काठमाडौँ, जेठ ३२ गते। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सरकारले न्यूनतम आर्थिक मुद्दाहरूमा अन्य दलहरूको सहमति गरी पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा मन्त्री पुनले न्यूनतम आर्थिक साझा कार्यक्रम बनाएर प्रमुख दलहरूसँग सहमति गरेर पूर्ण बजेट ल्याउने बताउनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चेम्बरका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा मन्त्री पुनले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै समयमा संविधान आउन नसकेको विषम परिस्थितिमा पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने, शक्तिको बाँडफाँड र संविधान निर्माण जस्ता काममा सहमति नगरी अगाडि बढ्न नसकिने बताउनुभएको थियो।
उहाँले सङ्क्रमणकालमा आर्थिक विकास हुन नसके पुनः द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा रहने भन्दै सहमति गरेरै आर्थिक विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने दृढता व्यक्त गर्नु भएको हो। निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिने भन्दै मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको संस्थागत सुझावको अपेक्षा गर्नुभएको थियो। अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले निजी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रको संवाहक भएको बताउँदै यस क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। चेम्बरका प्रतिनिधिहरूले सङ्क्रमणकाल लम्बिँदा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुने, अपराधीकरण बढ्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै सहमति कायम गरी पूर्ण बजेट आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, ऊर्जा सङ्कट र श्रम समस्या समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरामा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा मन्त्री पुनले निर्माण व्यवसायीले पेस गरेका समस्या सम्भव भएसम्म क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने बताउँदै व्यवसायीलाई क्षमता अभिवृद्धि गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आग्रह पनि गर्नुभयो।
उहाँले थोरै अङ्कमा ठेक्का कबोल गर्ने, न्यून गुणस्तरको काम गर्ने र कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायी नै काम छोडेर भाग्ने जस्ता विकृति निर्माण व्यवसायमा रहेको बताउँदै यस्ता समस्या निराकरण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहने बताउनुभयो। अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सम्भव भएसम्म सुविधाजनक नीति बनाउने बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले बजेट अन्य दलहरूसँग सहमति कायम गरेर पनि पूर्ण बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुका साथै महासङ्घ गत पुस ९ गते भएको ४५ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन मा गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालय, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीले पनि अर्थमन्त्रीसँग बिहीबार भेट गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
