ र एकपटक आलङ्कारिक राष्ट्रपतिबाट यस्तो काम गराइयो भने अन्य सन्दर्भमा पनि आलङ्कारिक राष्ट्रपतिमा अधिकार निहित रहेको मानिनसक्ने जोखिम हुन्छ।

हुन त २०५० सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा त्यस विरुद्ध राजाकहाँ जुलुस लिएर बिन्तीपत्र दिन नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका व्यक्ति पुगेकै हुन्, जसले गर्दा २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक राजामा सीमित भइसकेको राजालाई सर्वाधिकारसम्पन्न राजा मान्ने राजनीतिकर्मीले गलत प्रयास गरेका हुन्। तर वीरेन्द्रले संसद् पुनःस्थापनाको माग स्वीकारेनन्, संविधान मुताविक आचरण गर्न रोजे। सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापनाको प्रयास गरिएकोमा पनि असफल भए।

अर्कोतिर एमालेका मनमोहन अधिकारीद्वारा २०५२ सालमा विघटित संसद् भने सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदियो किनभने कार्यकाल पनि समाप्त भएको थिएन, अन्य कारणबाहेक। यस्तै २०५८ सालमा कार्यकाल समाप्त नहुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाले संसद् विघटन गरेकोले पुनःस्थापनाको सम्भावना बाँकी थियो र पूर्व राजाले यही कारणले पुनःस्थापन गर्न मिल्यो। तर अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा व्यवस्था भएको चारवर्षे कार्यकाल समाप्त भएर स्वयं विघटन भएकोमा संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्न मिल्दैन।

यस अतिरिक्त कार्यकाल समाप्त भएर स्वतः विघटन भएको संविधानसभा पुनःस्थापना गर्दा कति अवधिका लागि भन्नेसमेतको सम्बन्धमा अन्योल हुन्छ र संविधान निमार्णको काम ओझेलमा पर्नेछ। कार्यकाल समाप्त नभई विघटन गरिएको भए बाँकी अवधिका लागि पुनःस्थापना सम्बन्धमा सोच्न सकिन्थ्यो।

नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमाले कार्यकारी राष्ट्रपति रहने प्रणालीको विपक्षमा र एमाओवादी त्यसको पक्षमा रहेकाले शासकीय स्वरूपको विषयमा कुरा नमिलेकाले पनि संविधान जारी हुन नसकेको हो। यस्तोमा नेपाली काङ्ग्रेसले र एमालेले नै आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई संविधानसभा पुनःस्थापना गर्ने आग्रह गरेर कार्यकारी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रपति मान्न थालेको देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूण विडम्बना हो।

निर्वाचन होइन जनमत सङ्ग्रह

कामचलाउ सरकारबाट संविधानसभाकै नयाँ निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। तर सबैजसो राजनीतिक दल तथा सभासद्हरू जनताका नजरमा च्युत भइसकेकाले पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा बहुसंख्यक पूर्व सभासद्हरू पुनः निर्वाचित हुने अवस्था छैन। त्यसैले नयाँ संविधानसभाले विघटित संविधानसभाले गरेको कामको निरन्तरता दिने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ र नयाँ शिरादेखि काम गर्नुपर्ने भई मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्दछ र चार वर्षको मिहिनेत खेर जान्छ। साथै सङ्क्रमणकाल पनि अनावश्यक रूपमा लम्बिन्छ। वास्तवमा एकल पहिचानको आधारमा सङ्घीयताको पैरवी गर्नेहरूले संविधान नबने नबनोस् भन्ने अडान लिएकाले संविधान निर्माण सम्पन्न नभएको हो।

विघटित संविधानसभाले संविधान निर्माणको जग बसाइसकेकाले त्यही जगमा रहेर बाँकी काम सक्न धारा १५७ बमोजिम जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्छ। शासकीय स्वरूप र प्रान्तीयकरणका दुई विषय बाहेक अन्य सबै विषयमा सहमति भइसकेकाले यी दुई विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरेर मस्यौदा संविधान तयार गर्ने र तत्काल संसद्को निर्वाचन गरेर नवनिर्वाचित संसद्बाट संविधान पारित तथा जारी गर्नु नेपाली जनता तथा देशको हिसाबले सर्वाेत्तम हुन्छ।

सङ्घीयताको सम्बन्धमा पटकपटक धेरै संस्थाले गरेका जनमत सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने तीन चौथाई जनता एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तीयकरणको विपक्षमा छन् र बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति पनि यस्तो प्रान्तीयकरणको पक्षमा छैनन्। तर केही आदिवासी जनजाति सभासद् एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तीयकरणको पक्षमा खडा भए। संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व सङ्घीयता सम्बन्धमा यथेष्ट छलफल नभएको र अधिकांश मतदाता तथा सभासद्ले सङ्घीयता भनेकै के हो र एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तीयकरण गर्दाको सकारात्मक नकरात्मक पक्ष बुझेका थिएनन्, अझै पनि थोरैले मात्र बुझेका छन्।

त्यसैले -१) जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोत नेपाल र नेपालीको हितमा अधिकतम दोहन गर्न मिल्ने गरेर प्रान्तहरू -३ वटा) खडा गर्ने कि -२) एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तीयकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि जनमत सङ्ग्रहमा नेपाली जनतालाई छान्न दिनुपर्छ।

जनमत सङ्ग्रहमा नेपाली जनताले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने खतरा भए पनि, साम्प्रदायिक विद्वेष तथा द्वन्द्वको जोखिम भए पनि एकल पहिचानको आधारमै आत्मनिर्णय, स्वशासन तथा अग्राधिकार सहित केही प्रान्त निर्माण गर्ने पक्षमा मतदान गरे भने नेपाली जनताको फैसला शिरोधार्य गर्नुपर्छ, "तथास्तु" भन्नुपर्ने हुन्छ। मूल कुरा सङ्क्रमण अरू लम्ब्याएर आगामी पुस्ताबाट अभिशप्त हुनबाट बच्न पनि एक वर्षभित्र नेपालमा संविधान निर्माण सम्पन्न गरेर संसद् गठन गर्नु अपरिहार्य छ।

यस्तै शासकीय स्वरूपसम्बन्धी मतभेद पनि जनमत सङ्ग्रहमा लैजानुपर्छ। -१) राजनीतिक दलमा कहिल्यै आबद्ध नभएका सम्बन्धित विषयमा विशिष्टता हासिल गरेका -प्राज्ञिक योग्यता र अनुभवको हिसाबले), स्वच्छ छवि भएका निष्कलंकित व्यक्तिहरू, संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित, मन्त्रीपरिषद्मा रहने गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरूप हुन्छ कि -२) आलङ्कारिक राष्ट्रपति तथा संसद्बाट चुनिने प्रधानमन्त्री र तदनुरूप मन्त्रीपरिषद् रहने शासकीय स्वरूप हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाली नागरिकलाई जनमत सङ्ग्रहमा छान्न दिइनुपर्छ।

अग्रगामी कदम

अहिले पुरानो नेपाली आहान "कसैलाई केको धन्दा कुन चाहिंलाई खानैको धन्दा" चरितार्थ हुने गरेर सबै राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्दि्रत छन्, सत्तारुढ दलहरू सत्ता छोड्न चाहँदैनन् भने सत्ता बाहिर परेकाहरूले नयाँ सरकारको नारा घन्काइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूलाई के भ्रम छ भने सत्तारुढ दल आम निर्वाचनमा लाभान्वित हुन्छन्। जुन सत्य होइन।

भारतमै पनि सत्ताधारी दलहरूले हारेको धेरै उदाहरण छन्। प्रचण्ड बहुमतले सत्तामा पुगेका इन्दिरा गान्धी र तिनको अवसानपछि प्रचण्ड बहुमतै पाएका राजीव गान्धी पनि सत्तारुढ भएरै पनि चुनावमा पराजित भएबाट पनि पुष्टि हुन्छ। सत्तामा बस्दा धाँधली गर्न पाइन्छ भन्ने लोभ पनि हुन्छ। तर जतिसुकै धाँधली गरे पनि जनताले नरुचाएकाले निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नैपर्छ। त्यसैले देशका लागि यो कठिन घडीमा राजनीतिकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बन्ने लोभ लालच त्याग्नु आवश्यक छ।

यसका लागि तत्काल गैरराजनीतिक सरकार गठन गरेर राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण तथा आगामी संसद्को निर्वाचनमा ध्यान केन्दि्रत गर्न वाञ्छनीय छ। यसो गर्न सकिएमा एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण तथा संसदको चुनाव पनि सम्पन्न गरेर देशलाई सङ्क्रमणबाट मुक्त गर्न सकिन्छ र गत्यवरोधमा परेको विकास निर्माणको काम र नेपाललाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न र समृद्ध गर्ने काम सक्रियतासाथ सुचारु गर्न सकिन्छ।

लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ।