आगामी आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को बजेट कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे प्रमुख दलहरूबीच सहमति कायम हुन सकेको छैन। गत जेठ १४ गते संविधानसभाले स्वतः मृत्युवरण गरेपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ। कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने तर्क नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका विपक्षीदलहरूले गरिरहेका छन्। सत्तामा सहभागी माओवादी र केही मधेसवादी बाहेक अधिकांश दलहरू अहिले सहमति बिना बजेट ल्याउन नहुने पक्षमा छन्। सरकार भने आफ्नै नीति अनुसार अन्य दललाई सहमत गराउने प्रयासमा छ। आफ्नो नीतिमा काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूको समर्थन जुटाउने प्रयास स्वरूप अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग बजेट निर्माणमा केन्दि्रत गरेर भेटवार्ता गरिसकेका छन्। भेटमा कोइराला र खनालले बजेट कस्तो बनाउने भन्दा पनि बजेट निर्माणका कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह मात्र गरेनन् यो सरकारको ठाउँमा राष्ट्रिय सहमतिको अर्को सरकार गठनको लागि वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरेर पठाइदिए। त्यसपछि बजेटका बारेमा दलहरूबीच खासै छलफल चलेको छैन। सरकार असारको अन्तिमतिर हुन लागेपछि वार्तालाई निरन्तरता दिने र सहमति भएन भनेर आफ्नै तरिकाले बजेट ल्याउने सोचमा पुगेको देखिन्छ तर अहिलेको अवस्था सोचे जस्तो त्यति सहज भने पक्कै छैन।

सरकारको कामको सार्वजनिक रूपमा निगरानी गर्ने निकाय संसद् नभएको र अब कहिले हुने भन्ने पनि ग्यारेन्टी नभएको बेलामा सरकारमा रहने दलहरूले आफ्नै तरिकाले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरूपयोग हुने देखिन्छ। अहिलेसम्मका सरकारको बजेट नीति देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने भन्दा पनि अर्को निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने खालको छ। अहिलेको सरकारले पनि त्यही सोचका साथ बजेट आफैंले ल्याउन पाउनुपर्ने तर्क गरिहेको छ। अहिलेको सरकारले आउँदो मङ्सिरमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने भनेर संविधानमा कतै उल्लेख नभएको कुरा अगाडि बढाएको छ। अर्को संविधाननसभाको निर्वाचन नभए पनि कुनै न कुनै रूपमा केही समयपछि अर्को निर्वाचन हुने निश्चित नै छ। त्यसैले अहिले माओवादीले चुनावलाई प्रभावित पार्ने तरिकाले बजेट ल्याउन कोसिस गरिरहेको हो। समयमै बजेट नआउँदा देशको आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र यसले जनजीवनमा असर पार्छ भन्ने भन्दा पनि अर्को निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जनमत पार्नका लागि पनि सरकार पूर्ण बजेट नै ल्याउने सोचमा छ। सरकारमा बसेकाहरूले जति तर्क गरेर जित्ने प्रयास गरे पनि उनीहरूको सोच भनेको केही लोकपि्रय कार्यक्रम ल्याएर चुनाव प्रभावित पार्नेछ। सरकारमा बसेकाहरूले बेलाबेलामा गर्ने तर्कले पनि यसलाई प्रष्ट पादर्ैै आएको छ। संसद् नभएको बेलामा अध्यादेशबाट आउने बजेट संसद् वा अन्य दलप्रति जवाफदेही हुँदैन। जसले जति विरोध गरे पनि त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्दैन भने कसैको निर्देशन वा आदेश पनि मान्नु पर्दैन। लगाम लगाउने निकाय संसद् नभएको बेलामा आउने बजेटमा एक वा दुई दलले चाहेको नीति तथा कार्यक्रम आउने गर्छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारे पनि बजेट ल्याउने दलको पक्षमा आमसर्वसाधारणलाई आकषिर्त गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरिएको हुन्छ। त्यस्तो बजेट उत्पादनमूलक भन्दा पनि प्रचारमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने खालको हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई नै बिगारिदिन्छ। लामो जनयुद्ध तथा त्यसपछिको अस्थिर राजनीतिको कारण अहिले देशको अर्थतन्त्र चरम सङ्क्रमणबाट गुजि्ररहेको छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि भौतिक रूपमा ठूलो भीडन्त सकिए पनि राजनीतिक दलबीचको शीतयुद्धको कारण आर्थिक क्षेत्रमा खासै काम हुन सकेको छैन। सबै दलको ध्यान उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने भन्दा पनि आफू कसरी लोकपि्रय बन्ने भन्ने मात्रै छ। जनआन्दोलनपछि केही शान्त देखिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढेको कारण बढ्दो जनसङ्ख्यालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन। देशमा उत्पादनमूलक उद्योग र कलकारखाना स्थापनाको वातावरण नबनेको कारण आम नेपालीमा विदेशबाट आयात गरिएको सामानमाथिको निर्भरता बढ्दो छ। भन्सार राजस्वमा आएको वृद्धिले पनि नेपालमा आयात कुन दरमा वृद्धि भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। आयात बढे पनि निर्यातको अवस्था नाजुक छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको उद्योग कलकारखाना नभएका कारण रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। कुनै पनि सरकारले युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। अझै पनि त्यो सम्भावना छैन। देशमा पुँजी जम्मा भए पनि लगानी गर्ने सुरक्षित ठाउँ नभएको कारण अर्बौं रुपियाँ त्यत्तिकै थन्किएको छ। संविधान नबनेर राजनीतिक अन्योल बढेको बेलामा दलहरूबीच सहमति भएर अर्को प्रक्रिया सुरु हुनु नितान्त आवश्यक छ। अर्को प्रक्रिया सुरु भएपछि दलहरूबीच बजेटका बारेमा साझा धारणा बन्न सक्तछ। त्यसपछि आउने बजेट कार्यान्वयनमा पनि त्यति समस्या पर्दैन।

बजेट कसरी र कस्तो तथा कसले बनाउने विवाद चलिरहेको बेलामा सरकारमा सहभागी दलहरूले भने बजेट सरकारको नेतृत्व गर्नेले बनाउने तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूले बजेटलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको एउटा अङ्गको रूपमा लिएका छन्। यदि सरकार कामचलाउ थिएन भने त्यो तर्क ठीक थियो तर अहिलेको सरकार भनेको दैनिक प्रशासनिक काम मात्र गर्ने हो, अर्थात् कामचलाउ। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि सरकार कामचलाउ भएको संवैधानिक तर्क गरेर जेठ १४ गतेसम्म गरेको कामलाई धन्यवाद दिँदै अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि काम चलाउन आदेश दिनुभएको छ। सोही आदेश अनुसार अहिलेको सरकार चल्नुपर्छ। उसले सबै काम पूर्ण सरकारको जसरी गर्न मिल्दैन तर अहिलेको सरकारका मन्त्री र सरकारमा सहभागी दलहरूले आफूलाई पूर्ण सरकारको जस्तो सपना देखिरहेका छन्। संसद् भएको बेलामा त काम चलाउ भएका तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षअघि पूर्ण बजेट ल्याउन पाएन भने अहिले त कहिले संसद् बन्ने भन्ने पनि ठेगान नभएको बेलाको कामचलाउ सरकारले सहमति बिना पूर्ण वा एक तृतीयांश -चार महिनाका लागि) बजेट ल्याउन मिल्छ भन्ने तर्क गर्न सकिँदैन। त्यतिबेला एक तृतीयांश बजेट ल्याउन पनि तत्कालीन विपक्षी माओवादीले अनौपचारिक सहमति दिएको थियो। तसर्थ अहिले दलहरूबीच सहमति नभई बजेट ल्याउन कोसिस गर्नु भनेको सहमतिको प्रयासमा भाँजो हाल्नु हो।

देशको राजनीतिले कस्तो बाटो लिने भन्ने अहिलेसम्म तय नभएको बेलामा चालू आर्थिक वर्षमा भएका आर्थिक गतिविधिको बारेमा आउँदो आवको बजेटको बेलामा सार्वजनिक गर्ने विभिन्न तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने काम बाहेक अर्थ मन्त्रालयले अहिले अरू काम गर्न मिल्छ भन्न सकिँदैन। दलहरूबीच राजनीतिक निकास निकाल्न सहमति नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षमा कुनकुन शीर्षकमा कसरी खर्च गर्ने भनेर बजेट बनाउनु भनेको दलहरूसँग निहुँ खोज्ने प्रयास गर्नु हो। अहिले बल मिच्याइँ गरेर बजेट निर्माण गरेर अगाडि नबढ्दा नै अर्थ मन्त्रालयलाई हितकर हुनेछ। दलहरूबीच सहमति भयो भने पूर्ण बजेट आउन सक्तछ। असार मसान्तसम्म पनि दलहरूबीच सहमति भएन र राष्ट्रिय सरकार गठन भएन भने अहिलेको बाबुराम सरकारले कामचलाउ सरकारको रूपमा दैनिक प्रशासनिक काम चलाउन केही महिनाका लागि बजेट ल्याउन सक्तछ। सहमति बिना बजेट निर्माण गर्दा विवादले चर्को रूप लिने निश्चित हुँदाहुँदै अहिलेको सरकारले भने आफ्नो नीतिमा काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका विपक्षी दलहरूलाई सहमत गराएर बजेट यही सरकारलाई बनाउन दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ।

दलहरूले यो सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउन सहमति नदिने पक्का भएको छ भने राष्ट्रपतिले पनि सहमति कायम गराएर मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन्। विपक्षी दलहरूको भनाइ र राष्ट्रपतिको निर्देशन विपरीत पूर्ण बजेट बनाएर जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने जुन सोच सरकारले बनाएको छ त्यो सोच द्वन्द्ववादी हो। यसले देशलाई अर्को विवादमा तान्ने काम गर्छ। तसर्थ सस्तो लोकपि्रयता हासिल गर्ने सपनामा पूर्ण बजेट ल्याउने काम गरेर देशलाई अर्को विवादको भूमरीमा पार्ने काम सरकारले गर्न हुन्न। चौतर्फी विवादबीच ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमै आउन सक्तैन। दलहरूबीच सहमति कायम गरेर केही महिना ढिलो बजेट आए पनि त्यो सफल हुन्छ तर विवादको बीचमा साउन १ नै गते बजेट ल्याउने हो भने पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुँदैन। सहमति कायम गरेर बजेट ल्याउने हो भने बीचमा अर्को सरकार गठन भए पनि अर्को बजेट बनाउनु पर्दैन।