काठमाडांै, असार २२ गते। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पूर्ण वा आशिंक बजेट जे भए पनि राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति यादव र उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीचको भेटघाटको अवसरमा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो।
भेटघाटमा राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै बजेट ल्याउन आफूलाई सुझाव दिएको गृह मन्त्री गच्छदारले बताउनुभयो। भेटघाटपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री गच्छदारले सहमति विना ल्याइने अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी नगर्ने भन्नुभएको बताउँदै उहाँले अब सहमतिमा बजेट आउने विश्वास लागेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, "राष्ट्रपतिज्यूले दिनुभएको सुझाव र अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी मैले गरएको छु", राष्ट्रपति यादवले पनि संविधान बाहिर गएर आफूले कुनै काम गर्न नसक्ने जानकारी दिनुभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, "सरकारले सहमतिकै आधारमा बजेट ल्याउनेछ त्यो पूर्ण अथवा आंशिक जे पनि हुनसक्छ।"
मन्त्री गच्छदारले मुलुकमा जारी संकट समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभएकोमा राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गरेको पनि बताउनुभयो।
उहाँले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न नदिन पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने आफूले सुझाव दिएको बताउनुभयो।
सहमतिको आधारमा बजेट ल्याउने विषयमा राष्ट्रपति डा. यादवले दिनहुँ विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दै आउनुभएको छ। विपक्षी दलका नेताहरूले लिखित रूपमै राष्ट्रपति यादवलाई बजेटका लागि अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरिसक्नुभएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रपति डा. यादवले संविधानसभाको विघटन पछि मुलुकमा बढेको राजनीतिक अन्योललाई राजनीतिक दलहरूले सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
उहाँले राजनीतिक दलहरूको सहमति विना मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसकिने भएकाले राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिबाटै हाल देखिएको राजनीतिक संक्रमणको निकास खोजिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
वर्तमान राजनीतिक अन्योलबाट देशलाई बचाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउन शुक्रवार महाराजगञ्जस्थित शीतल निवासमा पुगेका महिला अधिकारकर्मीसँगको भेटमा राष्ट्रपति डा. यादवले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।
अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार भित्र रहेर सरकारले बजेट ल्याउनसक्ने बताउँदै उहाँले सरकारले बजेट पूर्ण वा आंशिक कस्तो प्रकारको ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा खुलाउन चाहनु भएन।
राष्ट्रपति यादवले आफू संविधानको संरक्षक भएको नाताले संविधानले दिएको अधिकार भित्र रहेर काम गर्ने बताउनुभयो।
साथै, उहाँले विगत चार वर्षमा संविधानसभाले महिला अधिकारको सुनिश्चितताका सवालमा भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अब हुने निर्वाचन वा नयाँ बन्ने संविधानमा महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन पहल गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
भेटका क्रममा महिला अधिकारकर्मीद्वारा अविलम्ब सहमतिमा सर्वदलीय सरकार बनाउन दलहरूलाई मार्गनिर्देशन सहित दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, सहमतीय सरकार मार्फत तत्काल सर्वदलीय भेला आयोजना गरी प्रमुख विवादित विषयमा सहमति जुटाउन पहल गर्नुपर्ने, विगत चार वर्षमा संविधानसभाले हासिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै भावी संविधानमा तिनको सुनिश्चितता गर्दा महिला लगायत अन्य उपेक्षित समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका पाँच सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
भेटमा नीति वकालतका लागि महिला सञ्जालका अध्यक्ष शर्मिला कार्की, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, संकल्पका अध्यक्ष दुर्गा सोब, दिदीबहिनीका अध्यक्ष सलोनी सिंह, क्रियाशील पत्रकार महिलाका संगीता लामा लगायतका महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत झण्डै दुई दर्जन संस्थाका महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो।
