संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने षडयन्त्र गरेर देशमा अत्यन्तै गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी सङ्कट उत्पन्न गरिएको छ। यो षडयन्त्रका बाहक चार प्रमुख राजनीतिक दलहरू, त्यसमा पनि विशेष गरी सत्ताधारी एकीकृत माओवादी-मधेसी मोर्चाका कारणले देश अपूर्व सङ्कटको यो भयङ्कर अप्ठ्यारो भुमरीमा धकेलिएको हो।
प्रायः 'आफै बोक्सी आफै झाँक्री'को भूमिका खेल्न उद्यत रहँदै आएका दलहरूको सङ्कीर्ण स्वार्थ, अवाञ्छित महìवाकाङ्क्षा र कुर्सीका लागि जस्तोसुकै असैद्धान्तिक, अपि्रय र अपवित्र साँठगाँठ गर्न पनि पछि नपर्ने बरु, आदर्श, सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता पद्धति प्रक्रिया सबैलाई ताकमा राख्ने यी राजनीतिक दलहरूको क्रियायाकलापले गर्दा नै यो सङ्कट उत्पन्न गरिएको कुरा जग जाहेर छ। त्यसैले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेर उनीहरू कुनै सही र विश्वासिलो निष्कर्षमा पुग्लान् र भन्ने सन्देश सर्वत्र व्याप्त छ। राष्ट्रपतिले असार ३ गते बोलाउनु भएको विघटित संविधानसभाका दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा पनि यही सत्ता लोलुपताका कारण संविधानसभा समाप्त भएको कुरा उठाइएका थिए।
एक पछि अर्को म्याद थप गर्दै गएर दुई वर्षे संविधानसभाको कार्यकाललाई चार वर्षको बनाउँदा पनि नेपाली जनताले चिर प्रतीक्षा गरेको संविधान दिन दलहरूले सकेनन्। बरु संविधान सभालाई मरणासन्न अवस्थामा बेवारिसे बनाउँदै लगेर अन्ततः मृत्युको मुखमा धकेलिदिए।
यसरी अहिलेको सङ्कटका कारक दलहरूबाट त्यो महाभूललाई आत्मसात् नगरी र त्यसमा लागि संस्थागत, सर्वदलीय र सार्वजनिक रूपमा नेपाली जनतासँग विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना नगरी उनीहरूलाई विश्वास र भरोसा गर्ने कुनै आधार छैन र त्यस्तो आधार बन्न पनि सक्तैन। तर उनीहरू अहिले पनि एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर आफूलाई चोखो देखाउन न्वारनदेखिको बल लगाउँदैछन्। जनतालाई फेरि पनि झूटो कुरा गरेर अल्मल्याउन खोज्दैछन्। उनीहरूका यस्ता क्रियाकलापबाट नेपाली जनता अत्यन्तै सावधान र सतर्क रहनु आवश्यक छ।
यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सङ्कट समाधानको खोजी गर्न असार ३ गते बिहान विघटित संविधान सभामा पुगे पुर्याइएका दलहरूको बैठक बोलाउनुभएको देखिन्छ। वास्तवमा वर्तमान गम्भीर सङ्कटप्रति राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अत्यन्तै खिन्न र अप्रसन्न छन्। नेपाली जनताको संयुक्त जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा आएको संविधानसभालाई योजनाबद्ध किसिमले समाप्त पारेर देशलाई महासङ्कटमा फसाइदिए पछि यसबाट बाहिर निकाल्ने उपायहरू के के छन् भन्ने कुरामा केन्दि्रत भएर राष्ट्रपति यादव यतिबेला संविधानविद्, राजनीतिक दलका नेताहरू र अन्य विज्ञहरूसँग निरन्तर विचार विमर्शमा रहेका छन्। हुन पनि यतिबेला राष्ट्रपति बाहेक अरू निकास दिन सक्ने संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद् र कार्यकारी सरकार जस्ता कुनै पनि संवैधानिक थलो कायम रहेका छैनन्। त्यसैले यतिबेला सबैको ध्यान राष्ट्रपतिमाथि केन्दि्रत भएको छ।
राष्ट्रपति नै अहिलेको अन्तरिम संविधानका संरक्षक र परिपालक भएको तथा संविधान अनुसार नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि उनै रहेकोले समेत सबै कुरा समाप्त पारेर दिशाविहीन र अवरुद्ध तुल्याइएको देशलाई संविधानले दिएको कार्याधिकारको सीमाभित्र रहेर राष्ट्रपतिले सही निकास दिने अ्रग्रसरता लिनु पर्दछ भन्ने कुरा यतिबेला निकै जोडदार रूपमा उठेको छ।
हुनत दलहरूले देशलाई दलदलमा फसाउने र सविधान नबाउने सहयात्री राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापबाट दिक्क भएका नेमकिपाका अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्छेले विगतमा राष्ट्रपति शासन लगाएर भए पनि संविधान ल्याइनु पर्दछ भन्ने दबाबकारी प्रस्ताव राख्दा त्यस कुराको खिल्ली उडाउने दलहरू नै अहिले राष्ट्रपतिकहाँ धाइरहेका छन्।
दलीय वर्चश्व र हालीमुहालीका लागि देश र जनतालाई ताकमा राख्न पनि पछि नपर्ने गतिविधिलाई बढावा दिने दलहरूले नै वास्तवमा आजको सङ्कट उत्पन्न गरेका हुन्। नेपाली जनताका बीचको पारस्परिक सद्भाव, सहीष्णुता र एकताको अमूल्य ऊर्जालाई क्षतविक्षत तुल्याएर नेपाली समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर राख्ने आपसी सम्बन्धका तन्तुहरूलाई नै चुँडाउन उद्यत हुने दलहरूका कारणले नै संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नदिने स्थिति सिर्जना भएको र अन्ततः संविधानसभा नै समाप्त भएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
अतः कम्तीमा २०६२/६३ को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी दलहरू र विघटित संविधानसभामा उपस्थित रहेका दलहरूसमेतको सर्वदलीय सहमति र सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निकासको खोजी गर्नपर्ने र गर्न सकिने एउटा मात्र उपाय यतिबेला बाँकी छ। यसले व्यवस्थापिका/संसद् वा अरू कुनै उपायद्वारा निकास निकाल्न सक्छ।
खास गरी सत्ताधारी दल एकीकृत माओवादीले त्यसो गरिरहेको छैन। असामान्य र नाजुक स्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसैमा खेल्ने जुन गलत प्रवृत्तिको सिकार हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिलाई बनाउने गरिएको छ, त्यसबाट दल विशेष र तिनको पनि नेता विशेषलाई त अवश्य तत्कालीन फाइदा पुगेको होला। तर देश र जनताको भने पटक्कै हित हुँदैन। त्यसमा पनि कुनै राष्ट्रिय सहमति नगरी गम्भीर महìवका र दूरगामी असर पर्ने खालका जुन काम भइरहेका छन् त्यसले झन् शङ्का र विवादलाई बढाएको छ।
वास्तवमा संविधानसभाको अवसानले ल्याउने रिक्तता र त्यसले उत्पन्न गर्ने तिक्तता दलका नेताहरूले सोचेभन्दा धेरै गम्भीर छ। संविधानसभा जस्तो महìवपूर्ण उपलब्धिलाई अन्तिम समयमा आएर जसरी उनीहरूले जोगाउन सकेनन् त्यसले गर्दा दलहरूको विश्वसनीयता र जनसमर्थन गुमेको छ। उत्तेजना र आवेगको स्थिति खडा गरेर जनता जम्मा गर्ने र त्यसैलाई ठूलो विजय ठान्ने हिजोकै पञ्चायती पारामा चल्ने जुन मनोरोग नेतृत्वले पालेको देखिँदैछ त्यसले पटक्कै समस्याको समाधान दिँदैन। त्यसैले कुनै विलम्ब नगरी निकासको खोजी गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो।
दन्तबजान र जालझेलको खेलले देश सम्हालिने छैन। बरु गलत दिशामा मोडिन जानेछ। अहिलेको यथार्थले पनि यही कुरा औंल्याइरहेको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले भनेजस्तै उच्च स्तरीय सहमति तत्काल नगरिनु अत्यावश्यक छ। अन्यथा पछुताउनु बाहेक केही बाँकी रहने छैन। यस कुरालाई राजनीतिक दलको नेतृृत्वले हेक्का राखेन भने अहिले देश र जनताको स्थिति त बिग्रने नै छ। तिनको पनि भविष्य समाप्त हुनेछ।
