राजविराज, असार २१ गते। जिल्ला विकास समिति सप्तरीका आर्थिक र प्राविधिक शाखाका कर्मचारी गरी वाषिर्क चार करोड रुपियाँ २७ लाख ५० हजार रुपियाँ कमिशन लिनेगरेको रहस्य खुलेको छ। मुलुकको सबैभन्दा बढी गाविस भएको यो जिल्लामा ११४ गाविस छन्। एउटा गाविसमा सरदर कम्तीमा १५ लाख रुपियाँसम्म विकासी बजेट निकासा हुनेगरेकोे छ। यो अवस्थालाई समग्र गाविसमा हेर्ने हो भने गाविस अनुदान मात्रै १७ करोड १० लाख छुट्याइएको हुन्छ। तर २० देखि २५ प्रतिशत कर्मचारीले कमिसन लिनेगरेका कारण १७ करोड १० लाखमध्ये चार करोड २७ लाख ५० हजार जिविसको कर्मचारीकै गोजीमा जानेगरेको छ।
बकधुवा गाविस-९ मा दलित भवन बनाउने योजना पाएका जुगल परियारलाई जिविसका कर्मचारीलाई आठ हजार तिर्नुपरेको छ। ५५ हजार रुपियाँको योजना पाएका उनले आठ हजार कर्मचारीलाई नै तिरेपछि भवन बनाउन हम्मेहम्मे परेको बताउनुयो।
प्रसवनी गाविस-१ का रामप्रसाद चौधरीले गाविसको बजेट निकासा गराउन जिल्ला विकास जाँदा २५ प्रतिशत कमिशन माग गरिएको बताउँछन्। आफू पहिलोपटक योजनाको रकम निकासा गर्न गएको बताउँदै चौधरीले मलमोलाई गरेर कर्मचारीले २० प्रतिशत लिएको बताए। जिल्ला विकासका कर्मचारीकै नाममा अधिकांश गाविसको खाता सञ्चालन भएपछि रकम निकासा गर्न आएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा गाविस सचिवसँग समेत कर्मचारी कमिसन लिएर मात्र चेक बनाइ दिनेगरेको बताउँछन्। आर्थिक मसान्त सकिन लागेको समयमा ५० हजारको योजना पाएकालाई कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म कमिसन तिर्नैपर्ने बाध्यता छ। योजना वितरण गर्नका लागि समेत जिल्ला विकासबाटै निर्णय भइरहेको छ। कसलाई, कुन गाउँमा कुन योजना दिने भन्ने निर्णय पनि जिविसबाटै भइरहेको छ। योजना दिएबापत पनि केही रकम पहिला नै कर्मचारीले लिनेगरेका छन्।
एक लाखको योजना भए चेक एक लाखकै काटे पनि पहिला नगद लिएपछि मात्रै चेक दिनेगरेको बकधुवा-९ का जुगल परियार बताउनुहुन्छ।
कर्मचारीले गाविसमा जाने रकम निकासा गर्न कमिसन लिएर मात्र दिने परम्पराका कारण जिल्लामा भ्रष्टाचार बढेको छ। रकम तिरेर योजना गाउँ लाने व्यक्तिले पनि केही टि्रप माटोमात्र खसालेर रकम कमाइरहेका छन्।
पुनरावेदन अदालत राजविराजले जिविसका कर्मचारीको नाममा रहेको खाता सम्बन्धित गाविसका सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा राख्न आदेश दिएको दुई साता भइसके पनि कर्मचारी आˆनै नाममा खाता राखेर उपभोक्ता समितिका साथै गाविस सचिवसँग सीधै कमिसन लिइरहेका छन्। जिल्लाको बकधुवा गाविसका लागि १७ लाख २९ हजार बजेट छुट्याइए पनि हालसम्म निकासा भएको १३ लाखमा २० प्रतिशत कमिसन तिर्नुपरेको दृष्टान्त समग्र गाविसका लागि पर्याप्त हुन सक्छ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र सप्तरीका अध्यक्ष तथा रायपुर गाविसका सचिव भागवत यादवले गाविसको दोस्रो किस्ता निकासाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर फाइल दर्ता गराएको एक महिना बितिसक्दा पनि निकासा नगरेको जानकारी दिदै उहाँले कमिसन दिएको भए निकासा भइसक्थ्यो तर कमिसन नदिएकै कारण निकासा नदिएको हुनसक्ने बताउनुभयो।
बक्धुवा र रायपुर गाविस घटनामूलक उदाहरण मात्र हुन। यसरी नै सबैसँग हुनेगरेको छ। कमिसन नदिनेको विभिन्न बहानामा निकासा रोकिनेगरेका कैयौँ घटना छन। कमिसन नआउने बिलको भुक्तानी वर्षौ बितिसक्दा पनि नहुनेगरेको एक पीडितले बताएका छन्। 'तिमीहरू पनि खाऊ, हामीलाई पनि देऊ' भन्ने मानसिकतामा खाताधारी मात्र नभई स्थानीय विकास अधिकारीसम्मका कर्मचारी छन् -जिल्ला विकास समितिका नाम नबताउने सर्तमा कर्मचारीले भने- अहिले वाषिर्क आम्दानी कुम्ल्याउने समय हो।
व्यापक कमिसनको खेल भइरहेको विकासीय बजेटका सम्बन्धमा स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सापकोटासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। आफूहरू कसैबाट कुनै किसिमको कमिसन नलिनेगरेको अधिकांश कर्मचारीको भनाइ छ।
