विगत २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट देशलाई २४० वर्षे राजतन्त्रबाट मुक्त गरियो। यसरी नेपाल गणतान्त्रिक देशमा रूपान्तरित गरिंंदा नेपालीले जुन भावना र आकाङ्क्षा सँगालेका थिए र अब नेपाल संसारका समुन्नत राष्ट्रमध्येको उदाहरणीय देश बन्नेछ भन्ने सोचेका थिए, त्यसको अप्रत्याशित अवसान २०६९ जेठ १४ को मध्यरातमा नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको साँढेजुधाइमा परी संविधानसभाको विघटनसँगै भएको छ।
वास्तवमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई दृष्टिगोचर गर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन जहिले पनि अप्रत्यशित ढङ्गले नै भएको छ र परिणामतः राज्य सञ्चालकले राज्य सञ्चालनका नीति र प्रारूप निर्धारण गर्दा गर्दै समय बिताउने गरेको यथार्थ २००६ देखि २०६५ सम्मको राजनीतिक गतिविधिले प्रष्ट देखाएको छ।
नेपालमा संसारका अन्य राष्ट्रमा जस्तै आन्दोलन र क्रान्तिले आफ्नो कोर्स पूरा नगर्दै मत्थर हुने परिपाटीले नै उपलब्धि दिगो हुन नसकेको हो। उदाहरणस्वरूप राणाकालीन क्रान्त्िालाई लिन सकिन्छ। सर्वप्रथम २००५ सालमा नेपालको पहिलो संविधान लागू गरी पद्म शमशेरद्वारा त्यसबखतको क्रान्ति मत्थर पार्ने प्रयास गरिएको थियो तत्पश्चात् २००७ सालको प्रजातन्त्र पनि जनक्रान्त्िाबाट नभई जनता एवं राजाको सहभागिता र भारतको पूर्ण सहयोगबाट आएको हुनाले त्यसले पनि गति लिन सकेन।
फलतः कोइराला गुट, रेग्मी गुट, राजा गुट र भारत समर्थक गुट आदिको खिचातानीबाट तत्काल शासकले आम जनता समक्ष प्रतिबद्धता जनाएको संविधानसभाको निर्वाचन विना नै २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमार्फत राष्ट्रलाई प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा परिणत गरियो। तर प्रजातन्त्रको वास्तविक मर्मलाई बेवास्ता गर्दै जन निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सैनिक शक्तिमार्फत २०१७ सालमा अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्था भन्दै ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन जनतामा लाद्ने काम गरियो। त्यस उप्रान्त पहिलो जनआन्दोलन २०४६ ले पञ्चायती व्यवस्थालाई पाखा लगाउंँदै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्यो। यो आन्दोलन मत्थर नभई केही समय गएको भए राजतन्त्रको समाप्तिलाई २०६२/६३ जनआन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन। त्यतिबेला आन्दोलनले राजतन्त्रलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने थियो।
त्यसबेला दलहरूबीच एकता र सहकार्यको शैली विकसित नहुँदा तीन वर्षमै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे। चुनावपछि मिलीजुली सरकारको गठन भए पनि तिनीहरूको अपरिपक्वताका कारण २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र युद्धको सुरुवात गर्यो। यसरी देश र जनताले दशवर्षे सशस्त्र क्रान्तिको मार खेप्न बाध्य हुनुपर्यो। यसैको फाइदा लिंदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विं.सं. २०५९ सालमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिए।
वि.सं. २०६२/०६३ मा सशस्त्र क्रान्ति गरिरहेको माओवादी र शाही शासकविरुद्ध आन्दोलित दलहरूले भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरी भिषण जनआन्दोलनमार्फत शाही शासकलाई संसद् पुनःस्थापना गर्न बाध्य पारे। संसद् पुनःस्थापना पश्चात् नेपालका राजनीतिक दलहरूले मिलेर संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरे।
तर विडम्बना संविधानसभाको निर्वाचनपछि दल नेताहरू संविधान निर्माणमा भन्दा पनि सत्ताको खेलमा बढी लागे। दलहरूले संविधानभन्दा संविधानमा दलको घोषणा पत्र भित्र्याउने खेलमा लागेकाले नै संविधानसभाको दुईवर्षे म्यादलाई चारवर्षे बनाए तर पनि संविधान नबनी संविधानसभा विघटन गर्न पुगे हो। यसको पुष्ट्याइँमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली मिश्रति प्रणालीमा स्थापित गरिने तथ्यमा समाहित हुने भन्ने कुरालाई लिन सकिन्छ।
राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा माओवादी र मधेसी मोर्चाले एकल पहिचानको मुद्दा उठाए भने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेको बहुपहिचानसहितको मिश्रति स्वरूपमा जानुपर्छ भने। यसरी दुवैको पक्षको मत बाझिँदा संविधानसभाले काम गर्न सकने र सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको २०६९ साल जेठ १४ को समयावधि समाप्त हुन पुग्यो।
यसपछि माओवादी र मधेसी मोर्चा संविधानसभाको पुनः निर्वाचनको पक्षमा गयो भने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा -एमाले) सङ्कटकाल लगाई संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्दै संविधान निर्माणका विवादित बुँदाहरू मिलाउने पक्षमा गए। यसरी दलहरू दुई ध्रुवमा धु्रवीकृत भई मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्य गरे।
परिणामतः जनताका भागमा अन्योल र शून्यता मात्रै रहन गयो। हाल कतिपय जनजाति नेता र दलहरू कुनै शक्तिबाट सञ्चालित भएको अनुभूत गर्न थालिएको छ। उनीहरू यसको पुष्ट्याइँमा जेठ १४ भन्दा अघि आन्दोलन चर्काइरहेका जनजाति सङ्घ संस्थ्ााहरू, नागरिक समाज, क.क.स, तथा दलका कार्यकर्ताहरू संविधानसभा विघटन हुनासाथ चुपचाप बस्नुलाई लिने गर्दछन्।
अर्को आश्चर्यको कुरा, संविधानसभा विघटन हुनासाथ राजावादीहरूले देशको मुटुमा रहेको वसन्तपुरबाट पूर्व राजालाई, राजा आऊ देश बचाऊ भनी रहँदा पनि कतैबाट विरोध नआउनुको के अर्थ होला बुझ्न गाह्रो परिरहेको छ। त्यसैले गम्भ्ाीर भए र गणतन्त्रवादीहरूले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ। मुलुकमा जनताको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रको रक्षार्थ नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकजुट भई गणतन्त्रको सवालमा हामी एक छौँ भन्नुपर्दछ।
दलहरू आपसमा नमिले शान्ति स्थापना गर्ने बहानामा बाहृय राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप नहोला भन्न सकिन्न। अहिले मुलुकलाई अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र पूर्व युगोस्लाभिया आदिको परिस्थितिमा पुग्नबाट रोक्नु नै सच्चा देशभक्त र गणतन्त्रवादी भएको ठहरिन्छ।
यो सत्य हो कि दक्षिण अफि्रका, संयुक्त राज्य अमेरिका र स्विटजरल्यान्ड आदि देशमा जस्तै संविधानसभाले कस्तो संविधान निर्माण गर्ने हो भन्ने खाका पहिले नै विज्ञहरूद्वारा निर्धारित गरी संविधानसभामा बुँदागत अन्तरक्रिया गरिएको भए चारवर्षमा होइन दुईवर्षमा नै नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनिसक्ने थियो र अहिले मुुलुकलेे विकासमा गति लिइसकेको हुन्थ्यो। तर विडम्बना त्यसो भएन।
संविधानसभा विघटन हुनुमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहनुभन्दा निष्पक्ष संविधान विज्ञहरू सम्मिलिते एक टास्कफोर्सद्वारा संविधानका मूल-मूल विषयहरू समावेश गरी जनमत लिंदै जनादेशमा जानुमा नै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक धारमा हिंडेको ठहरिन्छ।
वास्तवमा संसारका विकसित राष्ट्रमा जनचाहना अनुसारको संविधानसम्बन्धी कार्य सम्पादन गरी संविधान निर्माण भएकाले नै होला ती देशका संविधान सदियौं टिकिरहेको छ र निर्बाध राज्य सञ्चालन भइरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकको संविधान सन् १७८७ देखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ।
संसार परिवर्तनशील भएकोले संविधानलाई समय सापेक्ष बनाउँदै लानु नै संविधान चिरस्थायी बनाउने माध्यम हो। यसर्थ अब राजनीतिक दलहरूले जनभावना अनुरूपको संविधान निर्माणमा एकजुट भई लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो। यसो गर्नु नै २०६२/६३ को जनआन्दोलनको कदर र सम्मान गरेको ठहरिन्छ। त्र
