काठमाडौँ, जेठ २६ गते। अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरूको समीक्षा गर्दै विभिन्न निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षमा बसेको समितिको बैठकले गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको नियमित बैठक गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाई राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई परिणाममुखी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी दुवैले आप\mना मातहतका निकायलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्न तथा हाल सुनको सम्बन्धमा आयात तथा बजार व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या विशेष निगरानी र नियन्त्रण गर्न त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय तथा तातोपानी भन्सार कार्यालय र नेपाल प्रहरी एवं स्थानीय प्रशासन सजग भई कार्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री तथा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्ने, तोकिएको स्थानमा मात्र इजाजत लिई यस्ता वस्तुहरूको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, राजस्व चुहावटमा संलग्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा बाधा अड्चन गर्नमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट गठन भई हाल राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका विभिन्न द्रुत गस्ती टोलीबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धमा भइरहेका कार्यहरूलाई निरन्तरता निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. श्रीराम पौडेल, अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा, नि. गृह सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटी, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक मदनबहादुर खड्का र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ठाकुरमोहन श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।
