संविधानसभाकोे अन्त्यसँगै देशको राजनीति अन्योल र अनिश्चितताको घेराबन्दीमा फसेको छ। प्ाार्टीहरूबीच मत मतान्तर अझ उचाइमा पुगेका छन् भने पार्टीर्-पार्टीर्बीचको सङ्घर्ष अब अन्तरपार्टीर् द्वन्द्वमा परिणत भएको छ। सङ्घीयतासँग जोडिएर आएको जातको मुद्दालाई लिएर देशको राजनीति अझ धराशायी भएको आभास हुन थालेको छ।

दलहरूले आफ्ना आफ्ना तर्कबाजी गरे पनि सङ्घीयतामा जातीय पहिचान नै पछिल्लो सबैभन्दा जटिल विषय बन्यो र त्यही सवालमा पार्टीहरूले आफ्नो हठ त्याग्न नसकेर अन्ततः संविधान सभा विघटन भयो। अहिले पनि राज्यको निर्माण अनि नामकरण र यससँगको पहिचान जातकै नाममा हुनुपर्ने र हुनै नहुने भनेर प्रचारप्रसार गरिरहेको अवस्थाले विवादलाई बढाइरहेको छ। नयाँ संविधानको मर्म र भावना एवं आवश्यकतालाई एक ठाउँमा छोडेर जातका नाममा कलह र विग्रह हुने सम्भावना छ, यसैका नाममा जातजातिबीच महासङ्ग्रामका बिगुल बज्न खोज्दैछन्। सङ्घीयतामा जातको सवाललाई लिएर पार्टीका नेता कार्यकर्ता नै एक आपससमा खण्डित र दिग्भ्रमित भएका कारण जातीय धु्रवीकरण अझै बढ्ने खतरा रहन्छ। त्यसैलाईर् न्यूनीकरण गर्नु अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती हो। यसका लागि अहिलेको राजनीतिक समीकरण र त्यसमा आफ्नो उपस्थितिको बोध गर्नेहरूले तलका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

जातीय नाममा राज्यहरूको बाँडफाँट भए पनि त्यसको आधारभूत कारण त्यहाँ आदिकालदेखि बसेको भनिएका ती जातिको सम्मान गर्न र उनीहरूलाई गर्व अनुभूत गराउन मात्रै हो। त्यही आधारमा जातीय विभेद हुन नपाउने र अन्य जातजातिका मानिसलाई कुनै प्रकारको अन्याय, असमान व्यवहार र जबर्जस्त अप्राथमिकताका प्रयासमा पार्न नपाउने भनेर स्पस्ट व्याख्या रहनुपर्दछ। जातकै आधारमा व्यक्तिको सामथ्र्यलाई कमजोर साबित गर्न नहुने, जातकै कारण कसैले कुनै पनि प्रकारको प्राथमिकता प्राप्त गर्न नसक्ने, जातीय एकरूपताको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने गरी राज्यका अभ्यास अनिवार्य गर्न नमिल्ने र सबैलाई आफ्नो आफ्नो धर्म, कला, संस्कृति अवलम्बन गर्न र मान्न अधिकार हुने पनि उल्लेख हुनुपर्दछ।

जातीय अग्राधिकार दिने कुराले जातमा नपरेकाहरूको डर र त्रासलाई मलजल गरिरहेछ। ज्ाातको कारण उठ्न सक्ने विभेद र किनारीकरणलाई दृष्टिगत गरी उक्त राज्यमा बसोबास गर्ने सबै मानव र जातजातिलाई राज्यका सबै सेवासुविधा र स्रोतमा समानता सुनिश्चितता गराउनुपर्छ। जसले गर्दा राज्य नामकरण भएको जातिले अग्राधिकार पाउने आफूहरू समान अवसरबाट वञ्चित हुने भन्ने त्रास शान्त हुन्छ। अनि अन्य जातको नाममा राज्य भएपछि म कतै देश, भेष र महत्व बिनाको त हुन्न भन्ने शङ्का मेटिन्छ।

जातीय आधारमा विभेद भएका मुद्दाहरू हेर्न छुट्टै अदालत गठन गर्ने, त्यस्ासँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल उपचार गरिनुपर्ने र समान्यतया जातीय आधारमा भएका भेदभावका उजुरी प्रमाणित भएमा र यसको पुनरावृत्ति नरोकिएमा जातका नाममा राज्य रहने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान संविधानमा नै प्रस्टसँग उल्लेख गरेर जाने हो भने जातको राज्यलाई जुँगाको लडाइँ गरिराख्नु पर्दैन।

जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू पनि कुनै स्पस्ट अवधारणा बिना नै खालि नामलाई अधिकारसँग जोडेर सौदाबाजीको राजनीतिमा ओर्लनु विचारको दरिद्रता हो। बिना कुनै स्पस्ट प्रावधान र व्यवस्था राज्य जातका नाममा वर्गीकरण गर्दा कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। यसबाट केही जातसँग सम्बन्धित मानिसले आफूले राज्य पाएको आभास गर्लान्, तर आफ्नो जातको नाममा राज्य नभएकाहरू कहाँ जाने ? कुनै ठाउँमा बस्न पनि निश्चित जातकै हुनुपर्ने, जागिर खान पनि कुनै तोकिएको जातकै हुनुपर्ने अवस्था जन्माउन सक्ने यस्तो जोखिमपूर्ण अभ्यास गर्दा ती जातमा नपरेका मानिसहरू कसरी बाँच्ने ? जातका नाममा राज्य भएको आडमा तत् तत् जातका मानिसका तर्फबाट बढ्ने स्वतःस्फूर्त हिंसा र अहंकारले सशक्तिकरण र प्रतिरोधका नाममा जातीय युद्धका बिगुल बज्दछन। कुनै परिवारमा जन्मेकै कारण देश र राष्ट्रका मुख्य ओहदामा स्थान प्राप्त गर्ने र देशका विभिन्न हैसियतमा आफ्नो कब्जा जमाउने एकतन्त्री जहानियाँ राणाशासन भन्दा यो पद्धति किञ्चित् फरक हुँदैन। अनि नेपालमा सूचीकृत भएका सबै जातजातिले राज्य मागे भने के गर्ने ?

अनि अहिलेसम्म केही विशेष जातिले अन्य जातिलाई थिचोमिचो गरे, हेपे भनिएको आधारमा जातका नाममा राज्य विभाजन गर्ने योजना बुन्दै गर्दा, के योभन्दा अगाडि चाहिँ ती हेप्ने भनिएका जातजातिको नाममा नै राज्य थियो र त्यस्तो भएको हो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर किन खोजिंदैन। एउटा जातले अर्को पूरै जातलाई हेप्ने प्राचीन प्रवृत्तिको अन्त्य भइसकेको छ, यद्यपि एउटा व्यक्तिले अर्कोलाई हेप्ने पद्धति भने अझै जरा गाडेर बसेको छ नेपाली समाजमा। त्यो एउटा व्यक्तिले अर्कोलाई हेप्ने पक्षको आधार भनेको उसको जात नभई उसको आर्थिक, वैचारिक र शैक्षिक स्तर हो। त्यसैले भेदभावको अन्त्य गर्ने हो भने सबै मानवलाई शिक्षा र उपयुक्त आर्थिक उपार्जन हुने रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्दछ। आफूलाई जनजाति बताउँदै गर्दा पनि आर्थिक हैसियत राम्रा भएका मानिसहरू श्रद्धा, सम्मानसहित बाँचेका र उच्च भनिएकै जातका भए पनि आर्थिक दुरवस्थाका कारण नारकीय जीवन बिताएका मानवलाई हामी किन बिर्सन्छौँ।

सद्भाव र सहयोगलाई अखण्ड राख्नुपर्ने बेलामा यो ज्ाातका आधारमा हुने हठ र मूल्याङ्कन अन्त्य गर्न र यसले ल्याउने समस्याको सम्भाव्यता मनन गरी माथिल्लो सदनलाई जातीय आधारमा समानुपातिक राजनीतिक सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व रहने गर्दै भूगोललाई जातसँग जोड्ने कामबाट पछि हट्ने सहमति गरेर एउटा कहालीलाग्दो दुर्घटनाबाट बच्न सक्ने अवस्था रहन्छ। सांस्कृतिक, सामाजिक कलह र विखण्डन निम्त्याउने गरी जातका नाममा हुन लागेको महासङ्ग्रामलाई सुरक्षित अवतरण नगर्ने हो भने, राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व मात्रै होइन, देश नै क्षयीकरण भई समाप्तितर्फ उन्मुख हुनसक्छ। कम्तीमा यति त सबैले बुझ्नु आवश्यक छ कि आफ्नो राजनीति र त्यसका विचारको अभ्यास अवलोकन गर्न पनि त देश चाहिन्छ।

यस बेलामा यो गहन विषयलाई कुनै व्यावहारिक धरातलमा नअड्याउने हो र जातको राज्य हुनैपर्ने वा हुनै नहुने मात्रै भनेर कराउँदै हिंड्ने हो भने हाम्रा पार्टी र नेताहरू उग्र क्रान्तिकारी हुन पौडी पनि तातो पानीमा नै खेल्नुपर्दछ भन्ने विचार बोक्नेभन्दा किमार्थ फरक पर्दैन। भोट माग्नेलाई र राजनीति गर्नेलाई त जातीय राज्यको महत्त्व होला, तर जीवन बाँच्नेहरूलाई जातीयभन्दा आर्थिक पहिचानको खाँचो छ। आर्थिक पहिचान सबल भएमा अन्य पहिचान स्वतः निर्मित हुन्छन् ।