जेठ १४ को कालो दिनसँगै अहिले नेपाली राजनीतिमा अन्योल र अव्यवस्था चुलिएर गएको देखिन्छ। दलहरू आआफ्नै डम्फु बजाउनमा व्यस्त छन्। एक पक्ष सरकार जोगाउने र पक्ष अर्को सरकार गिराएर आफ्नो स्वार्थ लाद्ने ध्यानमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ।

प्रारम्भिक चरणदेखि नै यस प्रकारको दलगत स्वार्थलिप्त राजनीतिक क्रियाकलापलाई सही रूपमा दिशानिर्देश गर्न सक्ने सक्षम नेपाली समाजको क्रियाशीलता नभएको कारण आम नेपाली नागरिकहरू आजसम्म पनि यस्ता राजनीतिक दुर्दशाको दर्शक बनिरहनु परेको अवस्था छ।

लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको पहिलो नारा लिएर अघिसरेका दलहरू कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने अवसर पाए त्यो सर्वेसर्वा कानुनी मान्ने र स्वार्थ प्रतिकूल हुने भए कानुनी कार्यलाई समेत गैरकानुनी भन्न पछि नपर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले करोडांै नेपाली नागरिकलाई मात्र होइन हजारौं शहीदहरूलाई पनि ठगिरहेका छन्।

दुई वर्षमा जनचाहना अनुसारको नयाँ संविधान निर्माण गरेर देश र आम नेपालीलाई सुन्दर भविष्यको सुमार्गतर्फ उन्मुख गराउने जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले चार वर्षसम्म पनि संविधान निर्माण कार्यलाई बेवास्ता गरी देशलाई लुटेर खाँदै निर्लज्ज सत्ताको प्रतिस्पर्धामा लागेर संविधानसभालाई नै मृत्युशैय्यामा पुर्‍याउन पछि परेनन्। १७ सालको घटना निम्तिएर १९ सालको उदय हुनु पनि दलगत

स्वार्थ नै थिए।

जनता जनार्दन भन्ने उक्तिलाई बिर्सेर अप्रजातान्त्रिक सिद्धान्त अँगालेका हाम्रा नेताहरू अहिले आर्यघाटमा जलाइसकिएको संविधानसभाको अस्तुलाई पुनर्जीवन दिने प्रयासमा लागेको देखिन्छ।

आफैले हत्या गरेको संविधानसभाको मृत्युवरणले अहिले आम नेपालीलाई भन्दा नेताहरूलाई ठूलो शोक परेको छ। किनभने उनीहरूको सबै सेवा सुविधाहरू समाप्त भएका छन्, सत्ता हत्याउने संवैधानिक हतियार छैन र चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने आँट र आधार पनि छैन। यसैले अब जसरी हुन्छ राजनीतिक सहमतिको नाममा असंवैधानिक मार्गबाट संविधानसभाको पुनःस्र्थापना गरी फेरी देशलाई अन्योलमा डुबाएर अझ लुट्ने अवसर प्राप्तिमा धेरैको मुख मिल्दै गएको पनि देखिँदै छ।

जुनसुकै देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित र विस्थापित गर्ने त्यस मुलुकका बहुसंख्यक नागरिकको इच्छामा निर्भर रहन्छ। तापनि त्यस राजनीतिक व्यवस्थाको नेतृत्व राजनेताहरूले नै सम्हालेका हुन्छन् ती राजा हुन् वा दलका नेता। तर उनीहरूको महìवाकांक्षाले नागरिक चाहना र भावनालाई कहिल्यै उपेक्षा गर्न मिल्दैन। उनीहरू केवल देश र नागरिकको चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने प्रतिनिधिको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका मात्र निर्वाह गर्दछन्। उनीहरूको यस प्रकारको निस्वार्थ भूमिकाले नै देशमा राजनीतिक व्यवस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरी चौतर्फी विकासका गति सही रूपमा अगाडि बढ्दछ। यस्ता सफल राजनेताबाट सञ्चालित मुलुकहरूको उदाहरणको रूपमा बेलायतको राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली, अमेरिको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली तथा प|mान्सको मिश्रति शासन प्रणालीले स्थायित्व पाउन सक्नुलाई लिन सकिन्छ।

यसर्थ देशमा स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, द्रूतविकास र उन्नति प्रगति भन्ने कुरा राजनीतिक व्यवस्थाले सफलता पाउने भन्दा पनि सक्षम र भविष्यदर्शी नेतृत्वको महìवपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ। जुन प्रकारको सक्षम र कुशल नेतृत्व सम्हाल्ने राजनेता नेपालीले इतिहास कालखण्डदेखि नै पाउन सकेका छैनौं। जसको कारण द्वितीय विश्वयुद्धताका करिब समानन्तर रूपमा रहेको नेपाल र जापानको आर्थिक तथा विकासको गतिमा अहिले जापान विश्वको उत्कृष्ट स्थानमा पुग्दैछ भने हामी दुर्गतिमा पुग्दैछौं।

यसरी इतिकासकालदेखि नै दल र दलका नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थका कारण हाम्रो भविष्य अन्योलमा रहँदै आएको छ। वर्तमान राजनीतिक धु्रवीकरणको गतिविधिले देशलाई झनै ओरालो धकेल्दै लगेका छन्। नेपाली राजनीति अन्योलको भुँवरीमा पस्दै गएका छन्।

वर्तमान अवस्थामा दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि कुनै दलहरू राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न उक्साएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोज्दैछन् भने कोही पूर्व राजालाई पुनःस्थापना गरेर भए पनि स्वार्थसिद्ध गर्ने दाउमा लागेका छन्। कोही सडक आन्दोलनबाट सत्ता हत्याउने धम्कीको प्रयासमा पनि लागेका छन्।

यहाँ ६० वर्षको नेपाली इतिहासमा बनेका ६ वटा संविधानलाई अध्ययन गर्ने हो भने कुनै पनि संविधान आम नागरिकको अहित हुने र देश विकासमा बाधा पुग्ने प्रकृतिको देखिँदैन। २०४७ को संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा पनि दिएको थियो र यो संज्ञा नाजायज र अतिरन्जित पनि थिएन। तथापि आम नागरिकले यसै संविधानको विरुद्धमा २०६२/६३ को आन्दोलन गर्न बाध्य भयो । तर यतिका आन्दोलनबाट प्राप्त परिणामको प्रतिफल भने शून्य छ। यही अव्यवस्थित दलीय क्रियाकलापले देशको भविष्य झनै अन्योलमा फस्दै गएको देखिन्छ।

हाम्रा नेताहरू आफ्नो निहित स्वार्थबाट बाहिर आउन नसक्नु नै नयाँ संविधान निर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो। निस्वार्थ नेताहरू भएको मुलुकमा समयमा संविधान निर्माण भएका धेरै उदाहरण छन्। प|mान्समा सन् १७८९ मा संविधानसभाको गठन भै १९७१ मा दुईवर्षभित्र घोषणा भएको पाइन्छ। यस्तै लग्जेम्बर्गमा सन् १८४८ अपि्रलदेखि सुरु गरेर जुन २३ मा करिब एक महिनाभित्र संविधान घोषणा, इस्टोनियामा सन् १९१९ मा संविधानसभाको गठन र १९२० मा संविधानको घोषणा, जर्जियामा सन् १९१९ मा संविधानसभाको गठन भै १९२१ मा संविधानको घोषणा, लिथुआनियामा सन् १९२० मा संविधानसभाको गठन गरी १९२२ मा संविधानको घोषणा, आयरल्याण्डमा सन् १९२२ मा संविधानसभाको गठन गरी सोही वर्ष संविधानको घोषणा, भारतमा सन् १९४६ मा गठित संविधानसभाले १९४९ अर्थात् दुई वर्ष ११ मा संविधान घोषणा, इटालीमा सन् १९४६ मा संविधानसभाको गठन गरी १९४७ मा संविधान घोषणा, अमेरिकी संविधान सन् १९८७ मा संविधानसभाको गठन गरी करिब चार महिनाभित्रमा संविधानको घोषणा, कोलम्बियामा सन् १९९१ मा संविधानसभाको गठन र सोही वर्ष संविधान घोषणा, भेनेजुएलामा सन् १९९९ मा संविधासभाको गठन र सोही वर्ष संविधान घोषणा, बोलिभियामा सन् २००६ संविधानसभाको गठन र २००९ मा संविधान घोषणा, इक्वेडरमा २००७ मा संविधानसभाको गठन र २००८ मा संविधान घोषणा आदि यसका उदाहरण हुन। यस आधारबाट हेर्दा नयाँ संविधान निर्माणको समय छोटो अवधि एक महिनादेखि लामो अवधि दुई वर्षको हाराहारीमा देखिन्छ। अपवादको रूपमा इन्डोनेसियामा सन् १९५५ मा गठनभएको संविधानसभालाई राष्ट्रपतिद्वारा १९५९ मा भङ्ग गरी पुरानै संविधान लागू गरिएको देखिन्छ भने रसियामा सन् १९१७ मा गठन भएको संविधानसभा १९१८ मा लेनिनका लालरक्षकका कारण भङ्ग हुन पुगेको देखिन्छ।

यसरी देश र आम नागरिककै हितको नाममा खुलेका विभिन्न राजननीतिक दलका नेताहरूबाट विगतदेखि हुँदै आएको स्वार्थ परक क्रियाकलापले देशको भविष्य अन्योलमा पर्न गएको छ। त्यसैले नेताहरूले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठानेर अघि बढ्ने होइन विज्ञहरूको सहयोग लिइ जनता जनार्दन भन्ने उक्तिलाई पहिलो आधार मानेर लोकतन्त्रको परिभाषा अनुसार संंविधान निर्माण गरी 'नागरिकले नागरिकद्वारा नागरिककै लागि' भन्ने प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ।