गत फागुन १५ गते काठमाडौँको बबरमहलमा तीन जनाको मृत्यु र सात जना घाइते हुने गरी गराइएको बम काण्डका मुख्य नाइके देवराज लामा भनेर चिनिने राजकुमार तामाङ उर्फ विश्वक्रान्ति असार १२ गते पक्राउ परेका छन्। पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको सक्रियतामा पक्राउ परेका तामाङले विस्फोटपछि तत्कालै घटनाको जिम्मेवारी लिएका र उनको पहिचान भइसकेकोे प्रहरीले त्यतिखेरै जनाएको थियो। तामाङ काठमाडौँबाट संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भइसकेका र बबरमहल काण्डअघि पनि उनी विभिन्न विस्फोट तथा चन्दा आतङ्कको अपराधमा संलग्न थिए भन्ने प्रमाण प्रहरीसँग रहेको देखिन्छ। यति पहिचान हुँदाहुँदै पनि नाइके लामालाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीलाई करिब पाँच महिना लाग्यो। यसरी हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कमजोर र सुस्त रहेको देखिन सक्दछ तर प्रहरीजस्तो जिम्मेवार सङ्गठनले पूर्ण जानकारी र प्रमाणविना यस्ता काम गर्न नसक्ने भएकाले यो अवधिलाई लामो मान्न सकिँदैन। सय अपराधीले छुट्कारा पाउन् तर एकजना पनि निर्दोष व्यक्तिले सजाय नपाउन् भन्ने कानुनी मान्यतालाई प्रहरी सङ्गठनले ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यस्ता अनुसन्धानमा केही विलम्ब हुनसक्दछ। आवश्यक सूचना संयन्त्र, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र साधनस्रोतको अभावले पनि यस्ता अनुसन्धानमा प्रहरी सङ्गठनलाई प्रभाव पार्न सक्दछ तर नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान फितलो छ भन्न सकिँदैन। प्रहरीको अनुसन्धानलाई प्राविधिक पक्षबाहेक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि कमजोर बनाइने गरिएकाले प्रहरीले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने नकारात्मक सन्देश जनतामा प्रवाहित हुन थालेको छ। कतिसम्म भने सर्बोच्च अदालतले व्यक्ति हत्याको दोषी प्रमाणित गरिसकेका र प्रहरीले खोजीको सूचीमा राखेका व्यक्ति स्वयं प्रहरीका उच्च पदस्थहरूसँग कुम मिलाएर भोज खान बस्दासमेत उनलाई प्रहरीले नचिनेको जस्तो गर्नुपरेका अवस्था छ। यस्तो प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपमा प्रहरीको अनुसन्धानले मूर्तरूप लिन सम्भव छैन। खासगरी, राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रहरीभित्रकै मिलिमोतोमा यस्ता अपराधी/अभियुक्तलाई प्रहरीले नदेखे/नचिनेजस्तो गर्नुपरेकाले उसको अनुसन्धान र निष्पक्षतामा जनविश्वास कम भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने प्रकृतिका यस्ता अनुसन्धानमा भने प्रहरीलाई प्रायः सफलता मिलेको देखिन्छ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनापछि राजनीतिक आस्थाका आधारमा भर्ना तथा बढुवा गर्ने र उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा काममा नलगाउने प्रवृत्तिले गर्दा नेपाल प्रहरीको कार्य दक्षतामा कमी-कमजोरी महसुस गरिएको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रहरी मात्र होइन सुरक्षाका कुनै पनि निकायमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप र राजनीतिकरण गर्यो भने त्यसको परिणामले गम्भीर असर गर्ने निश्चितसक्दथो तर पछि उसको छ। यही प्रहरी सङ्गठन हो, जसले पञ्चायतकालमा बनारसबाट नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरूले लुकाइछिपाइ ल्याएको तरुण पत्रिका जफत गर्न अनुसन्धान क्षमता यति क्षीण भयो कि आफ्नै विरुद्धमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले गर्ने गरेका ठूलाठूला आक्रमणको सुइँकोसम्म पाउन सकेन। यसो हुनुमा प्रहरी सङ्गठन र अनुसन्धान विभाग मात्र जिम्मेबार हुन सक्दैनन्। विशेष दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको काम लगाउने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हरेक राजनीतिक पार्टी र गृहमन्त्रीका आसेपासेलाई भनसुनका भरमा जागिर खुवाउन थालिएपछि प्रहरी सङ्गठनको अनुसन्धान प्रभावित मात्र होइन कमजोर पनि भएको छ। अर्कोतिर विगतमा पनि प्रहरीले धेरै मेहनतका साथ अपराधीलाई पक्राउ गर्दछ, अदालतमा पेश गर्दछ, अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै त्यस्ता अभियुक्तलाई जेल मुक्त गरिदिन्छ। यसले गर्दा प्रहरीको मनोबल मात्र गिर्ने गर्दैन अपराधीको आत्मबल पनि बढ्ने गर्दछ। यस्ता अपराधको मुद्दामा प्रमाणलाई दिइने भारका बारेमा पनि नयाँ शिराबाट सोच्नु आवश्यक देखिएको छ। एउटा अपराध गरी जेलमा रहेका यस्तै व्यक्तिलाई मुक्त गरिंदा तिनै व्यक्तिले वीपी क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका चिकित्सकलाई अपहरण गरेका थिए भन्ने समाचार यसअघि आएका थिए। यसबारेमा धेरै रहस्य देखिए पनि प्रहरीले खासै स्पष्ट गरेकोे छैन। प्रमाणका परम्परागत तौरतारिकाको भरमा मात्र हत्या, अपहरण, छुवाछूतजस्ता मुद्दामा फैसला गरियो भने अपराधीले उन्मुक्ति पाउन सक्दछ। त्यसैले प्रहरी सङ्गठनले निष्पक्ष र जुझारु अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यसमा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारका हस्तक्षेप र प्रभावलाई निषेध गरी अदालती फैसलमा पनि प्रमाणका नयाँ मापदण्ड तय गर्न सकियो भने अपराध नियन्त्रणमा सफल हुन सकिन्छ।
