काठमाडौँ, १५ असार । राष्ट्रको सम्पत्ति मितव्ययी एवम् प्रभावकारीरूपमा उपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय शुक्रबारदेखि ५४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्ने संवैधानिक निकायले आधा शताब्दीभन्दा बढी समय पूरा गरे पनि त्यसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न दिएका निर्देशनको पूर्ण पालना नहुँदा बेरुजु पनि बढ्दै गएको छ ।
उक्त कार्यालयको ५४औँ वाषिर्कोत्सवको अवसरमा शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि राजस्व बक्यौता बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
वित्तीय उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन नगर्दा आर्थिक अनियमितता बढेको उहाँको कथन थियो ।
आयव्ययको केन्द्रीय हिसाब यथार्थपरक हुननसक्नु, सार्वजनिक ऋणको हिसाब अद्यावधिक हुन नसक्नु, राजस्व बक्यौता बढ्दै जानु, ठेक्कापट्टाको काममा पारदर्शिता कायम नहुनु, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता बढ्नाले आर्थिक सुशासन हुन नसकेकोमा उहाँले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण एवम् उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने आˆनो गहन दायित्व नबिर्सन महालेखापरीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारीलाई अनुरोध गर्दै उहाँले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानुनलगायत सहयोग उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
परम्परागत लेखापरीक्षणबाट अपेक्षाअनुरूप प्रतिफल प्राप्त नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले लेखापरीक्षणको विधि र पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खेमप्रसाद दाहालको सभापतित्वमा भएको समारोहमा उपमहालेखापरीक्षक विमला सुवेदी, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुदर्शनराज पाण्डे, पूर्वमहालेखापरीक्षक गेहेन्द्रनाथ अधिकारीलगायतले समयमा पेश्की फछ्र्याैट नहुने समस्या चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
