चार वर्षसम्म अभ्यास गरेर पनि संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन हुनुमा अनेकौँ कारण रहेको विश्लेषण हुँदैछ। विघटनको कारणले ६०१ सभासद्लाई असक्षम मात्र होइन कामै नलाग्ने व्यक्तित्वका रूपमा चित्रण गरिंदैछ। यद्यपि नेताहरू अनेकौँ जटिलतालाई हटाउन सफल छन्। वास्तवमा १२ वर्षसम्म चलेको भयावह जनयुद्धलाई आफ्नै बलबुतामा पूर्णरूपले शान्तिमा अवतरण गराउनु कम सफलता होइन। २४० वर्षको राजतन्त्रलाई विना रक्तपात उन्मूलन गर्नु पनि सफलता नै हो। घरघरमा नेता जन्माउनु लोकतान्त्रिक काम नै हो। न्यायोचित विश्लेषण गर्दा संविधानसभालाई पूर्णरूपले असफल मान्न सकिन्न। संविधान दिन नसके पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि दिएको छ। गणतन्त्र स्थापना गरेको छ भने रक्तपातपूर्ण वातावरणलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेको छ। बम, बन्दुक र विस्फोटमा विश्वास गर्ने दललाई मतपत्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्न बनाएको छ। माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा रूपान्तरण गर्नु संविधानसभाको ठूलो सफलता हो। माओवादी रूपान्तरण नभएको भए यतिखेर जनविद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गर्नु ठूलो कुरा थिएन। जसले जे कुरा गरे पनि सबैभन्दा बढी सफल माओवादी नै भएको छ। पूरा विश्व नै माओवादीबाट हतियार र सेना अलग गराउने काममा लागेको थियो तर सेना समायोजनको विषय उसले सजिलै टुङ्गो लगायो।
माओवादीलाई एकलौटी सरकारमा जान दिनुहुँदैन भन्ने प्रायः सबैको मान्यता थियो तर यतिखेर विना संसद् विना, विना विपक्षी दलकै अवस्थामा उसले सरकारको नेतृत्व पाएको छ। यस्तो सुनौलो अवसरमा उसमा रूपान्तरण नआएको भए सत्तामा एकाधिकार कायम गर्न कसैले रोक्ने थिएन तर अद्यापि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षसहमतिमै देश सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दैछन्। माओवादीलाई जनयुद्धकालीन उद्देश्य छोडाउन सक्नु संविधानसभा अति महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ। यद्यपि कतिपय तह र तप्कामा २०४७ सालको संविधान ब्युँताउनुपर्छ भन्ने आशय पनि बुलन्द छ तर ०४७ को संविधान ब्यँुतिने हो भने उपरोक्त सबै उपलब्धि सखाप हुने मात्र होइन २०६२ अघिको भयावह अवस्थाको पुनरावृति हुन बेर लाग्दैन। जसले सबैभन्दा नोक्सानी लोकतान्त्रिक दल भनाउँदालाई नै हुन्छ। यत्रो महत्वपूर्ण सफलता र उपलब्धिलाई बेवास्ता गरेर राजतन्त्रात्मक संविधानको कल्पना गर्नु सरासर जनतासित अन्याय गर्नु हो।
वैधानिक रूपले पनि २०४७ को संविधान ब्युँताउन किमार्थ मिल्दैन। किनभने एक त २०४७ को संविधानलाई अन्तरिम संविधानको धारा १६७ ले स्पष्ट भाषामा खारेज गरेको छ। अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा नै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरिएको उल्लेख छ।
संविधान बन्न नसक्नुका विभिन्न कारण देखाइए पनि यसको प्रमुख कारण तीनवटा छन्। गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताले संविधान निर्माणलाई जानी जानी ढिलाइ गरेको हो। बहुसङ्ख्यक जनताले उपरोक्त कुरालाई जीवनमरणको विषय बनाए पनि यसलाई निणर्ायक दलका शीर्ष नेतृत्वले अन्तरमनबाट स्वीकारेका थिएनन्। २०६३ जेठ ४ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरे पनि त्यो माओवादीको एकल दबाबमा भएको थियो। गणतन्त्रको विषयमा एमाले काङ्ग्रेसले धेरैपछि मात्र सहमति जनाए पनि अन्त्यतिर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किङ्को बहस चलाएकै थिए। दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिमा पनि उपरोक्त विषयको स्पष्ट अवधारणा नरहेको नेताहरू दाबी गर्दैछन्। यसबाट पनि हार्दिक इच्छा शीर्ष नेतृत्वको नरहेको देखिन्छ। छिमेकी मुलुकले पनि खासै चासो देखाएनन ्। छिमेकीहरू ज्हिले पनि लोकतान्त्रिक संविधान र शान्तिको चाहना राखेको बताउँछन् तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा खासै जोड दिएको पाइँदैन। धर्म निरपेक्षताको सवालमा पनि छिमेकीहरू त्यति खुसी हुने अवस्था छैन।
उपरोक्त तीन विषयरहितको संविधान बनाउने प्रयास चार वर्षसम्म भयो तर अन्त्यमा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतारहितको संविधान जारी गर्ने अवस्था नआएकाले विघटन गर्न बाध्य भएको बुझ्नुपर्छ। संविधान निर्माणको अन्तिम अवस्थामा जातीय तथा धार्मिक सङ्घ सङ्गठनले बगे्रल्ती रूपमा गरेको आन्दोलनले पनि संविधान बनाउनुभन्दा विघटन गर्नेतर्फ नै बल पुर्यायो। न रहन्छ बाँस न बज्छ बाँसुरी भने झैँ संविधानसभा नै समाप्त पारियो।
यद्यपि संविधानसभा विघटनमा विदेशीको चलखेल वा हस्तक्षेप भन्न उचित हुँदैन किनभने आफनो स्वतन्त्र अधिकार अरूको सल्लाहमा प्रयोग गर्न नसक्नु आफ्नै कमजोरी हो। विदेशीकै सलाहमा गरे पनि शीर्षनेतृत्वकै कमजोरी हो। नेताहरूको व्यक्तिगत असक्षमता हो। नेतृत्व असफल हुनुको कारण परनिर्भरता हो। नेपाल हरेक कुरामा विदेशी र छिमेकी उपर आश्रति हुनुले पनि जनताको इच्छा विपरीत नेतृत्व हिंड्न नसकेको यथार्थ हो। उपरोक्त यथार्थको उचित विश्लेषण नगरी अगाडि बढ्ने हो भने स्थिरता अद्यापि असम्भव छ।
अर्को कारण छ नेतृत्वमा सत्तामोह। चार वर्षको अवधिमा जति सरकार सञ्चालनको बहसले प्राथमिकता पायो त्यति संविधान निर्माणले पाएन। सत्तास्वार्थी नेतृत्वबाट संविधान र सरकारको अपेक्षा राख्नु उचित देखिन्न। अद्यापि उही नेताहरू सहमति गरी संविधान र सरकार बनाउने रट लगाउँदैछन्। यो सरासर अनैतिक कुरा हो। उनीहरूले आफैंले हामी गर्न पाउने दावी गर्ने अधिकार गुमाइसकेका छन्। उनीहरू सरकार सञ्चालन गर्न सके पनि संविधान बनाउन किमार्थ सक्दैनन्। सहमतिको विकल्प त छैन तर अबको सहमति फरक ढङ्गले हुन आवश्यक छ। ६०१ लाई मात्रै जिम्मेवारी नदिई केही नयाँ व्यक्तिलाई पनि सामेल गर्नुपर्छ। सरकार र संविधानको जिम्मेवारी अलग अलग निकायलाई दिनुपर्छ। वर्तमान नेतृत्वमा सरकारको चाहना बढी भएकाले उनीहरूलाई सरकार सञ्चालनकै जिम्मेवारी दिई अरूलाई संविधान निर्माणको जिम्मा दिनु राम्रो हुन्छ।
