काठमाडौं, असार २१ गते। विघटित संविधानसभाका महिला सदस्यहरूले संविधानसभा पुनःस्थापना भए आफूहरू बिनाभत्ता काम गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ।
पूर्व महिला सभासद् समूह -ककस) को आयोजनामा बिहीवार यहाँ आयोजित 'उत्पन्न राष्ट्रिय संकट समाधानको बाटो र महिला मुद्दाको सवाल' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरूले त्यस्तो बताउनुभएको हो।
संविधानसभाको हत्यामा महिला सभासद्हरूको कुनै भूमिका नरहे पनि ६०१ जना सभासद्कै डालोमा महिलाहरूलाई राख्नु विडम्बना भएको टिप्पणी गर्दै पूर्व महिला सभासद्हरूले आफूहरू अक्षमताको पगरी लगाउनुभन्दा संविधानसभा पुनःस्थापना गरी बिनातलबभत्ता काम गर्न तयार छौं भन्नुभयो। देश र जनताका लागि जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार रहेको भन्दै पूर्वसभासद्हरूले थपे, "त्यसका लागि राजनीतिक शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श थाल्नेछौं।"
कार्यक्रममा अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले गत जेठ १४ गते राति ११ बजेर ३३ मिनेटमा वर्तमान सरकारले संविधानसभाको हत्या गरेकाले २७ मिनेटका लागि पुनस्र्थापना गरी राजनीतिक सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने तर्क पेश गर्नुभयो।
वर्तमान संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको निकास सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सहमति एकमात्र विकल्प भएको बताउँदै अधिवक्ता ज्ञवालीले सहमति भए स्वतन्त्र आयोग बनाएर पनि संविधान जारी गर्न सकिने चर्चा गर्नुभयो। केही दिनमै निर्वाचन आयुक्तको कार्यावधि समाप्त हुन गइरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचन आयुक्तविहीन अवस्थामा घोषित निर्वाचन संवैधानिक रूपले पनि सम्भव नहुने दाबी गर्नुभयो।
अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले राजनीतिक दलबीचको संवादविहीनता र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हठले मुलुक ठूलो सङ्कटमा फस्नसक्ने आशंका गर्नुभयो। "नेपाली जनतालाई आश्वस्त नपारी न संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्भव छ, न त संविधानसभा पुनःस्थापना नै" तर्क गर्दै अधिवक्ता शाक्यले पूर्व महिला सभासद्हरूले नै दलहरूको सहमतिका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो।
जनतालाई संविधान दिने सुनिश्चितता भए संविधानसभा पुनःस्थापना र अर्को निर्वाचन पनि दलीय सहमतिका आधारमा सम्भव रहेको बताउँदै शाक्यले संवैधानिक संकट टार्न सकिने अवस्था रहेको दाबी गर्नुभयो। "पुनःस्थापनाका लागि सहमतिको बाटो तपाईंहरू बनाउनुस्, संवैधानिक संकट गर्ने बाटो हामी कानूनका विज्ञहरूले निकालिदिन्छौं", अधिवक्ता शाक्यले पूर्व महिला सभासद्हरूलाई सहमतिको सक्रियताका लागि आग्रह गर्नुभयो।
