काठमाडाँै, जेठ २८ गते। राजस्व सङ्कलनका नाममा सरकारले अहिले व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित पार्ने काम गरेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार आयोजना गरेको "मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट)अन्तर्गत मिस-म्याचलगायत समसामयिक विषयक" छलफल कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा देशका विभिन्न स्थानहरूमा छापा मारी पूरै निजी क्षेत्रलाई नै आतङ्कित पार्ने काम भइरहेको छ भन्नुभयो। पछिल्ल्ाो अवस्थामा सरकारले राजस्व छली गरेको भन्दै साना व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित पार्ने काम गरेको उहाँको अरोप छ। सरकारको यही रबैया कायम रहेमा भएका लगानीकर्ता समेत पलायन हुने उहाँको भनाइ छ।
चेम्बर्सर्का पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले राज्यले व्यवसायीहरूका कुरा नसुनेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले निजी क्षेत्रप्रति विश्वास नगरेको बताउँदै व्यवसायीहरूलाई ढाँट्ने र कर छल्नेको रूपमा मात्र हेर्ने गरेको स्मरण गराउँदै व्यवसायीहरूप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले सरकारले व्यवसायीप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नगरे त्यसको विरोधमा व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिने चेतावनी पनि दिनुभयो।
छलफलमा व्यवसायीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर सरकारले व्यावसायीक क्षेत्रलाई बदनाम गराइरहेको बताए। स्थायी लेखा नम्बर -प्यान)मा दर्ता भएका व्यवसायीहरूले वाषिर्करूपमा आफ्ना आय व्ययको विवरण राजस्व कार्यालयमा बुझाउने गरे पनि अहिले दुई/तीन वर्षदेखिको हिसाब खोजेर राजस्व विभागले समस्या सिर्जना गरेेको एक व्यवसायीले बताए ।
देशको विषम राजनीतिक परिस्थिति र "आर्थिक मन्दी"ले व्यवसायीहरूलाई आक्रन्त पारिरहेका बेला सरकारले कसरी यस क्षेत्रलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाई उल्टै सरकारले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत समय समयमा धरपकड, छापा मार्ने र मिस म्याच जस्तो अनेकौँ झमेलाहरू ल्याएको पनि व्यवसायीहरूको आरोप छ। सरकारका यस्ता कार्यहरूलाई निराश बनाउने, हतोत्साही गराउने र आत्मबल गिराउने कार्य भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
सोेही अवसरमा निर्माण सामग्री व्यापार सङ्घ काठमाडाँैका अध्यक्ष श्रीकृष्ण रिजालले सरकारले विश्वमा नै कहीँ नभएको "मिस म्याच" सम्बन्धी कुरा ल्याएर व्यपारीहरूलाई फुटपाथमा पुर्याउने कार्य भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्ण लेखापरीक्षण वर्षैपिच्छे हुनुपर्ने वा खारेज गरिनुपर्छ भन्नुभयो। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूले व्यवसायीहरूलाई अपराधीलाई जस्तै तल्लो स्तरको व्यवहार हुने गरेको पनि उहाँको आरोप छ। व्यवसायीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धिकर, प्यान, आयकरसम्बन्धी करदाता शिक्षा प्रदा गर्न, चन्दा आतङ्क बन्द गर्न चेम्बर्सले पहल गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो।
नेपाल मदिरा व्यवसायी महासङ्घका विष्णु खड्काले मदिरा व्यवसायीहरूलाई भ्याटको २० लाख रुपियाँको दायरा बढाएर एक करोड पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
