संविधानसभा विघटन भएकोमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका कुरा यतिखेर छापाहरूमा छयाप्छयाप्ती आएका छन्। आˆनै प्रतिनिधिले सही गरेर संविधान बनाउने अधिकारका लागि विगत ६० वर्षदेखि गर्दै आएको सङ्घर्ष निष्फल भएको छ।

सङ्घर्षको यो ६० वर्षे अवधिमा कतिको ज्यान गयो त्यसको लेखाजोखा कसैसँग छैन। शासकले नै बनाएका नीतिनियम अनुसार अधिकार खोज्नेहरूलाई दिइएको प्राणदण्डको त कुनै हिसाबकिताब छैन भने सो नीतिनियम बेगर नै कतिको ज्यान लिइयो त्यसको हिसाबकिताब हुने कुरै भएन Û अधिकारविहीनहरूलाई 'अधिकार प्राप्त गराइदिन्छौं' मात्रै होइन 'प्रजातन्त्रसमेत दिलाई दिन्छौं' भन्ने लोभ देखाइदिएपछि ज्यान छाडेर लाग्नेहरू धेरैको ज्यान रहेन। मुस्किलले जसको ज्यान रहृयो तिनले आˆनै अगुवाहरूको गाईजात्रा मात्र देख्न पाए तर प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र समानता देख्न पाएनन।

संविधान आफैंले लेख्न पाइन्छ भनेर पटकपटक सङ्घर्षमा होमिँदा बादशाहलाई घोडाबाट ओराल्ने परिस्थिति प्रत्येकपटक नजन्मेको होइन तर सबैपटक बादशाहलाई घोडैमा थामिदिन आˆनै नेताहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिदिए। अन्तिमपटक सुरु भएको सङ्घर्षले भने बादशाहलाई घोडाबाट ओराली छाड्यो र जनताका प्रतिनिधि आफैंले संविधान लेख्न संविधानसभामा गएका थिए।

यति लामो सङ्घर्षले जनताका हक अधिकार संविधानमै स्थापित गर्नका लागि बनेको संविधानसभाले दुई वर्षको समयले नपुगेर अरू दुई वर्ष थप्दा पनि संविधान बनाउन नसकेर आफैं विघटन हुन पुग्दा चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हुन गएको छ। संविधानसभा विघटन कसरी र किन भयो ? यो प्रश्न नै आजको मुख्य प्रश्न छ। जसको सही उत्तरले विगत ६० वर्षदेखि हुँदै आएको धोकापूर्ण सम्झौताहरूको पोल खोलिदिन्छ।

श्रीपेच लगाएर घोडामा चढेका बादशाहलाई त जनताको सङ्घर्षले ओरालेको थियो तर श्रीपेच नलगाएका र घोडामा नचढेका बादशाहहरू संविधानसभामा जान दौरा सुरुवाल लगाएर ठाँटिएका थिए। एउटा जाबो भोटसम्मको अधिकार पाएका जनताले पैदल बादशाहहरूको तयारीलाई देखेर त्यसै भोटले पनि सजाय त गरेका थिए तर दुर्भाग्यवश सो भोटको सजायले काम गरेन र ती पैदल बादशाहहरू संविधानसभाभित्र पस्न सफल भए मात्र होइन तिनले सो सभालाई चार वर्ष लगाएर निकम्मा बनाएर अन्त्यमा विघटन

गराइदिए। अब प्रश्न उठ्छ -तिनीहरूलाई यसो किन गर्नुपरेको थियो ? यिनीहरू कुनै न कुनै किसिमले पूर्व बादशाहका आसपासे थिए र बादशाह जत्तिकै अधिकार प्रयोग गर्न असमर्थ भए पनि सदियौंदेखि अधिकारविहीन उत्पीडित जाति जनजातिहरूलाई अधिकार सम्पन्न भएको हेर्न किमार्थ्ा चाहँदैनथे। जसरी पूर्व बादशाहबाट अधिकार निगाहा हुन्थ्यो त्यसैगरी यी नयाँ बादशाह पनि उनीहरूका मर्जर्ी अनुसार अधिकार भन्ने कुरा निगाहाले दिन चाहन्थे। तर देशका सारा उत्पीडित जाति जनजातिहरू कसैको मर्जी वा निगाहामा बाँच्न चाहिरहेका थिएनन्/छैनन्।

संविधानसभालाई समाप्त गरिदिनु नै एकपटकको समस्यालाई टार्नु थियो र यसै पनि गरिदिए। तर के अब यो चिन्ताको विषय हो र ? संविधानसभा किन र कसरी विघटन भयो भन्ने कुरा आज सबैले जानेबुझेको विषय हुन पुगेकाले विघटन भएकोमा चिन्ताका साथै उत्पीडित जाति जनजातिहरूको विषय सबैले बुझ्न पाएकोमा खुसी हुनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ।

काङ्ग्रेससँग मिलेर लडिएको लडाइँमा प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको नारा र एजेन्डा नभएका होइन तर वास्तविक जीवनमा भोग्न पाउनुपर्ने प्रजातन्त्र भित्रको स्वतन्त्रता र समानता कहिल्यै प्राप्ति मात्र भएन होइन त्यसका सम्भावनासमेत समाप्त हुँदै गए।

हरेकपटक बहाना के बनाइयो भने 'सङ्घर्षलाई धेरै अगाडि लैजाँदा यसभित्र कम्युनिस्टहरू पस्छन् र प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र समानता समाप्त गर्छन्।' बाँचेको जीवनभरि जति नै लडे पनि प्राप्त हुन नसक्ने सो प्रजातन्त्र, समानता र स्वतन्त्रताको समाप्ति र रक्षाको अर्थ लाग्न छाडेपछि आफूले आफैंलाई भेट्न कम्युनिस्ट खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखियो।

कम्युनिस्टसँग मिलेर लडेको लडाइँले राजतन्त्रको सीमा जब नाघेर अगाडि बढ्यो प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र समानता जोगाउन खोज्ने तिनै पहिलेकाहरूसँग संविधानसभामा मुठभेड हुन थाल्यो। यस मुठभेडले आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलितहरूले खोजेको प्रजातन्त्र, समानता र स्वतन्त्रताको अर्थ र उनीहरूले जोगाउन खोजेको प्रजातन्त्र, समानता र स्वतन्त्रताको अर्थमा के फरक रहेछ भन्ने कुरा देश दुनियाँका लागि प्रष्ट बनाइदियो।

संविधानसभालाई यो अन्तिम मृत्युभन्दा पहिला नै धेरैपटक आर्यघाट पुर्‍याइएको थियो। यसमध्ये एकपटक 'हाम्रो चाहना त एउटा आयोग बनाएर संविधान बनाउनु थियो' भनेर हाकाहाकी 'संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने कम्युनिस्टको चाहना' मात्र थियो भनियो।

आखिर यो कथित 'आयोग बनाएर संविधान बनाउने' योजना कति नियोजित रहेछ भन्ने कुरा यतिखेर संविधानसभाको अवसान गराई सकिएपछि काङ्ग्रेसका पूर्व सांसदहरूले त्यसको पुनःस्थापनाका लागि गरिएको प्रयाससमेतलाई त्यसभित्रको एउटा बौद्धिक अभिव्यक्तिले 'त्यो अवस्थाबाहेक समय अघि जानुपर्छ अब' भनेर सोको इन्कार गर्दै यस्तो सुझाव राखेको छ -'सर्वपक्षीय सम्मेलन, सहमतिको सरकार, संविधान मस्यौदा आयोग, सङ्घीय आयोग, बाधा-अड्काउ फुकाउको प्रक्रियामार्फत संसद् निर्वाचनलाई सहजता....यसरी अघि बढ्न सकिन्छ। विज्ञहरू सम्मिलित आयोगबाट प्राप्त संविधान र सङ्घीयताको फरकफरक मस्यौदा पुनः सर्वपक्षीय सम्मेलनको बाटो हुँदै शीतल निवासबाट घोषणा गरेर भावी व्यवस्थापिका/संसदमा अन्तिम अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरी कार्यान्वयनमा लग्न सकिन्छ।' संविधानसभाको अवसान अघि र पछि दिएका यी अभिव्यक्तिले संविधानसभा जस्तो पुँजीवादी प्रजातन्त्रभित्रको सर्वोत्तम अभ्यासमाथि त अविश्वास दर्शाएको छ नै त्यसमाथि पनि संविधानसभाका निर्वाचित भएर आएका सबै दलभित्रका आदिवासी, जनजाति र मधेसी सभासदमाथि चरम अविश्वास दर्शाएको छ।

पहिला नै यो निर्वाचन चाहनाको विषय नभएको र निर्वाचनबाट आइसकेपछि त झन् यो पहिलो दुई वर्षमै समाप्त भएर जानुपर्ने थियो, यी निगाहाका ठेकेदारहरूका लागि। कथित सर्वपक्षीय सम्मेलन कथित सहमतिको सरकारका लागि हो। यस्तो सर्वपक्षीय र सहमतिको सरकारले आदिवासी, जनजाति र मधेसीहरूबाट निगाहाका प्रतिनिधि सहभागी गराउन लगाएपछि त्यो सबैभन्दा वैधानिक र पूणर्ाधिकार सम्पन्न भनेर देखाउन सकिन्छ। त्यसले गर्ने भनेको छ वा ११ प्रदेशको नयाँ संस्करणयुक्त राज्य पुनःसंरचना जसमा आदिवासी जनजाति र मधेसीको अस्पृश्यता पूर्ववत् राखेर अनुमोदनका लागि लगिने संसदले केही दिन 'ठूलै काम हुँदैछ' भन्ने हङ्गामा पिटाएपछि 'थोकपास' को छाप लगाइदिने हो।

यस्तै अर्को एउटा नमुना अभिव्यक्ति छ राजतन्त्र नै सबैथोक हो भनेर धेरै वर्ष काम गरेकाहरू मध्येको। 'राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा देखिएको तनावमा एउटा समूहलाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको चिन्ता छ भने अर्काेलाई सम्मानजनक पहिचानको माग छ।' यो अभिव्यक्तिमा

'मनोवैज्ञानिक सुरक्षा' को खाँचो कस्ालाई किन परेको हो ? 'सम्मानजनक पहिचानको स्वीकृतिको माग' भनेर निगाहाका लागि गरिने प्रार्थनाको ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ। अबको नेपालमा निगाहाको राजनीति समाप्त भएर स्वतन्त्रतातर्फ अघि बढेको कुरालाई यस अभिव्यक्तिले अझै स्वीकार्दैन। बरु यसले सम्मानजनक पहिचानको स्वीकृतिलाई माओवादीले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रयासको अर्थमा अथ्र्याएको छ।

दक्षिण अपि|mकाको संविधानसभाले बनाएको संविधानको उदाहरण पनि यतिखेरको सन्दर्भमा ल्याइँदैछ। जातीय द्वन्द्वको माझबाट यो संविधानसभा पनि बनेको हो र पनि जातीय पहिचानको कुरा त्यहाँ किन उठेन भन्ने कुरा उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तर त्यहाँ अल्पसङ्ख्यक गोराहरूले कथित संसदीय व्यवस्थामार्फत शासन हातमा लिएर कालालाई राजनीतिक अधिकारबाटै वञ्चित गराइएको थियो। ३० लाख गोरालाई मात्र चुनावमा भाग लिने अधिकार थियो भने एक करोड ३० लाख कालाहरूले मतदानमा भाग लिनै पाउँदैनथे। त्यसैकारण काला जातिले राजनीतिक अधिकारकै कुरा सुरुमा उठाएर सङ्घर्ष अगाडि बढेको हो। यसको दौरानमा नेल्सन मन्डेलाले २७ वर्षसम्म जेलमा बस्नुपरेको थियो।

सङ्घर्ष अगाडि बढिरहेकै बखत ०२७ सालतिर एकजना बि्रटिस नागरिक जेम्स मेक्काफर्टीसँग यो पङ्क्तिकारको कुरा हँुदा कालाको सङ्घर्षलाई गलत बताउँथे। त्यो अवस्थामा सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने कम्युनिस्ट पार्टीसमेत हावी थियो भन्ने कुरा सङ्घर्षको चरमोत्कर्षमा गोरा जातिले कालाहरूसँग सम्झौता अनिवार्य भएपछि सो पार्टीका महासचिव क्रिसहानीको हत्या गराएको कुराले पुष्टि गरेको छ।

सङ्घर्षले लामो अवधि लिएकाले संसारमा चलिरहेका अनेक राजनीतिक उतारचढावको पनि छाप परेको मात्र होइन पछि त्यसभित्र नोबेल पुरस्कार विजेता जेसमन टुटुलाई समेत समावेश गराइएको थियो। धेरै कारणले गोराहरूले चलाएको कथित संसदीय व्यवस्थामा समावेश भइदिँदा संविधानसभापूर्व ३४ थान सर्त राखेर अन्तरिम संविधान बन्यो र कालाहरूको सम्पूर्ण सङ्घर्ष र नयाँ संविधानलाई समेत त्यसैको चौघेरामा सजाइयो तर के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको यतिखेरको जातीय पहिचानको मुद्दा र दक्षिण अपि|mकाको गोराजाति र कालाजातिका बीचमा भएको असमानता र त्यसका लागि मागिएको समानताका प्रकृति धेरै भिन्न छन्।

जातीय पहिचानको कुरा नेपालमा कम्युनिस्टहरूले उठाएका हुनाले अरूलाई त्यसको चित्त बुझेको छैन। सबैको पहिचान बराबरी बनाएर उत्पीडित, दलित र मधेसीलाई अधिकार दिएर देशलाई नयाँपनमा लैजाँदा मात्र नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अरूले देश विखण्डन र माओवादीको सत्ताकब्जाको रूपमा लिइदिएका छन्। संविधानसभाको विघटन यसै कारणले भयो तर अब आउने दिनमा यो कुरालाई कम्युनिस्टले मात्र उठाउने छैनन्।

'कम्युनिस्टहरूले त वर्गको कुरा गर्छन्, यो जात र जातिको कुरा किन यिनीहरूले गरिरहेका छन्' भनेर यतिखेर कम्युनिस्टहरूलाई पूर्व पञ्च, काङ्ग्रेस र यतिसम्म कि एमालेसमेतले सिद्धान्त स्मरण गराइदिने कोसिस गरिरहेको अवस्था छ। आदिवासी, जनजाति र मधेसीले पहिचानको माग गर्नु भनेको अन्ततोगत्वा राजनीतिक स्वतन्त्रताको माग नै हो तर यतिखेरसम्म त्यो स्वतन्त्रता अखण्डित नेपालभित्र सङ्घीय रूपमा बसेर मात्र उपभोग गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई पहिचानसहितको सङ्घीयता भनिएको हो। आरोप प्रत्यारोपले मात्र हुन्थ्यो भने काङ्ग्रेस एमालेलगायत २७ दलको पहिचान विरोधी संयुक्त आमसभाको फोटोमा देखिने हविगत टुँडिखेलको खुला मञ्चले इतिहास बनाएर राखेको छ। हतारिनुपर्दैन त्यस मञ्चले असार १ गते माओवादीले गरेको आमसभाको फोटोहरूको इतिहास पनि अवश्य राख्नेछ।