जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी ब्राहृमाण्डलाई प्राणी बसोबासलायक स्थल बनाउन अल्पविकसितदेखि अतिविकसित राष्ट्रहरूको साझा प्रयास आवश्यक भएको छ। विकसित प्रविधिको प्रयोगबाट उत्सर्जन हुने विभिन्न प्रकारका ग्यास, अनियन्त्रित मानव जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक र अवैज्ञानिक दोहनलगायतले ग्लोबल वार्मिङ -ब्रहृमाण्डीय उष्णता) बढ्दै छ। यसका कारण हिमालहरू तीव्र रूपमा पग्लँदै छन्, जुन विगतको तुलनामा अस्वाभाविक पग्लाइ भएको भन्दै वैज्ञानिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यसरी हेर्दा प्राकृतिक सम्पदाको तीव्र र उच्च दोहन विकसित मुलुकले गर्ने तर त्यसको हानिको सिधा प्रभाव कम विकसित खासगरी हिमाली मुलुकहरूमा पर्ने देखिएको छ। हिउँ सकिँदैछ, हिमालहरू कालापथ्थरमा परिणत हुँदैछन्, हिमतालहरू फुट्दैछन् वा मासिँदैछन्। यसको असर हाम्रा हिमाल र हिमालसँग अन्योन्याश्रति सम्बन्ध भएका जनतालाई पर्ने भएको छ। विश्वका ४८ वटा कमविकसित मुलुकमा बसोबास गर्ने झण्डै ८८ करोड जनतायस्ता समस्याबाट आगामी दिनमा अति प्रभावित हुनेछन्। सन्तुलित विकासका लागि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने दिशामा अहिले नै विश्वव्यापी प्रयास गरिएन भनेे विकसित मुलुक पनि समस्या मुक्त हुन नसक्ने भएकाले हिमालको सुरक्षामा के विकसित के अविकसित सबै मुलुकको साझा प्रतिबद्धता र कार्ययोजना आवश्यक परेको छ। खासगरी कम विकसित मुलुकहरूले उठाउँदै आएको सवाल के हो भने ब्रहृमाण्डीय उष्णताका लागि विकसित मुलुकहरूले विकास र उपयोग गरेका प्रविधि र सामग्री बढी जिम्मेवार भएकाले यस्तो उष्णतालगायतबाट हिमाल र जलवायु परिवर्तनमा पर्ने प्रभावलाई रोक्न कम विकसित राष्ट्रभन्दा विकसित राष्ट्रहरू बढी जिम्मेवार र अग्रसर हुनुपर्दछ। यो उनीहरूको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो।

नेपालले हिमाल, यस क्षेत्रको संरक्षण र दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट आवाज उठाउँदै आएको छ तर यसलाई थप सशक्त बनाउन यस्ता पक्षमा प्रशस्त अध्ययन/अनुसन्धान र समान राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनु आवशयक छ। केही समयअघि नेपालमा भएको हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तन र असर विषयक गोष्ठीबाट आएका सुझावलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट कार्यान्वयनका लागि विश्वलाई प्रेरित गर्न सक्नुपरेको छ। यसैगरी इस्तानाबुलमा अतिकम विकसित मुलुकहरूकोसम्पन्न सम्मेलनले तय गरेका कार्ययोजनाअनुरूप दिगो ऊर्जा, खाद्यान्न र पोषण, सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, सशक्तिकरण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताजस्ता बहसलाई नेपाललगायत हिमाली मुलुकहरूले आफ्ना हितमा केन्दि्रत गर्नु आवश्यक छ। साथै, विकसित मुलुकहरूले पनि यी विषयहरूको कार्यान्वयनमा त्यस्ता मुलुकलाई सघाउनु आवश्यक किन छ भने आखिर दुबै खाले मुलुक एउटै डुङ्गामा सवार यात्री हुन्। डुङ्गामा आउने समस्याबाट कुनै पनि पक्ष सुरक्षित रहन नसक्ने भएकाले साझा प्रयास अहिलेको अनिवार्य सर्त भएको छ। हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा वातावरणीय र पर्यावरणीय विनाश, उच्च गरिबी र प्राकृतिक तथा मानवजन्य विपद्का उत्पत्ति तथा फैलावटलाई कम गर्दै, अधिकतम नियन्त्रण गर्न एकआपसमा हातेमालोको आवश्यकता छ। नेपालले यसै हप्ता ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा पनि हिमाल र वातावरणसँग अन्तरसम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको संरक्षण गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको र यसका लागि विश्वव्यापी प्रयासमा जोड दिएको छ। हिमाली मुलुक नेपाल, स्वीट्जरल्याण्ड र पेरुको सहआयोजनामा आयोजित यो सम्मेलनमार्फत नेपालले अहिले र यसअघि उठाएका यस्ता सवालको कार्यान्वयनमा विश्वको विशेष ध्यानाकर्षण गर्नसक्यो भने नेपाल कम्तीमा पनि एककदम अघिबढेको ठहरिनेछ। हाम्रा नदीनाला र पानीको स्रोत हिमाल भएकाले यसको संरक्षण र विनाशबाट नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने मात्र होइन नेपालले विश्वका झण्डै १२ प्रतिशत मानिसको जीविकोपार्जन हिमाली क्षेत्रमा निर्भर रहेको भन्दै यसको संरक्षणमा विश्वको ध्यान खिच्नुपर्दछ। नेपालले यसलाई विश्वको साझा सवाल बनाउनुपर्दछ, जहाँका आधाभन्दा बढी मानिसको खानेपानीको आधार भनेकै हिमाल हो। त्यसैले हिमालको संरक्षणमा नेपालको एक्लो प्रयास पर्याप्त हुँदैन र सम्भव पनि छैन। नेपाल र अन्य हिमाली मुलुकहरूले हिमालको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने विकासका सबै दृष्टिकोण र पूर्वाधारमा विकसित मुलुकहरूलाई ऐक्यबद्ध गराउन सक्नुलाई अहिलेको सफलता मान्नु पर्दछ।