आखिर जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो। दलीय हठ, सत्ता सङ्घर्ष र अदूरदर्शिताका कारण नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाएर समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्न पाउने ऐतिहासिक अवसर गुमेको छ। धेरै विषयमा सहमति भएर पनि राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा परेको गाँठो फुकाउन नसक्दा संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटित हुन पुगेको छ।

संविधानसभा स्वतः विघटन भएलगत्तै सरकार, राजनीतिक दल र दलहरूबीच बहुपक्षीय द्वन्द्व सुरु भएको छ। संविधानसभा विघटन भएपछिका राजनीतिक अन्योलले नेपाली श्रम बजार पुनः प्रसव पीडाबाट गुज्रेको छ। सबै नीतिको माउ नीति भनेको नै राजनीति हो। राजनीति ठीक नभएसम्म अरू कुनै पनि नीति ठीक हुन सक्दैन। त्यसको प्रत्यक्ष उदहारण अहिले नेपालको श्रम बजार नै बनेको छ।

जीवनस्तरमा सुधार हुने अपेक्षासहित सर्वसाधारणको व्यापक जनसहभागितामा भएको २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन त्यसपछिको मधेस आन्दोलन र त्यसले जन्माएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि स्वदेशी श्रम बजारमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ। राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण लगानी मैत्री वातावरण बन्न नसक्दा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी, लगानीकर्ता र रोजगारदाताहरू मुटुमा ढुङ्गा राखी हाँस्नुपरेको अवस्थामा छन्।

यस अवधिमा मुलुकमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेसिनेको सङ्ख्या घट्नुका सट्टा अनपेक्षित रूपमा बढेकाले औद्योगिक विस्तार र अवसर सङ्कुचित भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि हालसम्म १६ लाख ३५ हजार नेपाली कामको खोजीमा विदेशिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ वाट वाषिर्क रूपमा विदेसिने कामदारको सङ्ख्या लगातार बढेको देखिन्छ।

२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेस आन्दोलनपछि मात्रै करिब साढे १६ लाख नेपाली विदेसिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा दैनिक औसत ५०० नेपाली विदेशिने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा दैनिक एक हजारको औसतमा कामदार विदेसिएका छन्।

यस अवधिमा साना व्यवसाय गर्ने र दैनिक कमाइ गर्नेहरू पनि राजनीतिक अस्थिरताले उत्पन्न बन्द, हडताल र सुरक्षाको अभावका कारणले कमाइ घटेको भन्दै विदेसिएका छन्। उद्योग प्रतिष्ठान र कम्पनी बन्द भएर बेरोजगार भएका श्रमिकहरू रोजगारीको खोजीमा विदिसिने नेपालीको सङ्ख्या पनि यस अवधिमा हृवात्तै बढेको देखिन्छ। यस्तै पछिल्लो समयमा दक्ष र उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति पनि विदेसिन थालेका छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेका नेपाली युवाहरू सुपर मार्केट, होटेल र सर्भिसलगायतका क्षेत्रमा जाने गर्दछन्। चिकित्सक, इन्जिनियर र प्राविधिक जनशक्ति पनि मुलुकमा काम नपाएर खाडी मुलुक र मलेसियातिर जान थालेका छन्। अहिले आएर दक्षिण कोरिया पनि नेपाली युवाको गन्तव्य हुन थालेको छ। विदेसिने प्रक्रिया र कमाइका बारेमा गाउँ गाउँसम्म जानकारी पुगेकाले पनि विदेसिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हुन सक्छ।

दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र त्यसपछि भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुकको अवस्थामा सुधार आउने आशा र विश्वास सबैतिर पलाएको थियो तर त्यस अवधिमा बढेको राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको वातावरणले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको नकारात्मक असरले नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना हुन सकेन।

राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक द्वन्द्व र श्रमिक समस्याका कारण यस अवधिमा थुप्रै उद्योग बन्द भइसकेका छन भने कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले रोजगारीका अवसर फस्टाउनुभन्दा विस्तारै साँगुरिंदै गइरहेका छन्।

रोजगारीका अवसर साँगुरिदै जाँदा बढ्दो बेरोजगारीका कारण मुलुकमा अस्थिरता, असुरक्षा र द्वन्द्वले आफ्नो घर बनाउँदै पनि गएका छन्। एकातिर नयाँ लगानी घट्ने र अर्कोतिर भएका उद्योग पनि बन्द हुँदै जानु ज्यादै चिन्ताजनक विषय हो।

यसरी मुलुकमा देखिएको राजनीति द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण एकातिर बन्द हुन पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गरिरहका श्रम शक्तिसहित विदेशिएका छन् भने अर्कोतिर औद्योगिक प्रतिष्ठानमा बढ्दो श्रम समस्याले लगानी मैत्री वातावरण बन्न नसक्दा मुलुकभित्र नयाँ लगानी पनि अत्यन्त कम भित्रियो।

यसका साथै मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बिग्रँदो शान्तिसुरक्षा, लगानी मैत्री वातावरणको अभाव, श्रम सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र विद्युु्त् सङ्कट जस्ता समस्याका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने अवस्थाको सृजना हुन सकिराखेको छैन भने अर्कोतिर आन्तरिक र बाहृय कारणले गर्दा औद्योगिक उत्पादन खस्कदो र बेरोजगारी बढ्दो छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्र औसत शून्य दशमलव ३ प्रतिशतको झिनो वृद्धिदरमा सीमित भएको छ। लगानी भित्रिन नसक्दा बेरोजगारीको चर्को मार खेपिरहेको हाम्रो मुलुकका झण्डै ३५ लाख युवाले अहिले पनि विदेशमा सस्तो श्रम बेचिरहेका यथार्थ छ।

पटक पटकको बन्द, हडताल र अस्थिर राजनीतिले बिगि्रएको लगानीको वातावरणका कारण स्वदेशमा अवसर नपाएपछि कामका लागि विदिसिने नेपाली युवाको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६ प्रतिशतले बढेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म काम खोज्दै विदिसिने नेपालीको सङ्ख्या तीन लाख १३ हजार ९३ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४७ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशिएका छन्। गतवर्षको यसै अवधिमा दुई लाख ६९ हजार ३६७ विदेसिएका छन्।

साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा विदेशिनेको सङ्ख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुल्ानामा क्रमशः ५१ दशमलव १५ प्रतिशत, ४९ प्रतिशत, १३ दशमलव ७२ प्रतिशत र ९८ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेको छ। मङ्सिर, पुस, माघ र वैशाखमा विदेशिनेको सङ्ख्या क्रमशः २३ दशमलव ६९ प्रतिशत, २८ दशमलव ६६ प्रतिशत, ५ दशमलव ९ प्रतिशत र शून्य दशमलव ११ प्रतिशले घटेको तथ्याङ्क छ। फागुन र चैतमा क्रमशः ४ दशमलव ६४ प्रतिशत र १४ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेका छन्।

यस अवधिमा कामको खोजीमा विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी कतारमा छन्। कतारमा ९१ हजार २४३ नेपाली युवा कामको खोजीमा गएका छन्। त्यसपछि धेरै कामदार जाने मुलुक मलेसियामा ७२ हजार ४६०, साउदीमा ६३ हजार ८६७, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ४७ हजार ८३३ र कुबेतमा २० हजार १४५ नेपाली कामको खोजीमा विदेशिएका छन्। सरकारले आफैं पठाउने दक्षिण कोरियामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा तीन हजार ७६३ कामदार गएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा विदेशिनेमध्ये दुईर् लाख ९४ हजार ८५६ जना पुरुष र १८ हजार दुई सय ३७ जना महिला छन्। तीमध्ये दुई लाख २ हजारले संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर तथा एक लाख ११ हजार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्।

यसरी युवा जनशक्तिको अपार श्रम विदेशमा पोखेर हामी समृद्ध राष्ट्र विकासको कुरा गरिराखेका छौं, त्यो आफैंमा उपयुक्त होइन। स्वदेशमै रोजगारीको राम्रो सम्भावना भएको भए दैनिक १३/१४ सयका दरले युवा पक्कै विदेसिने थिएनन् होला।

वास्तवमा औद्योगिक मैत्री लगानीका लागि बलियो औद्योगिक श्रम सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ। श्रम सम्बन्धलाई सुनियोजित, सुव्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा उतार्न सके मात्र मुलुकमा औद्योगिक विकास हुनसक्छ तर यसका लागि श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारी पक्षबीच असल पारस्परिक सहयोग, सुझबुझ र ऐक्यबद्धता हुनु जरुरी देखिन्छ।

आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास र लगानी सुरक्षाको कुरा गर्दा श्रमिकको जायज माग र हक अधिकारलाई कसैले पनि बिर्सनु हुन्न। रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्धलाई शत्रुतापूर्ण नबनाई एक अर्काका परिपूरकका रूपमा विकसित गर्दै लैजानुपर्ने आज अपरिहार्य आवश्यकता हो। कुनै समयमा मजदुर र श्रमिक वर्गको अधिनायकत्वको राज्यव्यवस्था र अर्कोतर्फ सामन्ती, बुर्जुवा, औपनिवेशिक र अर्धऔपनिवेशिक पुँजीवादी विचार, दर्शन एवं सिद्धान्तबीचको वर्ग सङ्घर्षको राजनीति लोप भइसकेको अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पुँजीको सम्मान र सदुपयोगबाट मजदुर एवं श्रमिक वर्गको हकहित र अधिकार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति नै औद्योगिक विकासको पहिलो आधारशिला हो।

यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग अर्थात् उद्यमी र मजदुर वा श्रमिकबीच उच्च स्तरको सहमति र सहकार्य हुनैपर्दछ। सधैं बन्द, विरोध र अवरोधले श्रमिकको ज्याला मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले औद्योगिक बन्द, विरोध र अवरोध गर्ने प्रवृतिलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बेलामा श्रमिकमाथि राजनीतिक अभीष्ट साध्ने जुन गलत प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नैपर्दछ। कुनै पनि बहानामा कसैले पनि यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई पृष्ठपोषण गर्नुहुँदैन। श्रमिक र रोजगारदाताबीच आपसी छलफल, बहस र संवादबाट नै श्रम क्षेत्रमा देखिएका जस्तोसुकै समस्या र चुनौतीलाई समाधान गरिनुपर्दछ।

समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अपार स्रोत र साधनको सम्भावना बोकेको हाम्रो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण नहुँदा सबल राष्ट्र निर्माणमा ठूलो चुनौती उत्पन्न भएको छ। त्यसो त समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने प्रयत्न हुँदै नभएको भने पनि होइन तर त्यस्ता प्रयास र पहल राजनीतिक खिचातानी र अन्योलका कारण प्रभावकारी सिद्ध हुन सकेको छैन।

मुलुकलाई साँच्चिकै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो भने मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण हुनैपर्दछ। यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष अत्यन्त सजग र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्दछ।