काठमाडौं, असार २१ गते। नेकपा एमालेले राज्यको पुनःसंरचना र संघीयताको विषयलाई लिएर पार्टी नीति र सिद्धान्तविपरीत पार्टीविरोधी गतिविधिमा लागेको भन्दै केन्द्रीय स्तरका आदिवासी जनजाति नेताहरूसँग स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ। नेकपा -एमाले) केन्द्रीय अनुशासन आयोगको बिहीवार बसेको बैठकले केन्द्रीयस्तरका केही आदिवासी जनजाति नेताहरूलाई सात दिनभित्र प्रष्टीकरण दिनेगरी पत्र काट्ने निर्णय गरेको हो।

अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले पहिचानसहितको राज्य पुनःसंरचना तथा संघीयताको स्पष्ट खाका पार्टीले अगाडि सारिसकेको स्थितिमा केही नेताहरूले पार्टीविरुद्ध सडकमा गएर तथानाम बोलेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको बताउनुभयो।

नेकपा -एमाले) का उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिट्ब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, पोलिट्ब्युरोका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य विजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, दलबहादुर रानामगर, रकम चेम्जोङ, वीरबहादुर लामा, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङमाङलगायत आदिवासी जनजाति नेताहरूले अग्रगामी विचार समूह बनाएर भेला र छलफल अगाडि बढाइरहेका छन्।

आयोगका अध्यक्ष बोहराले सम्मानपूर्वक पार्टीमा आउन पार्टीले बारम्बार आग्रह गरेको तर त्यसको बेवास्ता गर्दै अन्तरसङ्घर्षलाई लत्याएर पार्टी बाहिर गएर केही नेताहरूले पार्टीविरुद्ध तथानाम आरोप लगाउने र जनतामा वितृष्णा पैदा गर्ने कार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले गल्ती कमजोरी महशुस गरी पार्टी विरुद्धका क्रियाकलाप बन्द गर्न र आˆना विचार एवं असन्तुष्टिलाई पार्टीको पद्धतिअनुरूप राख्न आग्रहसमेत गर्नुभयो।