नयाँ दिल्ली, असार ४ गते। भारतको औद्योगिक उत्पादनमा कमी आउन थालेकोले सो क्षेत्रलाई बढावा दिने सिलसिलामा भारत सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ इन्ड्रस्टि्रयल पोलिसी एण्ड प्रमोसन -डीआइपीपी)ले गरेको प्रस्तावअनुरूप जापान सरकारलाई दिल्ली मुम्बई इन्ड्रस्टि्रयल कोरिडोर -डीएमआइसी) आयोजनामा २६ प्रतिशत हिस्सा जापानलाई दिने बताइएको छ। भारतीय सरकारको मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति आउनुपर्ने उक्त ठूलो आयोजनामा सरकारको ४९ प्रतिशत जापान सरकारको २६ प्रतिशत र बाँकी २५ प्रतिशत राज्यस्तरको संस्थाहरू जसमा निजी क्षेत्रका वित्तीय तथा बीमा कम्पनीहरूको समेत हिस्सा रहने बताइएको छ।
भारतको औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमीले रोजगारी, निर्यात र समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न औद्योगिक उत्पादन बढाउने नीति सरकारले लिने जनाएकोले दिल्ली र मुम्बई कोरिडोरमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन लागिएको बताइएको छ।
भारतको राजधानी दिल्ली र आर्थिक राजधानी मुम्बईबीचको दुरी कम गर्दै पहुँच विस्तार र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा दुई प्रमुख सहरलाई कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने क्रममा रेलसेवा विस्तार र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र र मध्य प्रदेशजस्ता सहरहरूमा हुने उत्पादनहरूको आदानप्रदान सहज बनाइएने बताइएको छ। उक्त ठूलो आयोजनाका लागि भारत सरकारले १८ हजार ५०० करोड भारतीय रुपियाँ खर्चिने र जसमा दिल्ली र मुम्बईबीचको एक हजार ४८३ किलोमिटर दुरीमा दु्रतगतिको रेलमार्ग आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिने जनाइएको छ।
