काठमाडौँ, असार ९ गते। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन करिब तीन सातामात्रै बाँकी रहँदासमेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कुन रूपमा आउने भन्ने अन्योल कायमै छ तर राष्ट्रिय सहमतिबाट बजेट ल्याउनु अहिलेको सर्वाेत्तम विकल्प रहेको अर्थविद्हरूको धारणा छ।

गत जेठ १४ गते संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद् विघटन भएपछि 'कामचलाउ' का रूपमा रहेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भन्ने सरकारबाहिर रहेका दलहरूको भनाइ छ। नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -एमाले) लगायतका दलहरूले भने पहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने र त्यही सरकारले मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। यदि तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसके वर्तमान सरकारले पेश्की बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क अगाडि सार्दै आएका छन्।

सरकारमा रहेका एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी) र मधेसी मोर्चा भने अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने भएकाले समयमै पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यसैक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाली काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ।

हालसम्मका भेटघाट र छलफलमा आ-आˆनै अडान रहेकाले बजेट कस्तो रूपमा आउने हो भन्ने अन्योल रहेको हो। संसद् नरहेको अवस्थामा अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छँदै छ भने राष्ट्रपतिले समेत राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिनुभएको छ।

अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर त्यही सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने, वर्तमान सरकारले नै पूर्ण बजेट ल्याउने र वर्तमान सरकारले पेश्की बजेट ल्याउने मुख्य तीन विषयमा चर्चा चल्ने गरेको छ।

अर्थविद् प्रा. डा. मदनकुमार दाहाल पहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र त्यही सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु उत्तम विकल्प रहेको धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिबाट बजेट ल्याउनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पीताम्बर शर्मा विगत तीन चार वर्षदेखि पूँजीगत खर्च ज्यादै कम हुँदै आएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिमै पूर्ण बजेट अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ। ''सहमित नभई धरै छैन''- डा. शर्माले भन्नुभयो।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिमै पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ -''राष्ट्रिय सहमितबाट पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ, संविधान नबनेर जनता निराश भएको अवस्थामा राहत दिने ठोस कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ''।