राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा बनेको नेपालको पहिलो विश्वविद्यालयको कुलपति राजा स्वयं हुने भएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूलाई बेलाबखत देशको संविधान, ऐन, कानुनभन्दा माथि सम्dmी शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय आदिसँग समन्वयमा रही काम गर्नुभन्दा राजाको प्रत्यक्ष संरक्षणमा काम गर्नुलाई गरिमामय सम्झ्यो र सरकारको व्यवहार पनि यसै विश्वविद्यालयलाई सबै थोक सम्भिmने र सरकारभन्दा पनि माथिल्लो कुनै निकाय सम्झेर व्यवहार भइरहँदा सरकार र विश्वविद्यालयको सम्बन्ध प्रायः समस्याजनक नै रहिरहृयो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूलाई राजनीतिको अखडा बनाउन मद्दत पुर्याउन मलजल दिने थलोका रूपमा विकास गर्दै गएकाले सरकारले यस विश्वविद्यालयलाई चलाउन, जिस्काउन नहुने संस्थाको रूपमा नै लिइरहृयो। विश्वविद्यालय र यसैसरहका तीन प्रतिष्ठानसमेत गरी नेपालमा हाल १२ विश्वविद्यालय छन्। चितवनको कृषि तथा पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, सुर्खेतको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कञ्चनपुरको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सबैभन्दा पछि स्थापना भएका विश्वविद्यालय हुन्।
यतिखेर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना र यसले बेहोर्नुपरेका अन्तर विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही अप्ठेरा र सरकारको यससम्बन्धी भूमिकाको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
हुन त यो विश्वविद्यालय औपचारिक रूपमा २०६७।३।३ गतेको निर्णय अनुसार स्थापना भएको हो। तदापि यसको जग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना हुनु धेरै अघि अर्थात् २०१४ सालमा नै कृषिको निम्न स्तरको प्राविधिक तयार पार्ने र त्यस्तै २०१३ सालमा वन प्राविधिक तयार पार्ने उद्देश्यले स्कुलहरूको स्थापना भएको हो। पछि जगदम्बा महारानीले पुल्चोकमा रहेको आफ्नो दरबार कृषि कलेज र विश्वविद्यालय खोल्न दान दिनुभयो र पुल्चोकको यो जगदम्बा कृषि भवन र रामपुर चितवनमा स्थित पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रसँग सट्टापट्टा भई कृषि शिक्षणका सबै कार्यक्रम रामपुरमा सरेका हुन्।
देशको उच्चशिक्षाको सबै जिम्मा लिएर बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिले के कृषि, के इन्जिनियरिङ, के वन, के स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, इतिहास, सङ्गीत, साहित्य, भाषा र राजनीति सबै विधामा हात हाल्नुपरेको थियो र यसका आङ्गकि र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस अनगन्ती भई लाखौँ विद्यार्थीको शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दा, अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्न नसक्नु, समसामयिक शुल्क निर्धारण गर्न नसक्नु, आर्थिक अनुशासनमा बस्न नसक्नु, गुणस्तरको शिक्षा दिन नसक्नु, प्राविधिक शिक्षा तर्फ व्यावहारिक ज्ञानको पक्ष कमजोर हुनु, शिक्षक भर्नामा राजनीतिकरण हुनु, पदाधिकारी चयनमा राजनीतिक भागबण्डाले प्रश्रय पाउनुले उच्च शिक्षाको स्तरमा Åास आउनु स्वाभाविकै हो र यसको सबैभन्दा ठूलो भागीदार त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो।
शिक्षकको मूल्याङ्कनलाई राजनीतिक मापदण्डले प्रभावित पार्नु, व्यवस्थापनमा संलग्न अधिकारप्राप्त व्यक्तिमा नैतिकतामा कमी हुनु सर्वत्र देखिएका समस्या हुन्। समूहगत, दलगत रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा प्राज्ञिक उन्नयनभन्दा दलीय स्वार्थमा लागिरहनुले भोलिका सम्भाव्य र होनहार युवा जनशक्ति -शिक्षक तथा विद्यार्थी) को भविष्यमाथि पनि खेलवाड भइरहेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई डोर्याउने काम गर्दछ। परिस्थितिको सही पहिचान र विश्लेषण गरी अग्रगामी दिशातिर लैजाने सही बाटो राजनीतिक दूरदृष्टिमा निर्भर हुन्छ। तर समग्रमा देश आज अन्योलपूर्ण स्थिति, अस्थिर राजनीति र लामो सङ्क्रमणकालबाट शिक्षाक्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परेको छ।
आज शिक्षामा आमूल परिर्वतनको आवश्यकता छ। विशेषतः प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले यसमा लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। प्राविधिक शिक्षामा शिक्षण बाहेक अनुसन्धान र प्रसार सेवाको काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कृषि र वन विज्ञान शिक्षालाई यसैको सेरोफेरोमा हेरिनु उचित हुन्छ। कृषि तथा वनविज्ञान ऐन, २०६७ बन्नु अघि कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान र यस अन्तर्गतका रामपुर क्याम्पस, लम्जुङ क्याम्पस र पक्लिहवा क्याम्पस र वनविज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पोखरा र हेटांैडाको वन क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेकोमा नयाँ स्थापना भएको कृषि तथा पशुविज्ञान विश्वविद्यालयमा रामपुर कृषि क्याम्पस र हेटौंडाको वन क्याम्पस समाहित छन्।
यो विश्वविद्यालय खोल्नुको उद्देश्य यो क्षेत्रमा छुट्टै र सबल कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि तथा वन क्षेत्रमा समसामयिक अनुुसन्धानसमेत गरी नयाँ प्रविधिको विकास, प्रसार र शिक्षण गर्नु हो, जसबाट देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेका यी क्षेत्रलाई उत्कृष्टतातर्फ छिट्टै लग्न सकियोस् तर यस्तो सोचको कमीले गर्दा आधा यस विश्वविद्यालयमा र बाँकी उसै विद्यालयमा रहने ऐन बनाइयो। यो कसैको बदनियतले भएको हो वा भूलवश हो ? यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको भए पनि पछि यस्तो अपराधको भागीदारको पहिचान
इतिहासले कायम गर्ने नै छ।
यति मात्र कहाँ हो र ? दुई वर्ष अघि नै विधायिका संसद्ले बनाएको ऐनबाट यो विश्वविद्यालयको स्थापना भएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयंले चालू आर्थिक वर्ष २०६८।२०६९ मा कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानको डिनको कार्यालयको स्थापना गर्न लम्जुङ कृषि क्याम्पसमा तीन करोडको बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेकामा यो आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि डीन कार्यालय आफैंले तोकेको स्थानमा अहिलेसम्म नसारेको र नयाँ विश्वविद्यालयको संरचना भिन्दै किसिमको हुने जानकारी हुँदाहुँदै एकोहोरो डम्फू बजाउँदै पदावधि पूरा हुन लागेका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न चलखेल गर्नुलाई प्रचलित ऐनको र सरकारको निर्देशनको अवहेलना र अटेरीपनाबाहेक अरू कसरी
बुझ्ने ? चितवनवासीहरू, वन क्याम्पस हेटौंडा र रामपुर क्याम्पस, रामपुरको सम्बन्धित हिस्सेदारहरू र जिल्ला र गा.वि.स. स्तरीय सबै राजनीतिक दलको पूर्ण सहयोग र सद्भावलाई कमजोरी ठानी सम्पत्ति स्वामित्वको हस्तान्तरण र शैक्षिक कार्यक्रम तथा शिक्षक कर्मचारीको समायोजन अविलम्ब नगरी आलटाल गर्नुलाई के
सम्झनु ?
विभिन्न पदाधिकारी र प्रतिनिधि रामपुर र हेटौंडा पठाई स्थानीय वातावरणलाई समेत खल्बल्याउने र धैर्यलाई कमजोरी सम्झी उल्टो सोचमा चलिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रवृत्तिलाई चितवन र मकवानपुरमा यस नयाँ विश्वविद्यालयसँग आबद्ध सबैले कसरी बुझ्नुपर्ने
हो ? यसमा सबै चनाखो हुनु जरुरी छ। सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीको हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशनको समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवहेलना गरेको छ। फलस्वरूप आज दुई वर्षपछि पनि त्रि.वि.गृहकार्यमा मात्र सीमित छ। २०६९ साल जेठ २ गते बसेको त्रि.वि. सभामा समेत हस्तान्तरणसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव त्रि.वि.ले राखेन। आशा गरौँ, यो समस्याको अविलम्ब समाधान हुनेछ र देशको अर्थतन्त्रलाई कृषि तथा वन प्रविधिको विकास, कृषि वनजन्य समस्याको निदान, समयोचित कृषि तथा वनविज्ञानको शिक्षा र सक्षम प्रसार सेवाले नयाँ तथा समृद्ध नेपालको निमार्णलाई द्रुतगति दिन कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।
