सुकुम्बासीका नाममा देशका विभिन्न भागमा ठूलो मात्रामा सरकारी स्वामित्वको जग्गा अतिक्रमण भएको छ। त्यसरी अक्रिमणमा परेको भूक्षेत्र वन जंगल, हवाई मैदान, सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकायको सम्पत्ति, कलेज तथा मठमन्दिरका जग्गालगायतका रहेको कुरा तालुकदार मन्त्रालय वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले नै जनाएको छ। प्राप्त तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रायः सबै निकाय वा क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको पाइन्छ। क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा पहाडी, तराई तथा राजधानी क्षेत्र तथा पूर्वदेखि पश्चिममा समेत अतिक्रमणको समस्या चर्को रहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा पूरै देश यस समस्याबाट ग्रस्त छ। वास्तवमा सुकुम्वासी समस्या एउटा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ। विभिन्न समयमा सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आयोगहरु गठन गरेर जग्गा जमिनको वितरण गर्दै आएको छ। तर समस्या भने समाधान हुनुको साटो झन्-झन् चर्कँदो छ। यसमा वास्तविक सुकुम्वासीभन्दा सुकुम्वासीका नाममा हुने खानेको बोलबाला बढी रहेको छ भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। केही समयअघि राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासीलाई हटाउने क्रममा उठेको विवाद र सुकुम्वासीको संरक्षणका नाममा काम गर्ने भनेका संघ संस्थाहरुले दिएको सल्लाह अनुरुप चल्दा उनीहरुको अरु बिल्लीबाठ भएको प्रसङ्ग यहाँ स्मरणीय छ। सरकारले त्यसरी विस्थापित सुकुम्वासीहरुलाई अझै पनि व्यवस्थित रुपमा बसोवास गराउन सकेको छैन। विस्थापित सुकुम्वासीहरुको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा विरोध भइरहेको छ। प्रायः सबै काम कारबाहीहरु बिना योजना तथा त्यसका सम्भाव्य असरहरुको विश्लेषण नगरी हुने गरेको शृङ्खलाको अर्को एउटा कडी मात्र बन्यो सुकुम्वासी वस्ती सार्ने तथा उनीहरुलाई पुनर्वास बनाउने योजना।

सुकुम्वासी समस्या वास्तवमा एउटा यस्तो गम्भीर समस्या हो, जसका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पाटाहरु पक्षहरु रहेका छन्। सबै नेपालीले आधारभूत आवश्यकता तथा मौलिक हकका रुपमा पाउने खाने, बस्ने र बाँच्न पाउने अधिकार उपभोग गर्न पाउनु पर्छ। संविधान प्रदत्त यस्ता अधिकारको निर्वाध र समानताका आधारमा उपभोग गराउनु राज्यको दायित्व हो। यसका लागि नेपालको भूमिसुधार व्यवस्थामा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। यी अधिकारको अभावमा सुकुम्वासीहरु आर्थिक तथा सामाजिक समानता, उन्नति र विकासको मूल प्रवाहमा पर्नबाट नै विमुख छन्। सुकुम्वासीका नाममा गरिने राजनीतिले त उनीहरुको भविष्यमाथि खेलबाड नै भएको छ। निर्वाचनमा मत प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सुकुम्वासीहरूलाई विना जग्गाका लालपूर्जाहरु वितरण गरिएका समाचार यसअघि आउने गरेका हुन्। सुकुम्वासीका नाममा हुकुम्बासीले मोजमस्ती लुट्ने र तिनलाई नै राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने रोगको निदान नभएसम्म यो समस्या अरु जटिल बन्ने छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको भूसंरक्षण नीतिमा वन क्षेत्रको हिस्सा कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने निर्धारण गरेको छ। तर सुकुम्वासी समस्याको सही समाधानका योजना र कार्यक्रमहरुको अभावमा यो नीतिगत योजना कार्यान्वयन नहुने पक्का छ। सुकुम्वासी समस्याका अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रयोजन तथा तस्करीबाट समेत वनजंगलको विनाश हुने प्रवृत्ति बढेका कारण नेपालले कार्बनको उत्पादनबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पाउने रकममा समेत असर पर्ने देखिएको छ। सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जमिन अतिक्रमण हुँदा राज्यलाई तथा भावी सन्ततिलाई समेत पर्ने दूरगामी असरको विश्लेषण गरेर वास्तविक सुकुम्वासीलाई कम्तीमा पनि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी बसोवास तथा आय उपार्जनका स्रोतको वितरण नगर्दासम्म यो समस्या अरु चर्कने स्पष्ट छ।