भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा नेपालमा सबैभन्दा प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गत साढे दुई वर्षयता पदाधिकारी विहीन छ । साढे छ वर्षअघि प्रमुख आयुक्त तथा २०६६ पुस २० गते तत्कालीन आयुक्तहरू सेवानिवृत्त हुनुभएपछि अख्तियार पदाधिकारी विहीन बनेको हो । लामो समयदेखि आयुक्तहरू नियुक्त हुन नसकेपछि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रमुख र नेपाल सरकार अन्तर्गतका एक सचिवको रूपमा गत साढे दुई वर्षदेखि दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ सचिव भगवतीकुमार काˆलेले । दुवै भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहनुभएका सचिव काफ्लेसँग गोरखापत्रका प्रमुख समाचारदाता शिवकुमार भट्टराई र उपसम्पादक कुमार विवेकानन्द मिश्रले कुराकानी गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ, अख्तियारको काम कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सचिव काफ्लेसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप ः
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
२०६६ पुस २० गते आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिएपछि नेपाल सरकारले तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू नआएको अवस्थामा आयोगका तत्कालीन सचिवलाई अधिकार दिएर वैकल्पिक व्यवस्था गर्यो। आयोगले गर्दै आएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने मुद्दा चलाउने लगायतका सबै कामको जिम्मेवारी सचिवलाई दियो। त्यसपछि सचिव र आयुक्त दुवैको भूमिकामा छु।
राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक जिम्मेवारीको दुवै अनुभव सँगाल्नुभयो, के फरक छ दुवै
भूमिकामा ? फरक फरक दुई भूमिका निर्वाह गर्दा कठिनाइ हुने गर्छ कि ?
कतिपय काम गर्न पदीय हैसियतले अप्ठयारो पनि छ। बेलाबेलामा सरकारले बोलाउँदा सचिवको हैसियतमा बैठकमा जानुपर्ने हुन्छ। सचिवलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिनसक्छ। नेपाल सरकार अन्तर्गतको एउटा कर्मचारी भएको हुनाले सरकारले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने भूमिका हुन्छ तर आयोगको काम गर्दाखेरि भने आयोग तटस्थ हुने कसैको हस्तक्षेप नरहने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै किसिमको दबाब र हस्तक्षेप नहुने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले कुनै कुनै बेला बोलाएको ठाउँमा जाने कि नजाने, कसैले केही सोधे त्यसको जवाफ दिने कि नदिने कानुनी रूपमा असजिलो हुने गर्छ। केही बोल्न पनि असजिलो। पदाधिकारीको हैसियतले नजानुपर्ने ठाउँमा हामी गएका छैनौं र जाँदा पनि जाँदैनौ। दोहोरो भूमिकामा रहे पनि आयोगको रूपमा भने तटस्थताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। कुनै दबाब वा प्रभावमा छैनौँ।
अख्तियारको पछिल्लो स्थिति के छ ?
हामीले गरेका काम कारबाही दुई किसिमका छन्। दण्डात्मक अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने, कारबाही गर्ने, अर्काे सिस्टम सुधार्नका लागि विविध निर्देशन दिने गरेका छौँ। नेपाल सरकारले गरेको कतिपय काम कारबाहीमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको छ। त्यसको रोकथाममा लागि आयोगले समय समयमा यसो गर वा यसो नगर भनेर निर्देशन जारी हुने गरेको छ। जस्तो गैरबजेटरी खर्च नगर्नु, कानुनमा व्यवस्थाबाहेक सांसदलाई रकम नदिनु भनेका छौँ, यस्तो निर्देशनले राज्यको अर्बौं रुपियाँ हानि नोक्सानी हुनबाट बचेको छ। व्यक्तिको नाममा गइसकेको एक हजार सातसय रोपनी सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएका छौँ। पदीय हैसियतले काम नगर्नेलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेका छौँ। हामीले दिएका सुझाव, निर्देशनलाई सकारात्मक रूपमा लिएर कार्यान्वयन गरिएको छ र त्यसले समग्र रूपमा मुलुकको हित भएको छ।
अनुसन्धान फितलो हुने गरेकाले अधिकांश मुद्दा अख्तियारले हार्छ भन्ने आरोप छ नि ?
हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। यी आरोप सम्पत्ति सम्बन्धी केही चर्चित मुद्दाको सन्दर्भमा आएका हुन्। केही मुद्दामा विशेष अदालतमा सफलता प्राप्त भएन तर त्यसको अर्थ अनुसन्धान फितलो भएको होइन। त्यतिखेर त्यस मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने वकीलहरू अहिले विभिन्न अदालतमा हुनुहुन्छ। अर्को कुरा विशेष अदालतमा हारे पनि सर्वाेच्च अदालतमा ती मुद्दाहरूमा फरक फैसला आदेश भइरहेका छन्। विशेषबाट जिते पनि ती व्यक्तिले सर्वाेच्चमा हारेका छन्। विशेषका तत्कालीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न स्वयं सर्वाेच्चले भनिरहेको अवस्था छ।
अख्तियारकै कर्मचारीले धम्काउने, थर्काउने र सम्बन्धित पक्षबाट आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप पनि यदाकदा लाग्ने गरेको छ ? यस किसिमको आरोपका बारेमा तपाईंले सुन्नुभएको छ कि ?
आयोगले मुद्दा चलाएपछि वा कारबाही गरेपछि असर पर्ने पक्षले टिकाटिप्पणी गर्नु स्वाभाविकै हो। आˆनो अनुकूल नभएपछि नकारात्मक कुरा गरिहाल्छन्। आयोगको आफ्नो एउटा पनि कर्मचारी छैनन्। विभिन्न निकायबाट आएका सबै कर्मचारी सरकारले पठाएका हुन्। हरेक क्षेत्रबाट आएका कर्मचारी एकै नासका हुँदैनन्। कसैको सानो विषयमा उजुरी परे पनि छानबिन गर्छौं। त्यस्ता केही व्यक्तिलाई सरकारले अख्तियारमा पठाएको थियो, तर हामीले उहाँहरूलाई फिर्ता पठायौँ। हामी ठीक अरू सबै बेठीक भनेका होइनौँ। हामीले आˆनो गल्ती सुधार गरी अघि बढिरहेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक आचारसंहिता पनि छ। अनियमितताको कुरामा अन्य व्यक्तिको जसरी छानबिन हुन्छ त्यसरी नै अख्तियारका कर्मचारीको पनि छानबिन, अनुसन्धान हुन्छ।
राजनीतिक प्रभावमा कत्तिको छ अख्तियार ?
के यो राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छ त ?
हेर्नुस्, प्रमुख आयुक्त खाली भएको साढे छ वर्ष भयो, आयुक्तविहीन भएको पनि साढे दुई वर्ष भयो। पदाधिकारी नियुक्त गर्न किन बाधा भयो। सक्षम मान्छे फेला परेन त ? भइरहेको सिस्टमलाई यसरी अवरुद्ध गरिएको छ। राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर नै पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको जगजाहेर नै छ। अन्य संवैधानिक निकाय पनि पदाधिकारी विहीन छ। पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक दबाब प्रशस्तै भएको हो। यद्यपि अख्तियारको कामकारबाहीमा भने कुनै राजनीतिक दबाब प्रभाव छैन।
हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ र भ्रष्टाचारको कुनै सीमा वा क्षेत्र छैन। तर पनि केही निकाय अख्तियारको दायरामा आउन सकेको छैन। के अख्तियारको अधिकारक्षेत्र बढाउनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाइर्ं ?
हो, भ्रष्टाचारको कुनै सीमा वा क्षेत्र हुँदैन। व्यक्ति विशेष वा सङ्गठन वा संस्थासँग सम्बन्ध राख्दैन। कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारको कानुनी दायराभन्दा बाहिर जानुहुँदैन। न्यायालय, सैनिक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकाय, सहकारी र बैकिङ्ग लगायतका क्षेत्र अख्तियारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन। तर ती क्षेत्रहरूमा पनि भ्रष्टाचार भएको गुनासो छ। हामी तोकिएको अधिकारक्षेत्रमै सीमित छौं। निश्चित रूपमा अख्तियारको अधिकारक्षेत्र विस्तार गरिनुपर्छ। सबै क्षेत्रलाई यो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमातहत ल्याइनुपर्छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा त नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ नि ?
भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ एउटा व्यक्ति र संस्थाले मात्र लँडेर हँुदो रहेनछ। ट्रान्सपरेन्सीले एउटा पनि कारण आयोगमाथि लगाएको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो निकाय सरकार हो। सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो, तर छैन। दलहरू पैसा उठाइरहेका छन्। बढी चन्दा संकलन गर्ने, स्रोत संकलन गर्ने, आतङ्क मच्चाएका छन्। तस्करी र चोरी पैठारी नियन्त्रण नभएको अवस्था छ। निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गरेको खर्च विवरण पनि एउटा कारण हो। राजनीतिक दलको एजेन्डामै यो छैन। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अर्काेको थाप्लोमा हालिदिने चलन छ।
अख्तियारको पनि त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी हो नि त ?
अख्तियारले सबै गरेको ठीक हो भन्ने होइन, तर अझ बढी क्षेत्र बढाउनुपर्छ, सुधारको काम गर्नुपर्छ र राम्रोसित अनुसन्धान गर्नुपर्छ। एउटा कार्यालय प्रमुखले भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्छु भन्यो भने ८० प्रतिशत त्यही नियन्त्रण हुन्छ। मन्त्रालयमा सचिव र मन्त्री मिलेर हुन्छ, त्यहाँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हामीले सुसूचित गरिरहेका छौं, प्रेस विज्ञप्ति, रेडियो कार्यक्रम, गोष्ठी, बुलेटिन लगायतका स्रोत साधन परिचालन गरी नियन्त्रण प्रयासमा निरन्तर लागिरहेकै छौँ।
यसको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति सरकार र राजनीतिक दल सकारात्मक नभएका हुन् त ?
किन हो, सरकार र सांसदहरू अख्तियारप्रति नकारात्मक हुनुहुन्छ। अधिकारक्षेत्र बढाउने कुरा भइरहेको बेला उहाँहरू अख्तियारको अधिकार कटौती गरी भूमिका सीमित एवं संकुचन गर्न तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। नयाँ संविधानमा अख्तियारको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने अधिकार कटौती गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। अख्तियारको स्वतन्त्र संवैधानिक हैसियत नै नरहने तयारी राजनीतिक वृत्तबाट गरिएको थियो। उहाँहरूमध्ये कतिपय त भारतको सीबीआइ जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी विभाग बनाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा यस्तो प्रस्ताव आएको छ। तर त्यो भन्दा कति माथि स्वतन्त्र निकाय हुन्छ।
नेपालको अख्तियारजस्तै स्वतन्त्र निकाय स्थापनाका लागि जनलोकपालको माग गर्दै भारतीय समाजसेवी अन्ना हजारे आन्दोलनरत हुनुहुन्छ उक्त प्रस्तावप्रति आयोगले कडा विरोध जनाएको छ।
हामी त यो काममा ३०/३५ वर्ष अगाडि छौँ। सरकारमा आएका नेत्तृत्व तह त्रसित हुनुहुन्छ। कुनै पनि बेला अख्तियारले समात्छ कि भन्ने डर त्रास उहाँहरूमा छ। स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा काम गर्यो भने किन डराउनुपर्यो र ? सचिव, महानिर्देशक, संस्थानप्रमुख, कार्यालयप्रमुखसँग अन्तरक्रिया गर्दा पनि हामीले समस्या सुन्ने गरेका छौँ। कानुन अगाडि राखेर काम गर्नुस् भनेका छौँ। कानुनबमोजिम काम गर्दा डराउनुपर्दैन।
उजुरी कत्तिको आउँछ ? कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
विगत वर्षको अपेक्षा उजुरी संख्या बढेको छ। भ्रष्टाचार बढेर होइन कि अख्तियारप्रति जनविश्वास बढेर पनि यसो भएको हो। एक वर्षमा सात आठ हजार उजुरी परेको देखिन्छ अर्थात् दैनिक १५/२० वटा उजुरी परिरहेको छ। सामान्य झगडाको विवाददेखि लिएर अदालतबाट फैसला भइसकेको विषयमा समेत उजुरी पर्ने गरेको छ। उजुरीको सुनुवाइ हामीले गर्नैपर्छ, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। जनताप्रति उत्तरदायित्व बोध गरेर टेबुलमा आएका फाइल तत्कालै छिनोफानो गरेर पठाउँछौँ। आजको भोलि राख्दैनौँ।
क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ। तर त्यो त्यति प्रभावकारी भएको छैन किन ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण उनीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा हुँदैन। प्रशासनिक विभिन्न काममा व्यस्त रहने हुनाले त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको हो। तर पनि हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका हुन्छाँै। एक डेढ वर्ष पुरानो सबै मुद्दाहरू यहाँ तान्छौँ र छानबिन गरेर अघि बढाउँछौँ।
राम्रो गर्दा पनि अख्तियार लाग्छ भनेर त्रसित वातावरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, भन्छन् नि आमकर्मचारीहरू, के भन्नुहुन्छ
तपाईं ?
अख्तियारबाट त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन। कानुनबमोजिम काम गरेपछि किन डराउनुपर्यो र ? राम्रो मनसायले काम गर्नुभएको छ भने त्यो त देखिनुपर्यो नि ? उदाहरणका लागि बारा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई नै लिउँ। कागजात प्रमाण पर्याप्त छ। कागजमा र कानुनी रूपमा सबै काम भएको छ तर फिल्डमा भने केही काम भएको छैन।
अदालतबाट किनारा लागिसकेका विषयहरू पनि अख्तियारले हेर्ने गरेको छ रे ?
अदालत वा अन्य कतैबाट न्याय नपाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी हाल्छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हामी हेर्दैनौँ, निर्णय पर्खेर बस्छौँ। अदालतको निर्णय सरकारको हितविपरीत छ भने निर्णयमा केही बोल्दैनौँ तर त्यसको विरुद्धमा पनि निर्णय गरेका छौँ। सरकारलाई हानि नोक्सानी भएकोमा त्यसको नियत हामीले हेर्छाैँ। उदाहरणका लागि गुठीको धोबीखोला नजिकको जग्गा, सुन्धाराको मस्जिद जसलाई अदालतले व्यक्तिको नाममा गरेको थियो, हामीले सरकारको नाममा फिर्ता गरायाँै।
अख्तियारप्रतिको जनविश्वास कस्तो छ ? तपाईंलाई के लाग्छ ?
अख्तियारप्रति जनताको अगाध विश्वास छ। त्यसैले उजुरी पनि बढेको छ। हामीले सर्भे त गरेका छैनौँ तर भ्रष्टाचारविरुद्ध लागेको एक मात्र प्रभावकारी संस्था यही हो, भनेर हामीलाई स्थानीय तहमा सद्भाव र सहयोग प्राप्त हुन्छ। अनुसन्धानमा सघाएका छन्। यहाँसम्म कि बहालवाला मन्त्रीले आफ्नो प्याडमा लेखेर छानबिन गर्न पठाएका उदाहरण छ। यो त एउटा ठूलो विश्वास नै हो। अख्तियारले खुट्टा कमाउँदैन। ठूलाबडालाई पनि छोडदैन भन्ने सन्देश सुडान घोटाला प्रकरणमा गएकै हो।
तपाईंको कार्यकालको समग्र उपलब्धि के के
हुन् ?
धेरै उपलब्धि छन्। यसवर्ष मात्र करिब दुईसय मुद्दा हामीले दायर गरेका छाँै। विशेषबाट हारेका मुद्दाहरूमा सर्वाेच्चबाट सफलता प्राप्त भइरहेको छ। एक हजार सातसय रोपनी जग्गा व्यक्तिको नामबाट सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सफल भएका छौँ। राहदानी दुरूपयोग गर्ने सभासद्हरू समेतलाई कानुनी दायरामा ल्याएका छाँै। तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको गैरबजेटरी खर्च रोकिएको छ। सांसदलाई कानुनविपरीत 'बोनस' नबाँड्न संसद् सचिवालयलाई भनेका छाँै। यतिमात्र होइन विभिन्न निर्ण्ायबाट सरकारको करोडौँ मूल्य बराबरको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरेका छाँै। कानुनविपरीत गर्नेलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ। दातृ निकायबाट एक रुपियाँ लिएका छैनौँ, हामी सरकारकै पैसाबाट चलेका छौँ।
अन्त्यमा गोरखापत्रमार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
भ्रष्टाचारको कुरा अख्तियारको कार्यक्षेत्र हो भनेर छोडिदिनुभएन। नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका धेरै हुन्छ। भ्रष्टाचार उजागर गर्न आमसञ्चार क्षेत्र सहयोगी संस्था हो, हामी सहकार्य गर्न रुचाउँछौँ। गोरखापत्रले राम्रो काम गरिरहेको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गोरखापत्रको भूमिका पनि छ। पत्रपत्रिकाका माध्यमबाट ती कुराहरू उजागर भयो भने हामीलाई काम गर्न ठूलो सहयोग मिल्छ।
