वीरगन्ज, असार १६ गते। औद्योगीक र व्यापारिक नगरिको रूपमा चिनारी पाएको वीरगन्जका अर्थविद्, उद्योगपति र व्यापारीहरूले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को बजेट राजनीति सहमतिका आधारमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। सहमतिका आधारमा पूर्ण बजेट आउनुपर्ने उनीहरूको दृढ मत छ।
समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकेका दलहरूका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको बेला बजेटमाथि पनि राजनीति गरी मुलुकको अर्थतन्त्र र आम नागरिकको जीवनमा खेलबाड नगर्न आग्रह गर्दै दलहरूलाई आफ्नो व्यवहार सच्याउन दलहरूसँग आग्रह गर्दै राजनीतिक अस्थिरता र जुनसुकै दलको सरकार भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा अवरोध गर्न नपाइने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकार र दलहरूको रहेको उहाँहरूको भनाइ रहेको छ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभागका अध्यक्ष इन्दुशेखर मिश्रले संविधानसभा नभएको कारणले एकलौटीरूपमा सरकारबाट बजेट ल्याउनु उपयुक्त नहुने बताउनुहुन्छ।
संविधानको भावना राष्ट्रपतिको सुझाव र विशेषज्ञहरूको दृष्टिकोणअनुसार सरकारले सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा बजेट ल्याउँदा ज्यादै उपयुक्त हुने बताउनुहुन्छ। यसका लागि राष्ट्रिय हितमा अन्य सबै दलहरूले पनि दलगत राजनीति दृष्टिकोणबाट माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा समयमै बजेट ल्याउनुमा सरकारलाई सहयोग गनुपर्ने भनाइ अर्थविद् मिश्रको रहेको छ।
अर्थविद् मिश्रले राष्ट्रको हितमा पूर्ण बजेट ल्याउनु बढी उपयुक्त हुने भएकोले बजेट ल्याउनुअघि मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरू सहमतिमा पुग्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ। आजको आवश्यकता भनेको भौतिक संरचनाको विकास, कृृषि र सेवा क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिक उत्पादनमा बढी जोड दिई निजी क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक टेमानीले दलहरूले दलीय भावनाबाट माथि उठेर समग्र राष्ट्रको हितका लागि आर्थिक वातावरण बनाउन बजेट माथि राजनीति नगरी सर्वसाधारणहरूको भावना बुझेर सहमतिको आधारमा पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ।
अध्यक्ष टेमानीले औद्योगिक र व्यापारिक नगरिको रूपमा चिनारी पाएको वीरगन्ज-पथलैया कोरिडोरलाई सरकारले हालसम्म मान्यता नदिएर वीरगन्जवासीसँग अन्याय गरेकाले आगामी बजेटमा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा घोषणा गरी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेअनुरुप वीरगन्जमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ट्रेड फेयर सेन्टरको लागि बजेटमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले राजनीतिक अस्थिरताका कारण रुग्ण निजी क्षेत्रका उद्योगलाई आउँदो बजेटमा विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गरी रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगलाई विशेष सुविधा प्रदान गरी निजीकरणतर्फ लानुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको समग्र विकासका लागि आगामी बजेटमा विकास खर्चको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने अध्यक्ष टेमानीको भनाइरहेको छ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष वीरगन्ज निवासी महेश गोर्खालीले बजेट दलहरूको सहमतिमा आउनुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ। एकलौटी रूपमा ल्याइएको बजेटले दीर्घ जीवन पाउने सम्भावना न्यून रहेकोले अर्थतन्त्रलाई बलियो र दीर्घकालीन बनाउन राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा पनि आर्थिक दृष्टिकोणले मुलुकको धरातलीय अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ।
अध्यक्ष गोर्खालीले मुलुक अहिले ऊर्जा सङ्कटबाट गुजि्ररहेकोले बजेटको ठूलो हिस्सा ऊर्जा उत्पादनमा लगाउँदा मुलुकमा नयाँ उद्योगहरू पनि आउने वातावरण बन्ने आफूले देखेको बताउनुहुन्छ। उहाँले अगामी वर्षको बजेटले श्रमिकलाई पनि सम्बोधन गर्दै श्रम समस्याका बारेमा पनि नीति ल्याए श्रमसम्बन्धी समस्या केही हदसम्म मत्थर हुने र स्वदेशी उत्पादन पनि बढ्ने बताउनुहुन्छ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य विजय सरावगीले जुनसुकै दलको सरकार भए पनि बजेट पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेकोले दलीय सहमतिका आधारमा पूर्ण बजेट समयसीमाभित्रै ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ।
निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका न्युनतम साझा आर्थिक कार्यसूचीमा सहमति गरेर अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक चक्रब्युहबाट मुक्त गनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेकोले समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकेका दलहरू यसमा चुक्नु हुँदैन पूर्वअध्यक्ष सरावगीको भनाइ रहेको छ।
करको दायरालाई अझै फराकिलो बनाई करको दायरामा सबैलाई समेट्नुपर्ने खालको बजेट आउनु उपयुक्त हुने र आगामी बजेटमा विकास खर्चमा बढोत्तरी गरी रोजगारीको स्थिति सिर्जना गरी श्रम ऐनलाई व्यवहारिक बनाए कामका लागि विदेशिनेहरूले मुलुकमै काम पाउने र रोजगारी पाउन सकिने सरावगीको भनाइरहेको छ।
खुद्रा व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ कार्यसमितिका सदस्य मनोज शर्माले सहमतिका आधारमा बजेट नआए सबैभन्दा बढी मार्कामा पर्ने खुद्रा व्यवसायीहरू रहेको बताउनुहुन्छ।
दलहरूबीच सहमति नभएर आएको बजेटले स्थायित्व पाउन नसकिने र सरकार बाहिरका दलहरूले सोको विरोध गर्दै सामान्य भएर गइरहेको बन्द र हड्तालको मारमा खुद्रा व्यवसायीहरू दिनहु जसो पर्ने भएकोले ढिलो भए पनि दलहरूको सहमतिका आधारमा बजेट आउनुपर्ने शर्मा भन्नुहुन्छ।
