देश राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीतर्फ अग्रसर छ। संविधान निर्माण गर्ने युगीन अवसर नेपाली जनताले पाएका थिए। संविधानसभाबाट संविधान बनाउने यो महान् अवसरको अकालमा अवसान भयो। जनताबाट नयाँ संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहना कुठाराघातले चरम समस्या निम्त्याउँदैछ। नयाँ निर्वाचान घोषणा भयो। संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा भए पनि त्यसले गन्तव्य लिन सकेको छैन। निर्वाचनको घोषणाको विषयवस्तु नै यतिबेला चरम विवादको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अन्तिम विकल्पका रूपमा चुनाव घोषणा गरेको तर्क दिँदै मुलुकलाई त्यही दिशामा अग्रसर गराउन यत्न गरिरहनुभएको छ। नेपाली काङग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलहरू चुनाव घोषणालाई माओवादीको सत्ता कब्जाको चालका रूपमा बुझ्दैछन् ,जनतामा जाँदैछन्। चुनावअघिको प्राथमिकता सिंहदरबार भएको छ। कमल थापाहरू पछाडि र्फकने खेतीको मलजल गर्दैछन्। सत्तारुढ माओवादी फुटको डिलमा विरह र आक्रोशको गीत गाइरहेको छ। नेताहरूमा उत्तेजनाको अंश क्रमश ः बढ्दैछ। धैर्य र संंयम साँघुरो हुँदैछ।

जेठको अन्तिम प्रहरमा छौँ हामी। असार त आर्थिक वर्षका अन्त्य नै भइगयो। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने बेला हो यो। नयाँ बजेटका लागि छलफल चलाउनुपर्ने , तीव्रता दिनुपर्ने बेला। यतिबेला नयाँ बजेटको बहस हुनुपर्ने थियो। जनताको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधनु गरिनुपर्ने थियो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रमलाई केन्दि्रत बनाउनुपर्ने समयमा स्वभाविकरूपमा ती आर्थिक मुद्दा बहसमा आउनुपर्ने थियो तर विडम्बना अहिले मुलुक अनिश्चियको राजनीतितिर मोडिएको छ। राजनीतिले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका विषयवस्तुलाई ग्रहण लगाइदिएको छ। आर्थिक कार्यसूची वर्षैादेखि ओझेमा परेकै थिए, ओझेल पर्दै छन् र अझ ओझेलमा पर्ने खतरा बढ्दै छ।

नयाँ संविधान बन्ने आशासँगै अर्थतन्त्रको धेरै आयाम खुल्ने क्रममा थिए। पुँजी बजार सुधारको दिशामा अग्रसर थियो। लगानीकर्ताहरू ठिक्क परेर बसेका थिए। दोस्रो बजारको कारोबार उचालिदै थियो। जेठ १४ पछि पुँजी बजार घटिरहेको छ। गत सातामात्र पनि २१ अङ्कभन्दा बढीले पुँजी बजार तल गयो। पन्ध्र दिनयता तलै गइरहेको छ बजार। सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि गरेका प्रयासलाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सकेको देखिएन्। लगानीमा आउने अवरोधले अर्थतन्त्रका अनेक आयामलाई प्रतिकूल असर पार्छ। लगानी साँघुरिँदा आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आउँछ। रोजगारीका अवसर झनै गुम्छन्। उत्पादन घट्छ। आय घट्छ। त्यसै पनि न्यून आर्थिक वृद्धिको बिलपारी चक्रमा घुमेको मुलुकको अर्थतन्त्रले राजनीतिक अस्थिरताको यो भुमरीमा झनै ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

अर्थतन्त्र अझ जटिल अवस्थातिर गइरहेको छ भने राजनीतिको अराजक लागत भने क्रमशः बढिरहेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू जनपरिचालनमा पुगेका छन्। सिंहदरबार चलाउन त राजस्व चाहिएकै छ। सडक तताउन जनपसिना र स्रोत चाहिएको छ। त्यो स्रोत वा श्रम कही होइन, जनताबाटै आउने हो। उनीहरूकै परिश्रमबाट आउने हो। खुलामञ्चमा बोलिने प्रत्येक वचनका लागि जनताको लागत हुन्छ। राजस्व होस् वा चन्दा अनि सिंहदरबार वा खुलामञ्च जनताकै पसिनाको सौदावाजी भइरहको हुन्छ। उद्योगपति वा व्यापारीले तिर्ने राजस्व वा चन्दा ढुकुटीबाट ल्याउने होइन ल्याउन जनत कै योगदानबाट हो। अर्थतन्त्र साँघुरिँदै जाँदा आय त्यसै पनि खुम्चिँदो छ भने जनताले दिने योगदान बढ्दैछ। जनता करमाथि करमा परेका छन्। एकै व्यक्ति दोहोरो तेहोरो कर तिर्न बाध्य छ। कर तिरर आएको आर्जनमा पनि प्रत्येक वस्तु तथा सेवाका लागि उसले कर तिनर्ुुपर्छ। एउटा सरकारलाई मात्र कर तिरेर जनतालाई सुख छैन। उनीहरूले अनेक बहानमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दैछ। मानु खाएर मुरी उब्जाउने बेलामा राजनीतिक पार्टीहरू भीड जम्मा गरेर लिगलिगकोटे दौडको मञ्चनमा छन्। कसैलाई जुट्न मानिस चाहिएको छ त कसैलाई फुट्न मानिस चाहिएको छ। कसैलाई सराप्न मानिस चाहिएको छ त कसैलाई सत्ता सनकका लागि मानिस चाहिएको छ।

राजनीति पूरै अन्धकारतर्फ यात्रा गर्दैछ। उखरमाउलो गर्मीमा राजनीति उम्लिरहेको छ। राजनीतिक विवादहरूले चाँडै निकास पाउन सम्भव छैन। यो चल्दै गर्ने विवाद हो। चलिरहन्छ। समयक्रममा निकास पाउँला। मुलुकलाई योभन्दा दयनीय अवस्थामा जान नदिन न्यूनतम साझा आर्थिक कार्यक्रममा काम गर्ने संस्कार मुलुकले दिन सक्छ वा सक्दैन ? देशका लागि चाहिने बजेटमा साझा सहमति बन्छ, बन्दैन ? लगानीलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न नदिन राजनीतिक पार्टीहरूले कुन हदसम्मको व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ ? निजी क्षेत्रलाई अति जटिल अवस्थामा पनि कार्यसहजता दिने, नदिने ? विकास खर्चलाई तिव्रता दिनसकिन्छ वा सकिन्न ? यस्ता केही विषय छन् ,जसले मुलुकको भाग्य र भविष्य तय गर्नेछ। आज देशका ३५ लाख युवा विदेशमा सस्तो श्रम बेचिरहेका छन्। देश न्यून आर्थिक वृद्धिको कुचक्रमा फस्दैछ। यो अवस्थामा सिंहदरबार वा सडक दुवैका लागि स्रोत दिने अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचना तहसनहस पार्ने वा नयाँ संस्कृतिको जगमा काम थाल्ने ? कम्तीमा अहिले बहस आरम्भसम्म जरुरी छ।