काठमाडौँ, जेठ २९ गते। बहुप्रतीक्षित तथा बहुप्रचारित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानीको टुङ्गो लगाउन लगानी बोर्डले केही दिनभित्रै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलसँग वार्ता गर्ने भएको छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका प्रक्रिया लगानी बोर्डमार्फत गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सरकारका तर्फबाट लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो।
७५० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजना निर्माणका लागि गत वर्ष फागुन १७ गते ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण प्रक्रियाका लागि गरिएको सहमतिपत्र गैरकानुनी र अपारदर्शी भएको भन्दै प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले तत्काल कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। देशले बढ्दो लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला विशेष गरी सुदूरपश्चिमका बासिन्दा र आमउपभोक्ताले निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि निकायले काम नगर्न दबाब सिर्जना गरेपछि सो समितिले लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाउन सरकारलाई गत वर्ष चैत १९ गते पुनः निर्देशन दिएको थियो।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तका अनुसार पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानीलगायतका विषयमा केही दिनभित्रै चिनियाँ कम्पनीसँग गहन छलफल हुने भएको छ।
यो आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेको र लोडसेडिङको टड्कारो समस्या समाधान गर्नसक्ने आयोजना भएकाले बोर्डले गम्भीरतापूर्वक काम अगाडि बढाइरहेको पन्तले बताउनुभयो ।
"पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली घरेलु खपतका लागि हुने भएकाले सरकारले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन चाहेको छ। आˆनै देशको खपतका लागि भएकाले स्थानीय बासिन्दाले पनि सहयोग र समन्वय गर्ने भएका छन, त्यसैले लगानीकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन", बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले भन्नुभयो। नेपाल र चीनबीचको दौत्य सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने यो आयोजनामा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिहरू निकै उत्सुक भएको र यो आयोजना सफल भएमा जलविद्युत्लगायतका सम्भाव्य क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी नेपाल भित्रिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको धारणा रहेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि गरेको सहमतिपत्रमा उल्लेख भएका बाहेक प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले उल्लेख गरेको कुरालाई पनि के कति र कुन रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ ? यो विषयमा पनि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग छलफल हुने समेत पन्तले बताउनुभयो।
ऊर्जा मन्त्रालयसँगको सहमतिपत्रमा २०६८ वैशाखसम्ममा आयोजनाको स्थल भ्रमण गरी जेठ महिनाबाट टेबल वर्क गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। विभिन्न कारणले भएको ढिलाइसँगै आउँदो असोज -अक्टुबर) महिनासम्ममा लगानी र निर्माणको कार्ययोजनामा सहमति हुनसक्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिनुभयो।
सन् १९९४ मा अस्टे्रलियाली कम्पनी स्मेकसँग भएको सम्झौताअनुसार प्रवर्द्धक कम्पनीले डेढ दशकसम्म वित्तीय अवस्था दिन नसकेपछि सरकारले गत वर्ष स्मेकसँगको निर्माण सम्झौता खारेज गरेको थियो।
