काठमाडौँ, जेठ २८ गते। संविधानसभाको विघटनपछि मुलुकमा राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको छ। सहमतीय यात्राले यतिखेर विश्राम लिएको छ। सहमति छाडेर शक्ति प्रदर्शन राजनीतिक दलहरूको रणनीति बनेको छ। यसले मुलुकमा थप सङ्कट र अविश्वास बढाएको भन्दै नागरिक समाजका अगुवा र अधिकारकर्मीले चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ।
दलहरूले सहमति र सहकार्यको बाटोलाई छाडेर जसरी शक्ति प्रदर्शनको बाटो रोजे त्यसले अधिकारकर्मीलाई गम्भीर बनाएको छ। अब दलहरूले शक्ति प्रदर्शनलाई छाडेर अविलम्ब वार्तामा नबस्ने हो भने यो मुलुकले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने ठहर उहाँहरूको छ।
विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति चासो प्रकट गर्दै आइतबार गोरखापत्रसँग कुरा गर्ने क्रममा पूर्वसभामुख एवं अधिकारकर्मी दमननाथ ढुङ्गानाले राष्ट्रलाई सङ्कटबाट पार लगाउने हो भने दलहरू तत्काल वार्तामा बस्नुपर्ने बताउनुभयो।
'सत्तामा को बस्ने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने वार्ता हुन नसक्ने देखियो' उहाँले भन्नुभयो- 'सत्तालाई एजेण्डा नबनाएर राष्ट्रको रिक्ततालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयलाई एजेण्डा बनाउनुपर्छ अनि मात्रै निकास सम्भव छ।'
अधिकारकर्मी ढुङ्गानाले दलहरू आफैँ मिलेर वार्तामा नबस्ने हो भने अहिलेको सङ्कटमोचन हुन गाह्रो रहेको समेत बताउनुभयो।
अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठले पनि दलहरूले अब शक्ति प्रदर्शन रोकेर तत्काल निःशर्त वार्तामा बस्न सुझाव दिनुभयो।
'पहिले वार्तामा बस्नुपर्यो अनि के के सर्त राख्ने हो राख्दा हुन्छ।' उहाँले भन्नुभयो- 'वार्तामा नबसी सर्त राख्ने हो भने वार्ता नै हुन नसक्ने देखियो, यो गम्भीर अवस्था हो।'
अधिकारर्की श्रेष्ठले सहमतीय सरकार अहिलेको आवश्यकता भए पनि त्यो टेबुलमा बसेपछि नै निक्र्योल गर्नुपर्छ भन्दै सहमतिका लागि दलहरूले नै पहल थाल्नुपर्ने बताउनुभयो।
'अहिलेको आवश्यकता शक्ति प्रदर्शन गरेर एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने हुँदै होइन।' उहाँले थप्नुभयो- 'शक्ति प्रदर्शन तत्काल रोकेर दलहरू सहमतिमा आउन टेबुलमा बस्नुपर्यो।' टेबुलमा नबसे सबैले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
संविधानसभाको विघटन र नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणापछि मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सङ्कट मोचनका लागि दलहरूले मिलेरै संविधान संशोधनको बाटो रोज्नुपर्ने बताउनुभयो।
'अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी राजनीतिले निकास पाउने देखिँदैन, त्यसका लागि संविधान संशोधनको विकल्पै छैन' अधिकारकर्मी श्रेष्ठले बताउनुभयो। संशोधन गर्न दलहरूबीच सहमति अपरिहार्य छ।'
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रलाई निकास दिन चाँडोभन्दा चाँडो सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नु अपरिहार्य रहेको जिकीर गर्दै त्यही सरकारले संसद्को नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नुपर्ने बताउनुभयो।
'संविधानसभाको विघटनपछि ठूलो र चर्को स्वरले बोल्ने हैसियत कुनै दलको छैन' उहाँले विघटनको धेरथोर दोष सबै दलले लिनुपर्ने बताउनुभयो।
नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्दैमा संविधान बन्ने देखिँदैन अधिकारकर्मी आचार्यले भन्नुभयो-
