काठमाडौँ, असार १९ गते। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद् नभएको वर्तमान अवस्थामा पेश्की बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनुभएको छ।
मन्त्री पुनले बजेट अनुमोदन गर्ने वैधानिक निकाय संसद् अहिले नभएकोले पेश्की बजेट ल्याउन मिल्ने भन्दै त्यो बाटोमा आफू जान नसक्ने बताउनुभएको हो।
रिपोर्टर्स क्लबमा मङ्गलबार बोल्दै उहाँले अन्तरिम संविधानको धारा ९६-क)को व्यवस्था अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको एक तृतीयांश ल्याउनु असंवैधानिक हुने भन्दै निजी क्षेत्र र आमजनताको चाहना अनुसार पूर्ण बजेट ल्याउनुको विकल्प सरकारसँग नरहेको बताउनुभयो।
विपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेसहितका दलहरूले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने भन्दै सरकारले एकलौटी बजेट ल्याए त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताउँदै आएका छन्। मङ्गलबार नै विपक्षी २७ दलको बैठकले वर्तमान सरकारलाई बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै तत्काल राजीनामा दिई सहमतिको सरकार निर्माणको ढोका खोल्न माग गरेको छ।
सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउने बताउँदै आउनु भएका मन्त्री पुनले वर्तमान अवस्थामा सहमति गरेर अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउँदा नै उपयुक्त हुने कुरा दोहोर्याउनुभयो। उहाँले यसअघि पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको नजिर प्रस्तुत गर्दै वर्तमान सरकारले सोही प्रक्रिया अनुसार पूर्ण बजेट ल्याउने बताउनुभयो।
मन्त्री पुनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोलाई राष्ट्रपतिले नरोक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका स्पष्ट उल्लेख गरिएकोले राष्ट्रपतिबाट बजेट अध्यादेश जारी हुने जिकिर गर्नुभयो।
दलहरूमा देखिएको विवादको जिम्मा सरकारले लिने भन्दै उहाँले त्यस्ता विवादमा राष्ट्रपतिलाई तान्न नहुने बताउनुभयो ।
बजेट नियमित प्रक्रिया भएकोले यसलाई नियमित रूपमा नै चल्न दिनुपर्ने पुनको भनाइ थियो। बजेट अवरुद्ध गर्ने कुराले मुलुकको आर्थिक विकास अवरुद्ध हुने भन्दै पुनले बजेटमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले नयाँ बजेट पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषिमा केन्दि्रत हुने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पार्नुभयो। सहमतिमा विगतका प्रमुख विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई आगामी बजेटमा समावेश गरिने पनि मन्त्री पुनले बताउनुभयो।
सरकारले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्दै मन्त्री पुनले निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गर्न बजेटको यसअघि राखिएको चार खर्ब २९ अर्ब रुपियाँको सीमा केही बढ्ने जानकारी दिनुभयो।
उहाँले बजेटमा विपन्न वर्ग र किसानलाई राहत प्याकेज ल्याउने सरकारी योजना रहेको बताउँदै कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मल ल्याउन बजेट वृद्धि गर्ने, इन्धन आपूर्तिका लागि कोष निर्माण गरिने बताउनुभयो।
