मुलुकमा अहिले विश्वासको सङ्कट छ। राजनीतिक दलहरूबीच त यो रोग पहिल्यैदेखि व्याप्त थियो, सामाजिक अभियन्ता, बुद्धिजीवी, युवा, विद्यार्थी, विश्लेषक, विचारकहरूबीच पनि यो रोग सरेको छ अथवा भनौं तिनमा समेत यो रोग विद्यमान थियो। अहिले झनै बढेको छ अथवा भनौँ हाम्रो युवाशक्तिमा समेत यन्त्रमानव बन्ने क्रम बढेको छ। निहित स्वार्थी राजनीतिक, दिशाहीन मार्गदर्शकहरूका ती 'रिमोट' बनेका छन्। राष्ट्रलाई ओजस्वी अगुवाइ, निष्पक्ष, निर्भिक, क्रियाशीलता चाहिएको बेला युवाशक्ति कहिले जुलुस, कहिले भीड, दङ्गा, कहिले बन्द, हड्ताल, कहिले नालायक, भ्रष्ट नेताको निरीह आदेश, लाचार रिमोट कन्ट्रोल भएर अभिव्यक्त हुने गरको छ। देश अन्योल, अराजकता, आशङ्का, आतङ्कबीच छटपटिइरहँदा यो फोस्रो राजनीतिको मौसम हो वा आइसियुमा जान लागेको 'आशा' लाई बचाउन तेजस्वी तीक्ष्ण इमानदार चिन्तनको घडी ? रुग्ण विचारका नेताहरूलाई ठाउँमा ल्याउनै नसकिने होइन तर ठाउँमा ल्याउनेहरू पहिला ठाउँमा आउन जरुरी छ। सबै पक्षका युवाशक्ति देशको तीतो सत्यप्रति निष्पक्ष र निकासका लागि साहसी हुन जरुरी छ।
देशमा अहिले एक खतरानाक सहजता व्याप्त छ। यथार्थ के छ भने सारा संसारको नजरमा हामी आज निष्प्राण, निस्तेज, नालायक जातिको रूपमा दरिन पुगेका छौं। २०६२-६३ को जनआन्दोलनताका संवाद, सहकार्य, समझदारी, एकताको अभूतपूर्व अग्रगामी सोच सारा विश्वसमक्ष प्रस्फुटित र प्रशंसित भएको थियो। पाँच वर्ष नबित्दै ती सबै उपलब्धि र ऊर्जा घोर मानसिक दरिद्रताका धनी नेताहरूले डुबाए। संविधानसभाको चार वर्षमा चार प्रधानमन्त्री फेरिए, पाँचौंको तयारी थियो। संविधानसभाको तेस्रो दलले दुईपटक दुईवटा प्रधानमन्त्री पाएर पनि सन्तुष्टि पाउन सकेको अवस्था थिएन। संविधान नबनेपछि राजनीतिक सोचभन्दा पनि राजनीतिक 'स्टण्ट' जारी छ। देश र जनताको वेदनाको वास्ता कसैलाई छैन। जनतासँग विश्वासघात गरेकोमा कोही क्षमायाचनाको 'मुड'मा छैनन्। काँग्रेस-एमाले सत्ताधारी दलको सत्ताकब्जाविरुद्ध आन्दोलन गरेर आˆनो लागि सहमति जुटाउने दाउमा छन्। अबको चुनौती भने कार्यकर्ताबाहेक कसले, कसरी, कति जनता जुटाउन सक्छन् भन्ने हो। अर्कातिर दलहरूको साख कति गिरिसकेको छ, नेताहरूलाई थाहा नै छैन अथवा ती भ्रममा छन्, आम जनतामा घोर 'प|mस्टेसन' छ। जनताको निराशामा दाउ खेल्ने, आगो सल्काउने र बचेखुचेका सम्भावनालाई समेत आर्यघाटमा पुर्याउनबाहेक नेताहरूले केही गर्ने छनक देखाएका छैनन्। एमालेमा मदन भण्डारीको अभाव खट्किएको छ भने काँग्रेसमा गिरिजाबाबुको आज समग्र राष्ट्रलाई साहसी निकास दिन गिरिजाबाबुसरह जनआन्दोलन-२ का महानायकको अगुवा र संयोजनर्ताको अभाव खट्किएको छ। नेपाली काँग्रेसको विडम्बना के छ भने अहिले न त यसमा बीपीको क्रान्तिकारी राजनीतिक चिन्तन र दूरदर्शिताको प्रखर सिर्जनशीलता बाँकी देखिन्छ न गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जोखिम मोल्ने साहसी तदारुकता।
शङ्का छैन, संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेस अहिले छट्पटिरहेको छ। एकपटक उसको नेतृत्वको सरकार गठन हुनुपथ्र्याे। तर अहिलेको प्रश्न यो होइन, प्रश्न यो छ कि काँग्रेसले नेतृत्व पाएर के गर्ने सोच बनाएको छ ? उसको 'मिसन' र 'भिजन' के छ ? यही कुरा एमालेलाई पनि लागू हुन्छ। अब कुरा बटारेर, शुतुरमुर्गझैँ बालुवामा टाउको घुसारेर यो देशको समस्या हल हुनेवाला छैन। एमालेमा त अपेक्षाविपरीत जनजाति आदिवासी, मधेसी नेताहरूले ठूलै हलचल मचाएको घटनालाई नेतृत्वको चित्रबहादुर केसी मार्का सोचको विस्फोटन मान्नुपर्छ। काँग्रेसभित्र समेत सानो रेक्टर स्केलमा भैँचालो आए पनि भविष्यको लागि त्यो ठूलो चिन्ताको विषय हो भन्ने चिन्तन देखिएन। यथार्थ के हो भने मुलुकको ज्वलन्त यथार्थबाट परम्परावादी नेताहरूले मुख लुकाएर टालटुले पाराले काम चलाउने सोच राख्दा नै आज समस्या विकराल भएको हो। वास्तवमा, यो आन्दोलनको बेला भन्दा पनि चिन्तनको बेला हो।
पद दलित भारतले आज भन्दा ६० वर्ष पहिले बडो शालीन बहस र विवेचनाबीच अग्रगामी संविधान बनाउन सक्यो। अमेरिकाले सन् १७७६ मा आˆनो स्वतन्त्रतासँगै दूरगामी महìवको संविधानका लागि मार्गप्रशस्त गर्नसक्यो। यसको अर्थ भारतसँग मात्र तुलना गर्ने हो भने स्वीकार्नुपर्छ, १९४७ को भारतको समयभन्दा समेत हामी निकै पछाडि छौं। हाम्रो सङ्कटको सबभन्दा ठूलो कारण एकल र संकीर्ण शासकीय सोच हो। लोकतन्त्रले नयाँ परिभाषा खोजिरहेको बेला, बहिष्करण, उपेक्षामा परेका ठूलो समूहले शासनमा आˆनो पहुँच र समावेशी पहिचान खोजिरहको बेला त्यसलाई सुझबुझ र इमानदारीपूर्वक सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्ने बेला जातीयताको विरोधमा जातीवादी उत्तेजनाको वातावरण जसरी निर्माण भयो त्यसले वास्तविक राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण नराम्ररी बिथोलिएको छ। यो यथार्थ स्वीकार्नै पर्छ कि अब यो देश दुई खेमा, दुई समूह, दुई जातीमा विभाजित भएको छ। अब शासक र शासितबीचको मेलमिलाप, सद्भाव, सहकार्य, संवादको प्रयास नगर्ने हो भने संविधान बन्ने कता हो कता देश नै भत्कने खतरा छ। देशमा संवैधानिक संकट भन्दा पनि पारस्परिक अविश्वासको ठूलो सङ्कट छ। नेपाली जनताको चेतना धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हलो अड्काएर गोरु चुट्नेहरूको कित्ता पनि छर्लङ्ग, भइसकेको छ। ३२० सभासदको विद्रोह 'ट्रेलर' मात्र हो यो चेतावनीबाट सकारात्मक पाठ किन लिन नसकेका हुन् नेताहरूले ? सेना समायोजनको सात दिनपछि संविधान बन्छ, बनाउनेहरूले किन जनजाति, आदिवासी थारु मधेसी, मुस्लिम, दलितहरूको भावना समेट्न साहस गर्न सकनेन् ?
चार वर्षको अधिकांश समय सङ्घीयताको स्पष्ट खाका समेत दिन नसक्नेहरूका तर्क र मनशाय बुझ्नेले बुझेकै छन्। अहिले पनि समय छ, सत्ताको लागि आन्दोलनको अर्थहीन तर्क र बहसभन्दा सबै जित्ने उपायतर्फ सबै लाग्नुपर्छ। होइन भने आरोप प्रत्यारोपको अहिले सामान्य लाग्ने बहसले सारा मुलुकलाई अनपेक्षित र अकल्पनीय दुर्घटनातर्फ डोर्याउन सक्छ।
अर्थ स्पष्ट छ। एक, सबै सत्ता चिन्तनबाट मुक्त हुन जरुरी छ। दोस्रो, देशको गम्भीर अवस्थाप्रति सबै संवेदनशील हुनुपर्छ। तेस्रो, सबैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। चौथो, काँग्रेस-एमालेका शासकीय संस्कृतिका बाहक नेताहरूप्रति बहुसङ्ख्यक जनताको विश्वास छैनन्, अब साँच्चिकै सहमतीय सरकार बनाउने हो भने काँग्रेस-एमालेले आˆनै पार्टीका जनजाति, मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम, नेताहरूको पहिले विश्वास जित्ने उपक्रम गर्नुपर्छ। सहमतीय सरकारको नेतृत्व तिनलई दिने साहस एउटा विकल्प हुनसक्छ। बाँकी तपसिलका कुरा हुन्। नेपालको सानो समस्या ठूला भनाउँदाहरूको अहंकारकै कारण बल्भिmएको छ। यहाँ आत्मालोचना गर्ने हो भने निकासका विकल्पहरू प्रशस्त छन्।
