काठमाडौँ, जेठ २९ गते। नेपाली काँग्रेस र नेकपा -एमाले) ले वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएकाले कुनै पनि अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट ल्याउने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलित दुई दलका शीर्ष नेताहरूले सोमबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति डा. यादवको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि नेकपा

-एमाले) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकार लोकतन्त्र समाप्त गर्ने ढङ्गबाट अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी ल्याइने कुनै पनि अध्यादेश आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो।

उहाँले नेपाली काँग्रेस र एमालेका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेर सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी कुनै पनि अध्यादेश ल्याए त्यसलाई जारी नगर्न अनुरोध गरेको बताउनुभयो। नेता नेपालले यस विषयमा सबैसँग राष्ट्रपतिले छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको बताउनुभयो।

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम संविधानले कुनै पनि अध्यादेश जारी गर्ने अनुमति नदिएकाले संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अध्यादेश जारी नगर्न अनुरोध गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो।

यसअघि नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमानसिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा बसेको नेपाली काँग्रेस र एमालेको बैठकले राष्ट्रिय सहमति नगरी अध्यादेश ल्याउने कार्यको विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेकाले त्यो संविधानको धारा ४३ विपरीत हो भन्ने ठहर गर्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो।

"राष्ट्रिय सहमति नगरी कामचलाउ सरकारले कुनै पनि महìवपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो घोर आपत्तिजनक कुरा हो भन्ने दुई दलको बैठकको निष्कर्ष हो", बैठकपछि नेता महतले भन्नुभयो।

यसैबीच समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले वर्तमान सरकारले सहमतिबिना अध्यादेश जारी गरे त्यसलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ। कामचलाउ सरकारले सहमतिबिना अध्यादेशबाट

बजेट जारी गर्न नसक्ने अडान काँग्रेसले लिएको छ।

बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै नेका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय बजेट या अध्यादेश ल्याउँदा त्यसमा सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो। कामचलाउ हैसियतको सरकारले एकल हिसाबले बजेट ल्याउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ।

ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा असारको पहिलो साता हुने दिगो विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा जाने नेपाली टोलीमा सहभागी नहुने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

बैठकमा पार्टीमा लामो समयदेेेखि जारी गतिरोधका विषयमा पनि छलफल भएको थियो तर बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। नेता केसीले जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै विवाद सहमति नजिक पुगेको बताउनुभयो। जारी गतिरोध हटाउने